पश्चिम एसियामा जारी युद्धको असर मुलुकका निर्माणाधीन ठूला विकास आयोजनामा देखिन थालेको छ। मूल्यवृद्धि र कच्चा पदार्थको अभावले ठूला परियोजनाका काम सुस्ताउन थालेका हुन्। अमेरिका र इरानबीच जारी (हाल युद्धविराम) द्वन्द्वले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ र निर्माण सामग्रीको मूल्य आकाशिएको छ। यसले निर्माणाधीन ठूला आयोजना संकटतर्फ धकेलिएका हुन्। भारी मूल्यवृद्धि र निर्माण सामग्री सहज रूपमा उपलब्ध हुन नसक्दा रणनीतिक आयोजनाको काम अन्योलमा पर्ने देखिएको छ।

गौरव र राष्ट्रिय महत्त्वका विकास आयोजनाहरू बुटवल–नारायणगढ सडक, बुटवल–गोरुसिंगे सडक, सिद्धबाबा सुरुङमार्ग, निर्माणाधीन लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, उत्तर–दक्षिणी कालीगण्डकी करिडोर र घोराही–तुलसीपुर सडकले बिटुमिन (अलकत्र) अभाव झेलेका छन्। यी पटक–पटक संकट र अभाव झेल्दै आएका आयोजना हुन्। नदीजन्य पदार्थको अभावले १ हजार २०० शय्याको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको ढलान कार्य रोकिन पुगेको छ।

बुटवल–नारायणगढ पश्चिम खण्डका प्रमुख पशुपति ज्ञवालीले मूल्यवृद्धिसँगै बिटुमिनको अभावले काम गर्न समस्या भएको बताए। ‘अहिलेसम्म त प्रगति (प्रोग्रेस) रोकिएको छैन, तर समग्र नेपाली अवयव (कम्पोनेन्ट) मा समस्या देखिएको छ,’ उनले भने, ‘आन्तरिक समस्या नभए पनि बाह्य कारणले हाम्रा विकास आयोजनालाई समस्या पार्ने अवस्था आयो।’

आयोजनाले कम्तीमा दाउन्ने खण्डको काम वर्षायामअघि नै सक्ने तयारी गरेको छ। ‘हामी दाउन्नेको अप्ठ्यारो काम कम्तीमा वर्षायाम सुरु हुनुपूर्व सक्ने गरी काम गरिरहेका छौँ,’ उनले भने। पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा पर्ने यो आयोजना समयमा नबन्दा सर्वसाधारणले ठूलो सास्ती खेपेका छन्।

अहिले नेपाली बजारमा सडक कालोपत्र (पिच) गर्न आवश्यक बिटुमिन र मट्टीतेलको ठूलो अभाव छ। बिटुमिनको मूल्य पहिलेको तुलनामा ६० रुपैयाँ बढेको निर्माण व्यवसायीहरू बताउँछन्। त्यसैगरी सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा १०० रुपैयाँ र छड/डन्डीमा २५ रुपैयाँ प्रतिकिलो बढेको उनीहरूको भनाइ छ। त्यस्तै, क्रसर व्यवसायीले नदीजन्य सामग्री (ढुंगा, गिट्टी र बालुवा) मा प्रतिटिपर ३ हजार रुपैयाँ मूल्य बढाएका छन्।

यसबाट निर्माण व्यवसायीमा ठूलो आर्थिक भार परेको छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष निकोलस पाण्डेयले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले व्यवसायीहरू काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताए। पाण्डेयले इन्धनको मूल्यवृद्धिले पुरानो दररेटमा निर्माण पूरा गर्न समस्या भएकाले सरकारले मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने माग गरे। ‘यसले निर्माण व्यवसायीको लागत १५ देखि २० प्रतिशतसम्म बढेको छ,’ पाण्डेयले भने, ‘राज्यले मूल्य समायोजन र व्यवसायीलाई न्यायोचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ।’ अहिले निर्माण क्षेत्रमा ‘आपत्कालीन’ अवस्था आइपरेको उनीहरूको भनाइ छ।

यता सरकारले निर्धारित मितिमै विकास आयोजनाको काम सक्ने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि लुम्बिनी प्रदेशका क्रसर उद्योगमा प्रशासनले निगरानी बढाएको छ। निगरानीपछि अवैध र नवीकरणबिना चलेका धेरै उद्योग बन्द भएका छन्, जसले गर्दा निर्माण सामग्रीको अभाव थप चुलिएको हो।

लुम्बिनी रोडा ढुंगा व्यवसायी समितिका पूर्वअध्यक्ष गोपाल ज्ञवालीले क्रसर उद्योगलाई प्रशासनले कडाइ गरेको बताए। ज्ञवालीका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा मात्र १२० उद्योग सञ्चालनमा छन्। यस्तो बेला व्यवसायीलाई राज्यले राहत र सहजीकरणको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको निर्माण व्यवसायी जविन कक्षपतिले बताए। ‘अवस्था धेरै अप्ठ्यारो भइसकेको छ, अवैध रूपमा चलेको भनेर धेरै क्रसर व्यवसायीलाई निगरानी गरेपछि उद्योगहरू बन्द भएका छन्,’ कक्षपतिले भने, ‘अलकत्र, मट्टीतेल, गिट्टीदेखि छडसम्मको मूल्य छोइनसक्नु भइसक्यो। यसको समाधानका लागि हामीले राज्यसँग ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’को माग गरेका छौँ।’

विश्वव्यापी ऊर्जा, आपूर्ति शृङ्खला र ढुवानी प्रणालीमा प्रभाव पर्दा विकास आयोजनाको लागतमा ठूलो असर पुग्ने उनको भनाइ छ। बुटवल–गोरुसिंगे सडक विस्तार आयोजनाकी प्रमुख कुशलता न्यौपानेले बिटुमिन महँगिँदा सडक कालोपत्र प्रभावित भएको बताइन्। उनले राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना पर्याप्त माटो र नदीजन्य सामग्री नपाउँदा समस्यामा परेको उल्लेख गरिन्। माटो र नदीजन्य सामग्रीको अभावका कारण पुल, कल्भर्ट र नालीबाहेक अधिकांश काम लगभग ठप्पजस्तै भएका छन्। सबैभन्दा ठूलो अभाव र संकट आयोजनाको ‘लट–१’ (रुपन्देहीको कोठीनदीसम्मको क्षेत्र) मा देखिएको छ।

दुई तिहाइ बहुमतसहितको नयाँ सरकार बनेपछि रुग्ण बनेका विकास आयोजनाले गति लिने र काम सम्पन्न हुने आम जनताको आशा थियो। तर, यसलाई आन्तरिक मात्र नभई बाह्य कारणले पनि असर पुर्‍याउने देखिएको छ। अर्थशास्त्री डा. सुदनकुमार वली बजार भाउ वृद्धिले निर्माण क्षेत्रमा गुणस्तरमा समेत सम्झौता हुन सक्ने भएकाले सचेत हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘बजार भाउले निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता ठूलो मारमा छन्,’ डा. वलीले भने, ‘यसले आर्थिक गतिविधि बढेको देखिए पनि कालोबजारी निम्त्याउन सक्छ। राज्य यसप्रति गम्भीर बन्न आवश्यक छ।’