२४ जेठ २०८३, आइतबार
सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार राति नेपाली कांग्रेस आधिकारिकताको विवादमा अन्तिम फैसला सुनाएसँगै कांग्रेसभित्र आठ महिना लामो अस्तित्वको लडाइँ कानूनी निचोडमा पुगेको छ ।
पार्टी पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्व कार्यवहाक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले दायर गरेको रिटलाई खारेज गर्ने सर्वोच्चको निर्णयसँगै पार्टी आधिकारिकताको कानूनी लडाइँको मैझारो भएको हो ।
सर्वोच्चले २७ देखि ३० पुस (२०८२) सम्म भएको कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई आधिकारिता दिएको छ । निर्वाचन आयोगपश्चात् न्याय निरूपण गर्ने अन्तिम संरचना अदालतले समेत गगनकुमार थापा नेतृत्वको वर्तमान कार्यसमितिलाई आधिकारिक भनेपश्चात् पार्टीभित्रको असन्तुष्ट समूह राजनीति लडाइँमा अघि बढ्ने तयारीमा जुटेको छ ।
२३ र २४ भदौको जेनजी विद्रोहपश्चात् पार्टीभित्र अन्तरकलहको विजारोपण भएको थियो । सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ताच्यूत गर्ने भन्दै शुरू भएको आन्तरिक संघर्षको चपेटामा पुराना धेरै नेताहरू परे । जेनजी आन्दोलनपछि शुरू भएको नेतृत्व परिवर्तनको माग र त्यसले उत्पन्न गरेको विवाद अन्तत: सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेर शुक्रबार टुंगिएको छ ।
यसलाई पूर्णबहादुर र उनी निकट समूहले रुचाउन र पचाउन सकेको छैन । तर‚ बाध्य भएर स्वीकार गर्नुको विकल्प पनि उनीहरूसँग छैन । त्यसैले अदालतको सम्मान गर्दै राजनीतिक लडाइँमा जाने निचोडमा उनीहरू पुगेका छन् ।
देउवा समूहले सर्वोच्च अदालतको शुक्रबारको फैसलालाई अनपेक्षित भनेको छ । पार्टीका पूर्व प्रवक्ता समेत रहेका नेता डा. प्रकाशशरण महतले अनपेक्षित फैसला आए पनि स्वीकार गरेर अगाडि बढ्ने बताए ।
‘सर्वोच्चको फैसला अनपेक्षित एवं आशा गरेभन्दा विपरीत आयो । कानूनी रूपमा आएको फैसलालाई अस्वीकार गर्ने भन्ने हुँदैन । अर्को ठाउँ छैन’, महतले भने, ‘कानूनी रूपमा जे फैसला आए पनि राजनीतिक रूपमा पार्टीभित्र अझै समस्या छ ।’
उनले पार्टीको वर्तमान नेतृत्वले एकताको सूत्र खोज्नुपर्ने बताए । ‘राजनीतिक प्रश्नको, राजनीतिक समस्याको समाधान गरिनुपर्छ । र, गगनजीहरूले पहल गरेर एकतामा जोड्ने सूत्र खोज्नुपर्छ, नभए पार्टीमा थप खतरा आउँछ’, उनले भने ।
सर्वोच्चको फैसलापश्चात् यो समूह छलफलमा बसेको छ । पूर्णबहादुरले नै नेतृत्व गरेर आफू निकट नेतालाई छलफलमा जुटाएका छन् । शनिबार बिहानैदेखि छलफल र संवाद भइरहेका छन् । शनिबार दिउँसो पनि उनले पूर्वपदाधिकारी र काठमाडौंमा उपलब्ध शीर्ष नेताहरूसँग संवाद गरे ।
‘रुख, चारतारा पहिचान र कांग्रेस संस्था हो । गगन वा अरु कोही पात्र मात्र हुन्‚’ देउवा समूहका एक प्रभावशाली नेता भन्छन्‚ ‘अब राजनीतिक लडाइँ लड्ने हो ।’
त्यो राजनीतिक लडाइँ भनेको के हो भन्ने प्रश्नमा ती नेताले सबैखाले गतिविधि हुने बताए । जस्तो; गुट भेला‚ सहभागिताको ग्यारेन्टी‚ महाधिवेशनको तयारी र विभिन्न दबाबका गतिविधि हुने उनले जानकारी दिए ।
‘पार्टी छाड्ने र नयाँ राजनीतिक गतिविधि गरेर जाने पक्षमा म लगायत धेरै साथीहरू छैनौं‚’ ती नेताले थपे‚ ‘पूर्ण दाइ पनि शुरूदेखि नै अदालतको निर्णय मान्ने भन्दै आउनुभएको छ । हामी राजनीतिक लडाइँ नै लड्छौं।’
गगनले मिलाउनुपर्ने छ पार्टी
विशेष महाधिवेशनको मागबाट शुरू भएको आन्तरिक संघर्षले नेतृत्व, वैधानिकता र पार्टी संरचनामै गम्भीर मतभेद ल्याए पनि यसलाई ट्रयाकमा फर्काउने अवसर आएको छ । त्यसको नेतृत्व स्वयम् सभापति थापाले गर्नुपर्ने देखिन्छ । थापाले असन्तुष्ट समूहसँग संवाद गर्नुपर्ने हुन्छ ।
पार्टीलाई कसरी एकताबद्ध बनाएर लैजाने सबै जिम्मेवारी सभापति थापाको काँधमा पुगेको असन्तुष्ट समूहको प्रतिक्रिया छ । पार्टीको एकतालाई बलियो बनाउने भूमिका थापाले निभाउनुपर्ने धारणा उनीहरूको छ ।
असन्तुष्ट समूहका नेता डा. प्रकाशशरण महत पनि मिलनको सूत्रविन्दु पहिल्याउने जिम्मेवारी सभापति थापा तथा उनकै समूहको भएको टिप्पणी गर्छन् ।
थापा पनि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी आफ्नै भएको स्वीकार गर्छन् । पार्टीको केही दिन अघि बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले त्यसको जिम्मेवारी आफूलाई दिएको भन्दै सभापति थापा पार्टीभित्रको एकता सुदृढ बनाउन भूमिका खेल्ने बताउँछन् ।
‘अब पार्टीका सबै साथीहरूले बृहत्तर एकताका लागि आफ्नो ठाउँबाट काम गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ । पार्टी सभापति भएको नाताले सबैभन्दा बढी भूमिका मैले निर्वाह गर्नुपर्छ र म त्यो भूमिका निर्वाह गर्छु,’ लोकान्तरसँगको कुराकानीमा गगनले भने ।
उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सबै एकताबद्ध भएर सँगै अगाडि जाने सहज वातावरण बनेको दाबी पनि गरे । शनिबार पनि सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै सभापति थापाले पार्टीका सदस्य र शुभेच्छुकहरू, देशभित्र वा बाहिर जहाँ भए पनि, अब आ-आफ्नो ठाउँबाट अझ जिम्मेवारीका साथ पार्टीको एकता र पुनर्जागरणका लागि सकारात्मक भूमिका खेल्ने विश्वास आफूमा भएको बताएका छन् ।
‘पार्टीको सभापतिको हैसियतले यस प्रक्रियामा सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी मेरो नै हो भन्नेमा म स्पष्ट छु र त्यसअनुसार सक्रिय रूपमा लाग्नेछु‚’ उनले भनेका छन् ।
चुनावै प्रभावित हुनेगरी ८ महिनासम्म भएको विवाद के हो ?
२१ फागुनमा भएको आमनिर्वाचनलाई असर गर्नेगरी कांग्रेसभित्र विवाद भएको थियो । कांग्रेस ३८ सिटसहित यतिबेला संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षमा छ । पार्टी आफैंले निकालेको समीक्षा रिपोर्टले पनि आन्तरिक कारणले २१ सिट गुमाएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
८ चैतको केन्द्रीय समिति बैठकपश्चात् सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले पार्टीभित्रकै अन्तर्घातका कारण २१ निर्वाचन क्षेत्रमा पराजय भोग्नुपरेको निष्कर्ष निकालिएको बताएका थिए । उनले ५ सयदेखि ३ हजारसम्मको मतान्तरमा भएको हारमा विशेषगरी अन्तर्घात निर्णायक बनेको बताएका थिए ।
यसरी आफूलाई कमजोर बनाउने विवाद कांग्रेसभित्र जेनजी विद्रोहपश्चात् देखिएको हो । देउवाले राजनीनामा नदिए विशेष महाधिवेशन गर्ने भन्दै जेनजी विद्रोहपश्चात् नै कुरा उठ्न थालेको थियो । २ असोजमा नेताहरू र भ्रातृ संस्थाहरूले विशेष महाधिवेशनको आवाज उठाएका थिए । विधान अनुसार नै विशेष महाधिवेशन गर्ने भन्दै ७ असोजमा नेताहरू गुरुराज घिमिरे र देवराज चालिसेसहित १०९ जनाले हस्ताक्षर अभियानको थालनी गरेका थिए।
हस्ताक्षर अभियान तत्कालीन नेता शेखर कोइरालाको इसारामै शुरू भएको थियो । त्यसबेला महामन्त्रीको हैसियतमा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीमा पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवहाक सभापति बनाउने लबिङ गर्दै सफलता हासिल गरेका थिए ।
पार्टीमा एकातिर विशेषको हस्ताक्षर अभियान चलिरहेकै बेला २८ असोजमा सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाए । जेनजीको कुटाइले जीवन मरणको स्थितिबाट बाहिर निस्किएका उनले सोही दिको बैठकमा पूर्णबहादुरलाई कार्यवाहक दिए । त्यसैको भोलिपल्ट अर्थात् २९ असोजमा विशेष महाधिवेशनका लागि संकलन भएको हस्ताक्षर खड्कासमक्ष पेश गरियो र केन्द्रीय समितिमा पनि जानकारी भयो ।
यसले पार्टीमा विशेष र नियमित महाधिवेशनको पक्षमा कित्ताकाट र ध्रुवीकरण गरायो । देउवा समूहले २१ फागुनको निर्वाचनअघि महाधिवेशन गर्न नसकिने अडान कस्यो । विशेष पक्षधरले कुनै पनि हालतमा चुनावअघि भए नियमित १५ औं महाधिवेशन नभए विशेष महाधिवेशन गर्ने अडान लिए ।
यही रस्साकस्सीले पटक-पटक केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति परिवर्तन गर्ने काम भयो । पूर्णबहादुर स्वयम्ले बरू आफू बदनाम हुने तर महाधिवेशन कार्यतालिकाको विषयमा सहमति ननिस्किएसम्म केन्द्रीय समिति बैठक नबस्ने धारणा राखे ।
विवादकैबीच १८ कात्तिकमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा महाधिवेशनका दुई कार्यतालिका पेस भए । महामन्त्रीको हैसियतमा गगनकुमार थापाले १६–१९ पुसमा र सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले २७–३० वैशाख २०८३ को कार्यतालिका प्रस्तुत गरे । त्यसमा पनि थप विवाद भयो ।
यसैबीच १५ मंसिरमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले २६–२८ पुसमा पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका पारित गर्यो । जसको वाचन स्वयम् कार्यवहाक सभापति खड्काले गरेका थिए ।
तर‚ त्यो बीचमा महाधिवेशनको कुनै पनि काम हुन सकेन । एक अर्को समूह महाधिवेशनको विषयमा फरक फरक धारणासहित उत्रियो । र‚ १८ पुसमा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले २८–३१ वैशाख २०८३ मा पार्टीको १५ औं महाधिवेशन गर्ने निर्णय पनि गर्यो । यसमा महामन्त्री थापा र शर्मासहितका नेताहरूले फरक मत राखे र विशेष महाधिवेशन गरेर देखाइदिने चेतावनी दिए ।
त्यसपछि २७–३० पुसमा काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशन भयो । ३० पुसमा पार्टी केन्द्रीय समिति बैठक बस्दै तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पाँच वर्षका लागि पार्टीले कारबाही गर्यो । सोही दिनको राति भृकुटीमण्डपले गगनकुमार थापा नेतृत्वमा १३३ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति घोषणा गर्यो र अधिवेशन सम्पन्न भयो ।
त्यसपश्चात् २ माघमा पार्टी आधिकारिकताको विवाद निर्वाचन आयोगमा पुग्यो । आयोगले थापा नेतृत्वलाई मान्यता दिएपश्चात् ४ माघमा शेरबहादुर देउवा तथा पूर्णबहादुर खड्कासहितको टोली सर्वोच्च अदालतमा आधिकारितकता दाबी गर्दै पुगेको थियो ।
२१ फागुनको निर्वाचनमा केही मत्थर देखिएको विवाद निर्वाचनको नतिजा आएसँगै पुनः सतहमा आयो । गगनकै हस्ताक्षरमा चुनाव लडेका र अदालतमा मुद्दा दायर गरेको असन्तुष्ट समूहले पुनः समानान्तर गतिविधि गर्न थाले ।
पार्टी नेता रमेश लेखकलाई सरकारले पक्राउ गरेपश्चात् १४ चैतमा खड्काले कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा विज्ञप्ति जारी गरे । १७ र १८ चैतमा धुम्बाराहीस्थित स्मार्ट होटलमा आफू निकट केन्द्रीय नेताहरूको बैठक नै गरे ।
खड्काको उक्त गतिविधिले रुष्ट बनेको केन्द्रीय समितिले अनुशासन समितिको बैठक बोलाएर १८ चैतमा खड्कालाई सचेत गराउने निर्णय गर्यो । ३० चैतमा खड्काले पुनः कार्यवहाक सभापतिको हैसियतमा विज्ञप्ति जारी गर्दै सभापति गगन थापालाई चुनौती दिए ।
२ वैशाख २०८३ मा खड्कालाई सात दिने स्पष्टीकरण सोधियो । खड्काले स्पष्टीकरण नबुझाउने अडान कसेका छन् । यही गतिविधिकाबीच शुक्रबार राति आएको सर्वोच्चको फैसलाले कांग्रेस राजनीतिले नयाँ मोड लिने देखिएको छ ।
