देशमा सुशासन स्थापित गर्न आमनागरिकले मतक्रान्ति गरेर स्थापित दलहरूलाई विस्थापित गर्दै नयाँ दललाई शासनारूढ गराएका छन् । नयाँ सरकारसँग जनताले धेरै वर्षदेखि अतृप्त रहेका अपेक्षाहरू शीघ्र पूरा हुने आशा गरेका छन् । सरकार पनि वाचापत्र लिएर नागरिकहरूको चाहना पूरा गर्न राज्य शासन प्रणालीभित्रै सुशासन खोज्दै हिँडेको छ ।

शासन सुशासन भनेको कुनै देश, संस्था वा संगठनलाई सही तरिकाले सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया हो। शासन प्रक्रियामा निर्णय लिनु, नीति बनाउनु, कार्यान्वयन गर्नु, निगरानी गर्नु र त्यसको जवाफदेहिता बहन सुनिश्चित गर्नुजस्ता कामहरू पर्छन् ।

शासन केवल देशको सरकार चलाउने विषय मात्र होइन । कुनै पनि संस्था वा समाजलाई व्यवस्थित, जिम्मेवार र प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्ने सम्पूर्ण निर्णय र कार्यान्वयन प्रक्रिया पनि शासन हो । अर्थात्, कुनै पनि प्रणाली कसरी चलाइन्छ र त्यसमा कसरी निर्णय लिइन्छ भन्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया नै शासन हो। पारदर्शिता, जवाफदेहिता, कानूनको शासन, सहभागिता र नीतिगत अनुमानीकरण शासनका तत्त्वहरू हुन् । नवगठित वर्तमान सरकार शासनको जगमा हराएको सुशासन खोज्न, भेट्टाउन र अवलम्बन गर्न खोजिरहेछ । सरकारलाई सफलताको कामना !

सुशासन देश, संस्था वा संगठनलाई न्यायपूर्ण, पारदर्शी, जिम्मेवार र प्रभावकारी तरिकाले सञ्चालन गर्ने एक प्रणाली, एक चरित्र, एक शुद्ध मनको प्रतिविम्ब हो । सुशासनमा देश र जनताको हित सर्वोपरि हुन्छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको उच्चतम प्रयोगसँग सरोकार राख्दछ । नागरिकलाई शासन सञ्चालनका सबै प्रक्रियामा सहभागी हुने समान अवसर दिन्छ । सुशासन भनेको केवल सरकार राम्रो हुनु मात्र होइन । भ्रष्टाचार, सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना मात्र पनि खराब शासन होइन । सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी नहुनु, सार्वजनिक विषयमा समयमा निर्णय हुन नसक्नु, भएका निर्णय कार्यान्वयनमा नजानु वा कानूनको पालना नहुनु पनि कुशासन हुन् । यसकारण, सरकारका सम्पूर्ण कार्यप्रणाली पारदर्शी, जिम्मेवार, न्यायपूर्ण र विधिपूर्ण हुनुका साथै सरोकारवाला निकायसँगको सम्बन्ध सुमधुर हुनु सुशासन हो । अर्थात्, सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सरकारले गर्ने निर्णय प्रक्रिया, विधिको पालना र इमान्दारिताका साथ निर्णय कार्यान्वयन गर्नु सुशासन हो ।

सुशासनका मूलभूत तत्त्वहरू पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, सहभागिता, विधिको शासन, नीति परिवर्तनको निश्चितता, इमान्दारिता र प्रभावकारिता हुन् । सरकारले सुशासनका सबै तत्त्वहरू एकसाथ अवलम्बन गर्न कठिन हुन्छ । यसकारण 'गुड इनफ गभर्नेन्स' सिद्धान्तबमोजिम एक-दुई तत्त्वहरू मात्र सुधार गरेर पनि सुशासनको मार्ग भेट्न सकिन्छ भन्ने विज्ञहरूको मत रहेको छ ।

सुशासनलाई सूक्ष्म शासन (माइक्रो गभर्नेन्स) र बृहत् शासन (म्याक्रो गभर्नेन्स) को लेन्सबाट हेर्दा खराब शासन किन भइरहेछ र सुशासन कहाँ भेटिन्छ भन्ने रहस्य जानकारी हुन्छ । सेवा लिन जाँदा नागरिकले धेरैबेर कुर्नु पर्ने, नागरिकको सोचेभन्दा धेरै खर्च हुने, सरकारी शुल्कभन्दा बढी पैसा बुझाउनु पर्ने, नागरिकले सेवा प्राप्त गरेको निस्सा पाउन निकै समय कुर्नुपर्ने, नागरिक सम्बन्धमा राखिएका सूचनाहरू कार्यालयमा नभेटिने र सेवा लिन जाँदा बिचौलियाहरूको घेरामा पर्ने र पारिने अवस्था सबै माइक्रो गभर्नेन्सको क्षेत्रभित्र पर्दछन् ।

नीतिगत अनिश्चितता, राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक विपन्नता, सामाजिक द्वन्द्व, वैदेशिक सम्बन्ध र वातावरणीय विषयहरू म्याक्रो गभर्नेन्सको क्षेत्रमा पर्दछन् । माइक्रो गभर्नेन्स र म्याक्रो गभर्नेन्समा रहेका अनगिन्ती बाधा, अड्चन र समस्याहरूले गर्दा नागरिकले हैरानी र सास्ती भोग्नु परेको कारण समाजमा शासन प्रणालीप्रति नै वितृष्णा जन्माएको हो । नागरिक अपेक्षा पूरा गर्न सरकारले माइक्रो र म्याक्रो गभर्नेन्समा एकसाथ सुधार गर्नु पर्ने हुन्छ ।

सुशासनको नेता सरकार हो । सरकार असल भए सबैलाई असल बनाउन सकिन्छ । माइक्रो र म्याक्रो शासन प्रणालीलाई सुधार गरेर सुशासन प्राप्त गर्न सकिन्छ । सुशासन प्राप्त गर्न सरकार र राज्य प्रणालीसँग सरोकार राख्ने अंगहरूबीचको सम्बन्धले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ ।

राजनीति र प्रशासनबीचको सम्बन्ध

मूलतः सुशासन सरकारको कार्यशैली, व्यवहार र इमान्दारितामा निर्भर गर्दछ । निर्वाचित पदाधिकारी र नियुक्त कर्मचारीहरू आफ्नो जिम्मेवारीप्रति सचेत, जागरुक र लगनशील नभएसम्म सुशासन भेट्टाउन सकिँदैन । जनताको जनादेश लिएर गठन भएको सरकारले जनतासँग गरेका वाचा पूरा गर्न कर्मचारीतन्त्रलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्दछ । नेपालको कर्मचारीतन्त्र आज्ञाकारी र सक्षम छ । निजामती सेवाले हप्काएर वा पुलपुल्याएर भन्दा सरकारसँग काँधमा काँध मिलाएर हिँडेको छ । सरकारले मेरो राय सल्लाह लिन्छ । निर्णय कार्यान्वयन गर्ने मेरो जिम्मा हो भन्ने अनुभूति गरायो भने सरकारले सोचेभन्दा राम्रो नतिजा दिन्छ ।

सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई गिजोल्नु हुँदैन । स्पष्ट कार्य गर्ने जिम्मेवारी दिने, नतिजा मापनका सूचकहरू बनाउने र टाइमबाउन्ड समयसीमा तोक्ने हो भने प्रशासनले जस्तोसुकै काम पनि सहजै फत्ते गर्दछ । निजामती कर्मचारी त सक्षम छन् । यसका लागि सरकार र प्रशासनले एक-अर्कालाई पत्याउनु पर्दछ । सरकार र प्रशासनबीचको मधुर सम्बन्धले मात्र सरकार र प्रशासन दुवै सफल हुन्छन् र सुशासन पनि भेटिन्छ ।

कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको सम्बन्ध

सत्तारुढ राजनीतिक दलको भिजन, मिसन र लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले व्यवस्थापिकामा कानून निर्माण गर्न विधेयकहरू पेश गर्दछ । व्यवस्थापिकाले विधेयकहरू समयमै पारित गरेर सरकारलाई सहयोग गर्नु पर्दछ । सरकारले प्रस्तुत गरेका विधेयकहरूमा रहेका त्रुटिहरू औँल्याएर व्यवस्थापिकाले गरेको सुधारलाई सरकारले आत्मसात् गर्नु पर्दछ ।

कार्यपालिकाले पेश गरेका विधेयकहरू हुबहु पारित गर्ने वा पारित नगरेर अड्काउने विद्यायिकी कर्मले सुशासनको मार्ग भेट्टाउन सहयोग गरेको ठहर्दैन । कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकालाई आफ्नो रबरस्ट्याम्प बनाउन खोज्यो भने पनि सुशासन मृगतृष्णा मात्र बन्न जान्छ ।

कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको सम्बन्ध

नागरिकका अगाडि गरेका वाचाहरू पूरा गर्न सरकारले व्यवस्थापिकाबाट पारित गरेका ऐनहरूका विरुद्ध न्यायपालिकामा रिट राख्न सकिन्छ । न्यायपालिकाले सरकारले बनाएका सबै प्रकारका ऐन-कानूनलाई खारेजभागी ठहर गरेको अवस्थामा सरकार अगाडि बढ्न सक्दैन । न्यायपालिकामा प्रश्न उठेका कानूनी विषयमा न्यायपालिकाले सरकार र नागरिकलाई छिटोछरितो ढंगले न्याय निरूपण गर्न सक्यो वा गरिदियो भने सरकारलाई सुशासन भेट्टाउन सजिलो हुन्छ । सरकारले पनि न्यायपालिकालाई बहुमतको आडमा दास बनाउन खोज्यो भने फेरि सुशासन संकटमा पर्न जान्छ ।

सरकार र नागरिकबीचको सम्बन्ध

नागरिक सार्वभौम शक्ति हुन् । सरकार र नागरिकबीचको दूरी जति फराकिलो भयो त्यति देशको शासन प्रणाली राम्रो मानिँदैन । प्रजातन्त्रमा सरकारका हरेक निर्णयहरू जनताको अदालतमा मूल्यांकन हुन्छन् । सरकारको निर्णय, व्यवहार र आचरण विधिसंगत र जनतामैत्री भएनन् भने सुशासन पाउनु भनेको मृगमरिचिका मात्र हुन्छ । र, सरकार दिगो पनि हुँदैन ।

सरकार र मिडियाबीचको सम्बन्ध

मिडियालाई सरकारको चौथो अंगको रूपमा हेरिन्छ । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा मिडियालाई सरकारका क्रियाकलापहरूको पहरेदार र वाचडग मानिन्छ ।

मिडियाहरू सरकारको डरले सेल्फ सेन्सर गर्ने वा सरकारका पेड न्युज प्रवाह गर्ने माध्यम बन्ने प्रवृत्तिको विकासले प्रजातन्त्र र सुशासन सुदृढ हुन सक्दैन । सरकारले स्वतन्त्र प्रेसको विकास र प्रेसले तथ्यमा आधारित सूचना प्रवाह गर्ने असल संस्कारको विकास गरे मात्र सुशासन बलियो हुन्छ । अहिले सामाजिक सञ्जालमा प्रसारित इन्फरमेसन, मिस-इन्फरमेसन र डिस-इन्फरमेसनको अल्गोरिदमले सुशासन कायम गर्ने प्रयासमाथि प्रस्ट चुनौती थपेको छ ।

सरकार र राजनीतिक दलबीचको सम्बन्ध

सरकार र राजनीतिक दलहरूबीचको सम्बन्धले पनि सुशासन कायम गर्न सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभाव पर्दछ । सरकार बहुमतको बलमा एक्लै हिँड्यो भने सरकारले बनाएका ऐन-कानून, नीति-निर्णयको विरोध हुन सक्छ । हाउस अवरोध हुन सक्छ ।

सडकमा विरोध, अशान्ति हुन सक्छ । सरकारले बहुमतको आडभन्दा सहमतिको मार्ग रोज्यो भने सरकारका निर्णयहरूमा दलहरूको रचनात्मक सहयोग जुट्न सक्छ ।

अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति सरकारबाहिर र पार्टीको नेता प्रधानमन्त्री बनेको अवस्थामा सत्तारुढ दल र सरकारबीचको सम्बन्ध संवेदनशील एवं जोखिमपूर्ण छ । सभापति र प्रधानमन्त्रीबीचको सम्बन्ध मजबुत भएन भने सरकार दिगो हुँदैन । सानो मतान्तरले पनि खण्डीकरण ल्याउन सक्छ र सुशासन खोज्न हिँडेको सरकार आफैँ हराउन सक्छ । यसकारण, सम्बन्ध सुमधुर राख्न पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीबीच निरन्तर र पारदर्शी अन्तरक्रिया हुन आवश्यक देखिन्छ । संसदीय शासन प्रणालीमा पार्टीको सहयोगमा मात्र सरकारले द्रुत गतिमा काम गर्न सक्छ ।

सरकार र सरकारका अंगहरूबीच र नागरिक र सरकारको आपसी सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न सुशासनका तत्त्वहरू पारदर्शिता, सहभागिता, जवाफदेहिता, विधिको शासन, प्रभावकारिता र सक्षमताको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । नागरिक हक-अधिकारको सम्मान, सार्वजनिक सम्पत्ति, कोषको हिनामिना नियन्त्रणका साथै प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नु सुशासनका क्षेत्र हुन् ।

आधुनिक डिजिटल समाजमा बालेन सरकारको कार्यप्रणाली 'स्मार्ट गभर्नेन्स'का सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्दछ । सरलता, पारदर्शिता, नैतिकता, जवाफदेहिता र विधिबद्धता स्मार्ट शासनका सिद्धान्त हुन् । सार्वजनिक सेवा प्रवाहको डिजिटाइजेसन, अटोमेसन र नेटवर्किङ, डेटाबेस्ड निर्णय, सरकारी सेवाको एकत्रीकरण, विधिको पालना, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नागरिक सहभागिता स्मार्ट गभर्नेन्सका पूर्वाधार मानिन्छन् । सरकार आफैं सुकिलो नभएसम्म अरूलाई सफा बनाउन सक्दैन । सरकारले आफ्ना हरेक कार्य सम्पादन गर्दा सुशासनका तत्त्वहरूलाई सिरानी हाल्नु पर्दछ । वर्तमान सरकारले सुशासन हासिल गर्नको लागि प्रशासन प्रणालीलाई डिजिटल र अटोमेसनमा रूपान्तर गर्न खोजेको प्रयास स्तुत्य छ । बिचौलिया नियन्त्रण प्रयास राम्रो छ । विगतमा भ्रष्टाचार गरेर धनार्जन गरेका व्यक्तिहरूलाई तथ्य र विधि पुर्‍याएर सजायभागी बनाउने प्रयास पनि राम्रो पक्ष हो ।

सरकार सफल हुँदा नागरिक सफल हुन्छन् । देश सफल हुन्छ । शासन-प्रशासनले जस पाउँछ । विकास आउँछ । सुशासन खोज्न कतै जानु पर्दैन । सुशासन शक्ति र अधिकार प्राप्त व्यक्तिको मनमा बसेको हुन्छ । सरकार र प्रशासनको इमान्दार मन र असल व्यवहारमा हुन्छ । सभ्य र असल नागरिकको साथमा हुन्छ । असल सरकार, असल कर्मचारीतन्त्र र असल नागरिकको योग सुशासन हो । सरकारले आफ्नो व्यवहारलाई जति पारदर्शी, नैतिकवान् र जवाफदेही बनाउँछ सुशासन त्यति-त्यति नजिक आउँछ ।

बहुमत प्राप्त सरकारले बहुमतको घमण्ड देखाउन थाल्यो भने त्यो पूरै सुशासनको बर्खिलापमा हुन्छ । मिडियामा आएको समाचार सत्य मान्ने हो भने राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको विधि र प्रक्रिया मिचेर तथा स्थापित मेरिट सिद्धान्त कुल्चेर सरकारले एमबीबीएस पढ्ने छात्रवृत्ति आफ्ना मन परेका, आफूलाई फेवर गर्ने विद्यार्थीलाई दिने निर्णय गरेको वा गराएको हो वा निर्णय गर्न दबाब दिएको हो भने त्यो सुशासन होइन, उल्टासन हो । प्रधानमन्त्री-मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेपछि आर्जित सम्पत्तिको स्रोत र सरकारलाई कर तिरेको निस्सा राख्न समेत सामाजिक सञ्जालमा माग उठेको छ । यो नागरिकको तर्फबाट सुशासनको खोजी हो ।

बोलेर, नबोलेर, हल्ला गरेर, नगरेर वा अल्गोरिदमको पथमा हिँडेर मात्र सुशासन पाइँदैन र देश विकास हुँदैन । सुशासनको लागि त सरकारका हरेक निर्णय पारदर्शी, जवाफदेही र कानूनसम्मत हुनै पर्छ । सुशासनको खोजी गर्दै शासनारूढ भएको स्मार्ट सरकारले आफ्ना दैनिक निर्णय, व्यवहार र कार्य प्रक्रियालाई पारदर्शी, उत्तरदायी, विधिसम्मत र सहभागितामूलक बनाउँदै गएर सुशासन भेट्टाउन सफल होस् । मेरो शुभकामना छ ।