२३ जेठ २०८३, शनिबार
सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको कानूनी विवाद निरुपण गरिदिए पनि राजनीतिक विवाद समाधान हुन सकेको छैन ।
शुक्रबार फैसला गर्दै सर्वोच्चले आधिकारिकता सम्बन्धमा शेरबहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्काले दिएको रिट खारेज खारेज गरिदिएको थियो ।
रिट खारेजीसँगै विशेष महाधिवेशनले वैधता पाएको छ भने पार्टीको नेतृत्व विधिवतरूपमै सभापति गगनकुमार थापाको काँधमा आएको छ ।
वैधानिकताको विवाद निरूपण भए पनि राजनीतिक विवादले समाधान पाउन सकेको छैन । पार्टीभित्र कोरिएको विभाजनको घेरा मेटिएको छैन । यस्तो अवस्थामा कांग्रेस कसरी एक हुन्छ ? भन्ने प्रश्न छ ।
असन्तुष्ट समूहका एक नेता पार्टी एक ढिक्का बनाउने भए मुख्य तीन-चार विषयमा वर्तमान संस्थापन बढी नै लचिलो र उदार हुनुपर्ने धारणा राख्छन् ।
ती नेताका अनुसार पहिलो, विशेष महाधिवेशन र १४औं महाधिवेशनका दुवै कमिटी समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
दोस्रो, दुवै कमिटी समायोजन गर्न सकिँदैन भने दुवै कमिटी भंग गर्ने र नयाँ कार्यसमिति बनाएर पार्टीको १५औं महाधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तेस्रो, केन्द्रीय समितिमा मनोनीत गर्न बाँकी केन्द्रीय सदस्यमा केही व्यक्तिलाई मात्र समेट्न खोजे मान्य हुँदैन ।
‘उल्लिखित विषयमा उहाँहरूले स्पष्ट रोडम्याप बोकेर आए मात्र सहमतिको विषयमा थप संवाद अघि बढ्न सक्छ,’ ती नेताले लोकान्तरसँग भने ।
त्यसो त पार्टीलाई एकढिक्का बनाउने जिम्मेवारीमा रहेका सभापति गगन थापाले आइतबार साँझ निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासँग संवाद गरेका छन् ।
भेटका लागि गगन खड्का निवास गोल्फुटार पुगेका थिए ।
पार्टीमा देखिएको केही बेमेल हटाएर एकताका लागि पहल गर्न नेता खड्कासँग भेटेको सभापति थापाले बताए । ‘पार्टीको बृहत्तर एकताका लागि सिनियर नेताहरूसँग संवाद शुरू गरेको छु,’ थापाले भने ।
स्रोतका अनुसार खड्काले आफूलाई भेट्न आएका सभापति थापालाई अदालतले सभापति बनाए पनि राजनीतिक रूपमा आफूहरू त्यसलाई स्वीकार्न तयार भइनसकेको बताएका थिए ।
साथै, उनले पार्टीलाई एक बनाउने भए कस्ता रणनीति छन् ? भनेर पनि सोधेका थिए ।
‘तपाईंले पार्टीलाई एक बनाएर कसरी लैजाने र त्यसको रोडम्याप के हो भनेर पूर्णदाइले सोध्नुभएछ ?,’ स्रोतले भन्यो, ‘जवाफमा उहाँले स्पष्ट कुरा भन्नुभएन । संवाद शुरू गरेको छु, अब शेखर दाइसँग पनि संवादमा जान्छु भन्नुभएछ ।’
अदालतको फैसला आएपश्चात् असन्तुष्ट समूहले शनिबार र आइतबार दिनभर नै छलफल गर्यो । उक्त संवादले पार्टी मिलाउने जिम्मेवारी थापाकै भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
‘पहिले उहाँहरूको प्रस्ताव र रणनीतिलाई अध्ययन गर्ने अनि मात्र आफ्नो विषयलाई अघि सार्ने कुरा भएको छ,’ स्रोतले थप्यो, ‘प्रस्ताव उहाँहरूले लिएर आएपश्चात् हामी आफ्नो कुरा राख्छौँ । सहमति खोज्ने जिम्मा उहाँहरूको हो ।’
यो समूहले मुख्य विषय विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएका तथा १४औं महाधिवेशनमा सहभागी भएकाहरूको ससम्मान हैसियत र राजनीतिक जिम्मेवारी खोजेको छ ।
५६ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको उपस्थितिमा २७ देखि ३० पुस २०८२ मा विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भएको हो । पार्टीमा अझै ४४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि र केन्द्रीय नेताहरू बाहिर छन् । उनीहरूलाई समेट्नुपर्ने र उत्तिकै इज्जत तथा राजनीतिक हैसियत दिइनुपर्ने पक्षमा यो समूह छ ।
तर, पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसे भने सबै मागहरू सम्बोधन गर्न नसकिने बताउँछन् । उनी विधानको परिधिभित्र रहेर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने मागहरूलाई हदैसम्म लचिलो बनेर सम्बोधन गर्न सकिए पनि कसैको आवेग, उत्तेजना र कुण्ठालाई सम्बोधन गर्न नसकिने धारणा राख्छन् ।
‘विधानसम्मत् भूमिका दिन सकिन्छ । केन्द्रीय समितिमा मनोनीत गर्ने र महाधिवेशन आयोजना गर्न गठन हुने समितिहरूमा केही भूमिका दिन सकिन्छ नै,’ उनी भन्छन्, ‘तर, उहाँहरूको महत्त्वाकांक्षी र अव्यावहारिक मागलाई पूरा गर्न सकिँदैन ।’
आधिकारिकताको विवाद समाधान नगरे कांग्रेसले १५औँ महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन बनाउन सक्दैन ।
११ चैत २०८२ मा बसेको पार्टीको बैठकले १५औँ महाधिवेशन आगामी असोजको १६, १७ र १८ गते काठमाडौँमा गर्ने गरी मिति पारित गरेको छ । महाधिवेशनअन्तर्गत भदौ ३ गतेबाट वडा अधिवेशन शुरू हुने कांग्रेसले जनाएको छ । यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा निर्वाचन समिति बनाइएको छ ।
तर, सहमतिको प्रयास हुन नसके यो समयमा एकताको महाधिवेशन हुन नसक्ने असन्तुष्ट समूह बताउँछ । आइतबार बसेको खड्का पक्षको भेलाले महाधिवेशनका लागि तोकिएका दुईवटा मितिलाई समायोजन गर्न भनेको छ ।
सभापति गगन थापाले पार्टी एकताका लागि तत्काल पहल नगरे कांग्रेसको दुईवटा महाधिवेशन हुन सक्ने नेता मीन विश्वकर्माले जानकारी दिए ।
‘१५औँ महाधिवेशनका लागि २ वटा मिति तय भएको छ, एउटा शेरबहादुर देउवा सभापति रहँदा नै कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले तोकेको वैशाख २८ देखि गर्ने भनेको छ । विशेष महाधिवेशनबाट आएको कार्यसमितिले असोजको मिति तोकेको छ, दुईवटा कार्यतालिकालाई समायोजन गरेर एउटा कार्यतालिका बनाउने स्थिति भयो भने त्यो पार्टी एकता भएको मानिन्छ,’ विश्वकर्माले भने, ‘पार्टी एकताका लागि पहल भएन भने दुईवटा महाधिवेशन हुन्छ, त्यसले पार्टीलाई विभाजनमा लैजान्छ । दुईवटा महाधिवेशनको अवस्था नरहोस् भन्नका लागि सम्बन्धित पक्षलाई पार्टी एकताको पहल गर्नका लागि आग्रह गरेका छौँ ।’
तर, यो समूहले वैशाख २८ बाट महाधिवेशन गर्नका लागि कुनै पनि तयारी भने गरेको छैन ।
