२४ जेठ २०८३, आइतबार
कार्यालय समयमा कुर्सीमा नभेटिने, समयमा नआउने र काममा ढिलासुस्ती गर्ने १३ सयभन्दा बढी सरकारी कर्मचारी कारबाहीमा परेका छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सरकारी कार्यालयमा नियमित छड्के अभियान चलाएको छ ।
चैत १६ गतेदेखि वैशाख ९ गतेसम्म मात्रै करिब ३ सय कार्यालयमा छड्के गरिएको थियो । १३ सयभन्दा बढी कर्मचारी कारबाहीमा परेका छन् ।
कार्यालय समय बिहान ९ देखि साँझ ५ बजेसम्म तोकिएपछि सतर्कता केन्द्रले काठमाडौं उपत्यका र बाहिरका जिल्लाहरूमा अपरेसन तीव्र पारेको छ ।
झनै रोचक कुरा त के छ भने, सतर्कताका टोलीहरू सामान्य रूपमा मात्र नभई 'स्पाई क्यामेरा' जडान गरेर छड्केमा निस्किन थालेका छन् ।
सीसीटीभी क्यामेराको सूक्ष्म निगरानी र फाइल ट्रयाकिङ सिस्टमले कर्मचारीबारे पल-पलको जासुसी गरिरहेको छ ।
केन्द्रमा रहेका १४७ जना कर्मचारीहरूमध्ये सबैजसो कर्मचारीहरू छुट्टाछुट्टै टोली दिनहुँ छड्केमा निस्किरहेका छन् ।
कार्यालयमा उपस्थित नभएको, आफ्नो कार्यकक्षमा सीटमा नबसेको, पोशाक नलगाएको सहित विभिन्न विषयमा सतर्कताले दिनहुँ छड्के गरिरहेको छ ।
कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता पालना नगरेको हुँदा सतर्कताले त्यस्ता कर्मचारीको हकमा तत्काल कारबाही गरी सोको जानकारी दिन सतर्कताले निर्देशन दिने गरेको छ ।
सोहीबमोजिम सम्बन्धित कार्यालयका कार्यालय प्रमुखले आवश्यक कारबाही गरी सतर्कतालाई समेत जानकारी गराइरहेको छ । त्यसपछि सतर्कताले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयलाई समेत तत्काल त्यसको जानकारी गराउने गरेको छ ।
निजामती सेवा ऐनको दफा (५५) मा प्रत्येक निजामती कर्मचारीले आफ्नो सेवा र पद अनुकूलको आचरण समेत पालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सोही ऐनको दफा ५५ (क) मा कुनै निजामती कर्मचारीले समय पालन नगरेमा, सरकारी कामसम्बन्धी कुरामा आफूभन्दा माथिको कर्मचारीले दिएको आज्ञा पालन नगरेमा वा कार्यालयसम्बन्धी काममा लापरवाही वा ढिलासुस्ती गरेमा त्यस्तो कर्मचारीलाई सम्बन्धित सुपरिवेक्षकले कारण खोली चेतावनी दिन सक्ने उल्लेख छ ।
र, त्यसको अभिलेख सम्बन्धित कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण फाइलमा राख्नुपर्ने समेत उल्लेख छ । निजामती सेवा ऐनको दाफा ५५ (क) बमोजिम नै त्यस्ता कर्मचारीलाई सचेत गराई त्यसको अभिलेख राख्न तथा सोको जानकारी गराउन सतर्कताले दिएको निर्देशनबमोजिम धमाधम कर्मचारीलाई कारबाही भैरहेको छ ।
सतर्कता केन्द्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहतमै रहेकाले हरेक दिन छड्के र त्यसको रिपोर्ट प्रधानमन्त्रीको सचिवालय समक्ष बुझाउने गरेको छ ।
कारबाहीमा पर्नेहरूमा सामान्य कार्यालय सहयोगीदेखि खरिदार, सुब्बा हुँदै सहसचिवसम्मका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू छन् ।
सिंहदरबारभित्रका मन्त्रालय मात्र होइन, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र सरकारी अस्पतालका नाम कहलिएका डाक्टरहरू पनि सतर्कताको फन्दामा परेका छन् । ड्युटीमा नभेटिने र बिरामीलाई सेवा नदिने चिकित्सक कारबाहीका लागि सिफारिस भएका छन् ।
त्यति मात्र कहाँ हो र ? मालपोत र यातायातजस्ता भीडभाड हुने कार्यालयमा सतर्कताको टोली पुगेर बिचौलियाहरूलाई पहिचान गर्ने र तत्कालै प्रहरी बोलाएर पक्राउ गर्न लगाउने काम समेत भइरहेको छ ।
त्यसैगरी, सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पनि सतर्कताको टोलीले छड्के गरिरहेको छ ।
सतर्कताको यो अपरेसन निकै गोप्य छ । कुन कर्मचारी कुन कार्यालयमा छड्के गर्न जाने भन्ने कुरा बिहानै मोबाइलमा म्यासेजमार्फत आउँछ ।
टोली सतर्कता केन्द्र नआई सिधै बिहान ९ बजेअघि नै टार्गेट गरिएको कार्यालयमा पुग्छन् । उपत्यकाबाहिर डडेल्धुरा, बर्दिया, प्युठान, सल्यान, सुर्खेत, सप्तरी र मकवानपुर तथा लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न आयोजनाहरूमा पनि टोली पुगिसकेको छ ।
त्यसबाहेक उपत्यका बाहिरका अन्य जिल्लामा पनि क्रमशः छड्के गर्दै जाने सतर्कता केन्द्र स्रोतले बतायो । उपत्यकाभित्र अब दोहोर्याएर कतिपय मन्त्रालय, विभाग र सरकारी कार्यालयहरूमा छड्के थालिएको उक्त स्रोतले खुलायो । कोही पटकेमा परे कि भन्ने कुरा पनि सतर्कताले हेरिरेहको छ ।
सतर्कताले गरेको छड्केमा परेका कर्मचारीलाई अहिले सचेत मात्र गराइएको छ । तर, अब गयलकट्टीका लागि पनि प्रक्रिया अघि बढाइएको सतर्कता स्रोतले खुलायो ।
जेनजी आन्दोलनपछि पूर्णरूपमा सुस्त भएको सतर्कता केन्द्रले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि गति लिन थालेको छ ।
विगतमा मुख्यसचिवको छायाँमा चल्ने गरेको सतर्कता केन्द्र अहिले जुर्मुराउन थालेको छ । अनियमितताका लागि पर्ने गरेको उजुरीमाथि छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्नुपर्नेमा धेरैजसो उजुरी तामेलीमा नै जाने गरेको थियो ।
दोषीलाई आवश्यक कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा निर्देशन गर्नुका साथै अनियमितता भएको पाइएमा आवश्यक छानबिन गरी मुद्दा दायर गर्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सक्कल मिसिलसहितको फाइल पठाउनुपर्नेमा त्यसको संख्या पनि न्यून हुँदै आएको थियो ।
आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको खास गरेर गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको उजुरी आउने गरेकोमा त्यस्ता उजुरी मात्र बढीजसो सतर्कताले अख्तियारमा पठाउने गरेको थियो । अनियमितताका उजुरीमाथिको छानबिनसम्बन्धी फाइल निकै कम संख्यामा अख्तियारमा पठाउने गरिएको थियो ।
सिंहदरबारभित्रै कर्मचारीहरू कार्यालयमा जुनसुकै बेला पनि आउने, हाजिरी गर्ने र बाहिर निस्किने गरेको विकृति बढेको थियो । आफ्नो कुर्सीमा बसेर सेवा प्रदान गर्नुपर्नेमा विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारीहरू कार्यालय समयमा आफ्नो कुर्सीमा भेटिँदैनथे ।
कार्यालय सहयोगीलाई सोध्दा बाहिर अन्य मन्त्रालयमा काम विशेषले जानु भएको भन्ने गरेका हुन्थे । तर, कतिपय कर्मचारी क्यान्टिनमा गफ गरेर बसिरहेका हुन्थे भने कतिपय निजी कामका सिलसिलामा अन्यत्र बाहिरिएका हुन्थे ।
नियमितरूपमा कार्यालयहरूको छड्के अनुगमन गरिरहनुपर्नेमा सतर्कता त्यति बेला आफैँ पनि सुस्त भएको थियो ।
तर, प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्देशनपछि सतर्कताले गरेको छड्के तथा कारबाहीको परिणामस्वरूप अहिले सिंहदरबारभित्रका सबै मन्त्रालयहरूमा सबै कर्मचारीहरू कार्यालय समयमै आउन थालेका छन् ।
कर्मचारीहरू पनि आफ्नो कुर्सीमा नै भेटिन्छन् । ५ नबज्दा कोही पनि घर जाँदैनन् ।
निजामती सेवा ऐनको दफा ५५ (क) बमोजिम समय पालन नगर्ने, पोशाक नलगाउने र काममा ढिलासुस्ती गर्ने कर्मचारीलाई सचेत गराई व्यक्तिगत विवरण फाइलमा अभिलेख राख्ने काम धमाधम भइरहेको छ ।
अब गयलकट्टीको प्रक्रिया समेत अघि बढेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भएकाले कारबाहीमा परेकाहरूको नाम भने केन्द्रका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टले सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
हरेक दिनको छड्के रिपोर्ट सिधै प्रधानमन्त्री बालेनको सचिवालयमा पुग्ने गरेको छ ।
सतर्कता केन्द्रको आफ्नै छुट्टै ऐन छैन । अनुचित कार्य समेत हेर्ने गरी सतर्कताले ऐन बनाउनका लागि मस्यौदा तयार गर्ने क्रम अन्तिम चरणमा पुगेको केन्द्रका अर्का एक कर्मचारीले खुलाए ।
हाल यसले 'राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५' मा टेकेर सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक संस्थाहरूको नियमित अनुगमन गर्दै आएको छ ।
यस नियमावलीअनुसार केन्द्रलाई कार्यालयको आर्थिक, प्रशासनिक र प्राविधिक कामकारबाही तथा जनताले पाउने सेवा-सुविधा कानूनबमोजिम भए/नभएको जाँच्ने अधिकार छ ।
साथै, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सरकारी नीति-नियम लागू भए/नभएको हेर्ने र काममा हुने ढिलासुस्ती वा अनियमितताको सूक्ष्म निगरानी गर्ने काम पनि केन्द्रले गर्छ ।
अनुगमन गर्दा काममा ढिलासुस्ती वा अनियमितता हुन लागेको भेटिएमा केन्द्रले शुरूमा काम छिटोछरितो गर्न सुझाव वा निर्देशन दिन्छ । साथै, संलग्न कर्मचारी र कार्यालय प्रमुखलाई लिखितरूपमै सचेत गराउँछ ।
केन्द्रद्वारा दिइएको निर्देशन पालना नभएमा, सुधार नदेखिएमा वा अनियमितता प्रमाणित भएमा त्यस्ता कर्मचारीको अभिलेख राखेर आवश्यक विभागीय कारबाहीका लागि अख्तियारवाला सम्बन्धित निकाय लाई लेखी पठाउँछ ।
पटक-पटक सतर्क गराउँदा पनि अटेर गरेमा वा कानूनबमोजिम थप कडा कारबाही गर्नुपर्ने देखिएमा केन्द्रले 'अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग' समक्ष सिफारिस गरेर पठाउँछ ।
अहिले सतर्कता केन्द्रले यही कानूनी प्रावधानमा टेकेर विभिन्न सरकारी कार्यालयमा छड्के अनुगमन गर्ने र गल्ती गर्ने कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि कार्यालय प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने काम गरिरहेको हो ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जारी गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा नै सतर्कता केन्द्रलाई बलियो बनाउने उल्लेख गरेकाले केन्द्र अब ऐन बनेपछि झन् शक्तिशाली हुने भएको छ । यसअघिसम्म सतर्कताले दिने गरेको निर्देशनलाई कार्यालय प्रमुखहरूले कार्यान्वयन गर्न अटेरी गर्दै आएको भएपनि अब निकट भविष्यमै ऐन जारी भएपछि उक्त विकृति अन्त्य हुनेछ ।
हेर्नुहोस् भिडियो सामग्री :
