नेपाली फुटबलमा देखिएको पछिल्लो विवादको विषयलाई लिएर विश्व फुटबल महासंघ (फिफा) र एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी)ले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)लाई पत्र पठाएको छ ।

पत्रमा फिफा र एएफसीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)लाई एन्फा निलम्बनको निर्णय सच्याउन वैशाख २१ गतेसम्मको समय पनि दिएको छ ।

फिफा र एएफसीले बुधबार एन्फाका महासचिव किरण राईलाई सम्बोधन गर्दै पठाएको पत्रमा एन्फामा तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप आफूहरूलाई अस्वीकार हुने उल्लेख गरिएको छ । फिफा र एएफसीले पत्रमा उल्लेखित विषयका बारेमा राखेपलाई समेत जानकारी गराउन एन्फालाई निर्देशन दिएको आग्रह गरेको छ ।

फुटबलका यी दुवै अन्तर्राष्ट्रिय निकायले एन्फालाई निलम्बन गर्ने निर्णय फिर्ता लिन राखेपसँग आग्रह गरेको छ । राखेपले एन्फा निलम्बनको निर्णय फिर्ता लिए आफूहरू सबै पक्षको सहमतिमा वार्ताबाट समाधानको उपाय खोज्न तयार रहेको पत्रमा उल्लेख छ ।

‘हामी राखेप, एन्फा, एएफसी र फिफाबीच १३ अप्रिलमा भएको अनलाइन बैठक तथा १३ अप्रिलकै राखेपको पत्रलाई सन्दर्भको रूपमा लिन चाहन्छौं । एन्फाको वर्तमान परिस्थितिका बारेमा उक्त बैठकमा भएको रचनात्मक र स्पष्ट छलफलका लागि राखेप र एन्फालाई धन्यवाद दिन चाहन्छौं । हामी सबै पक्षबीच भएको खुला संवाद र अर्थपूर्ण छलफलमा सहभागी हुने तत्परताको उच्च कदर पनि गर्छौँ,’ पत्रमा भनिएको छ ।

पत्रमा राखेपलाई आफ्नो निर्णय सच्याउन आग्रह पनि गरिएको छ । ‘हामी हाम्रा अघिल्ला पत्राचारहरूलाई पनि स्मरण गराउन चाहन्छौं । फिफा र एएफसी राखेपलाई आफ्नो २५ मार्चको निर्णय रद्द गर्न आवश्यक कदम चाल्न पुन: अनुरोध गर्छौँ,’ पत्रमा भनिएको छ ।

राखेपको निर्णयले एन्फाको स्वायत्ततामा असर गरेको पनि फिफा र एएफसीले जनाएका छन् । ‘राखेपको कदमले एन्फाको स्वायत्तता र गतिविधिहरूमा ठूलो असर पारेको छ । हामीले पहिले नै उल्लेख गरे अनुसार, राखेपको कदम फिफा र एएफसीको सदस्य संघका रूपमा एन्फाको दायित्व विपरीत स्पष्ट रुपमा तेस्रो–पक्षीय हस्तक्षेपको विषय हो,’ पत्रमा उल्लेख छ ।

फिफा र एएफसीले एन्फामा देखिएको समस्याको समाधान निस्कनेमा आफू विश्वस्त रहेको भन्दै निर्णय सच्याउन मे ४ तारिख (वैशाख २१ गते)सम्मको समय दिएको छ ।

‘राखेपलाई आफ्नो अडानमा पुनर्विचार गर्दै ४ मे सम्ममा उक्त निर्णय फिर्ता लिन प्रोत्साहित गर्छौँ । त्यसपछि हामी सबै सरोकारवालासँग साझा सहमति खोज्नका लागि रचनात्मक संवादमा संलग्न हुन पाउँदा खुसी हुनेछौं,’ पत्रमा भनिएको छ ।