प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँगको छलफलपछि काठमाडौंमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेका बस्ती शनिबार र आइतबार हटाउन निर्देशन दिएका छन् ।

उक्त निर्णयपछि काठमाडौंका विभिन्न सुकुम्बासी बस्तीहरूमा त्रास फैलिएको छ ।

हामीले काठमाडौंको थापाथली बस्तीमा पुगेर स्थानीय समुदायसँग कुरा गर्दा उनीहरूले सरकारबाट कुनै पनि पूर्वसूचना वा छलफल नगरी यस्तो निर्णय गरिएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

जबरजस्ती बस्ती हटाउन आए प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिँदै उनीहरूले सरकारले पहिला सुकुम्बासी र हुकुम्बासी छुट्याएर उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

करिब २० वर्षदेखि सुकुम्बासीका रूपमा बस्दै आएकी पूनम थापाले जबरजस्ती हटाउन खोजिए आफूहरू नहट्ने चेतावनी दिएकी छन् ।

आफ्नो नाममा कुनै पनि जग्गा नभएको बताउँदै उनले सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था नगरेसम्म कतै नजाने स्पष्ट पारेकी छन् । आवश्यक परे ज्यान दिनसमेत तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, २० वर्षदेखि नै सोही बस्तीमा बस्दै आएकी हरिमाया जिम्बाले पनि छानबिन गरेर उचित व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन् ।

उनले बालेन शाहले केही सकारात्मक परिवर्तन गर्ने अपेक्षामा मत दिए पनि गरिबको समस्या नबुझेको भन्दै दुःख व्यक्त गरिन् ।

थापाथली उत्पीडित सुकुम्बासी बस्तीका अध्यक्ष मीनकुमार राना मगरले बस्तीका बासिन्दा अत्यन्तै त्रसित अवस्थामा रहेको बताए ।

बस्नका लागि अन्यत्र कुनै ठाउँ नभएको भन्दै उनले त्यहीँ मर्न तयार भए पनि बस्ती नछोड्ने अडान व्यक्त गरे ।

त्यही बस्तीमा बस्ने शोम्भर सिंह प्रजाले यति धेरै मानिस बसोबास गर्ने ठाउँ एकाएक भत्काउन नपाइने बताए ।

बस्ती भत्काएर मात्र समस्या समाधान नहुने र सुकुम्बासीहरूलाई सरकारले भोट माग्ने बेला मात्र प्रयोग गर्ने गरेको आरोप उनले लगाए ।

स्थानीय बासिन्दा भीमबहादुर प्रजाले आफ्नो परिवारसँग बस्ने अन्य कुनै विकल्प नभएको बताए । चितवनमा थोरै जग्गा भए पनि जीविकोपार्जनका लागि व्यवस्था मिलाइदिन सरकारसँग माग गर्दै उनले बालेन शाह र सम्बन्धित निकायसँग धेरै आशा राखेको बताए । 

सुकुम्बासीलाई हटाएर मात्रै समस्या समाधान नहुने र आफूहरू बसिरहेको ठाउँ नछोड्ने उनको अडान छ ।

समग्र अवस्थाले के देखाउँछ भने थापाथली लगायतका सुकुम्बासी बस्तीहरूमा सरकारी निर्णयपछि गहिरो त्रास र असन्तुष्टि फैलिएको छ ।

हेर्नुहोस् भिडियो सामग्री :