३१ जेठ २०८३, आइतबार
संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)ले तेल उत्पादक देशहरूको संगठन ओपेकबाट बाहिरिने घोषणा गरेको छ । यूएईले लगभग ६० वर्ष पछि यो निर्णय लिएको हो ।
लामो समयदेखि चर्चामा रहेको यो निर्णय यही मे १ तारिख अर्थात् शुक्रबारदेखि कार्यान्वयनमा आउने भएको हो । यूएईको यो घोषणाले क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन र तेल बजार दुवैमा असर पार्ने संकेत दिएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था एपीले जनाएको छ ।
यूएईले आफ्नो दीर्घकालीन रणनीतिक र आर्थिक प्राथमिकताअनुसार पछिल्लो कदम चालिएको उल्लेख गरेको छ । यूएईले ओपेकबाट बाहिरिएपछि पनि जिम्मेवार ऊर्जा उत्पादकका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
सन् १९६७ मा अबुधाबीमार्फत पहिलो पटक ओपेकमा प्रवेश गरेको युएईले सन् १९७१ मा स्वतन्त्र राष्ट्र बनेपछि पनि संगठनमा आफ्नो सदस्यता कायम राख्दै आएको थियो ।
सन् १९६० मा पाँच देशहरू इरान, इराक, कुवेत, साउदी अरेबिया र भेनेजुएलाद्वारा ओपेकको स्थापना गरिएको थियो, जसले तेल निर्यातकर्ताहरूको हितको रक्षा गर्न र सदस्यहरूको लागि स्थिर आय सुनिश्चित गर्न उत्पादन समन्वय गर्न मद्दत गरेको थियो ।
पाँच संस्थापक सदस्यहरूका अतिरिक्त, यसमा अल्जेरिया, इक्वेटोरियल गिनी, गाबोन, लिबिया, नाइजेरिया र कंगो गणराज्य पनि समावेश छन्।
युएई १९६७ मा सामेल भएको थियो । ओपेक प्लस गठबन्धनमा रूससहित १० गैर-ओपेक सदस्यहरू पनि समावेश छन् ।
