२१ जेठ २०८३, बिहीबार
सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) भित्र हालै गरिएको पदोन्नतिलाई लिएर असन्तुष्टि चुलिएको छ ।
‘सिपाही’ नामबाट प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई खुला पत्र लेख्दै बढुवा प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोप लगाइएपछि यो विषय चर्चामा आएको हो ।
खुला पत्रमार्फत सिपाहीले बढुवा प्रणालीमा नातावाद, कृपावाद र राजनीतिक प्रभाव हावी भएको आरोप लगाएका छन् ।
उनले आफू दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि सेवामा रहेको उल्लेख गर्दै हालको अवस्था निराशाजनक भएको बताएका छन् ।
विवादको केन्द्रमा हालै (यही वैशाख ११ गते) गरिएको डीआईजी बढुवा सिफारिस सूची छ ।
पत्रअनुसार, यसअघि बढुवा प्रक्रिया कार्यसम्पादन मूल्यांकन, ज्येष्ठता र प्रचलित नियमावलीका आधारमा हुने गरेको थियो । २०७२ सालको सशस्त्र प्रहरी नियमावलीले पनि कार्यसम्पादनमा आधारित बढुवालाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरिएको छ । तर, पछिल्लो निर्णयमा ती मापदण्ड पालना नगरिएको आरोप लगाइएको छ ।
पत्रमा विशेषगरी डीआईजीमा बढुवा सिफारिस भएका नेत्रबहादुर कार्की र राजेश उप्रेतीबारे प्रश्न उठाइएको छ । उनीहरू आफूभन्दा चार वर्ष सिनियर अधिकृतलाई पछि पार्दै बढुवामा परेको दाबी गरिएको छ ।
२०७९ मा एसएसपीमा बढुवा भएका भूपेन्द्र केसी, कमल तिउसिना, नीरकृष्ण अधिकारी र सुधीरजंग थापालाई भने बढुवाबाट बाहिर राखिएको उल्लेख छ । कार्की र उप्रेती २०८० साउनमा मात्र एसएसपीमा बढुवा भएका थिए ।
त्यसैगरी, कार्की र उप्रेतीले तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई संगठन प्रमुखको जानकारीविना भेटेको विषयमा उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको उल्लेख छ । मानवस्रोत विकास विभागका डीआईजी कृष्णराज पाठकले स्पष्टीकरण मागेको र पहिलो जवाफ चित्त नबुझेपछि दोस्रो पत्र तयार गरिएको दाबी गरिएको छ । तर स्रोतका अनुसार उनीहरूले उक्त स्पष्टीकरण नबुझेको बताइएको छ ।
स्रोतले उनीहरू सिंहदरबार प्रवेश गरेको विवरण प्रहरीसँग मागिएको र कारबाही प्रक्रियामा रहेका व्यक्तिलाई नै पहुँचका आधारमा बढुवा गरिएको आरोप समेत लगाएको छ ।
यस प्रकरणले संगठनभित्र असन्तुष्टि, नैराश्यता र आक्रोश बढ्दै गएको दाबी पत्रमा गरिएको छ ।
बढुवा सिफारिसका क्रममा दबाब र धम्कीसमेत दिइएको स्रोतको भनाइ छ । लोकान्तरलाई प्राप्त जानकारी अनुसार बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउन गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले तत्कालीन महानिरीक्षक राजु अर्याल र हालका महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेललाई मन्त्रालयमा बोलाएका थिए ।
त्यसक्रममा एआईजीद्वय वंशी दाहाल र गणेश ठाडा मगर समेत सहभागी भएको र बढुवा आकांक्षीहरूको ट्र्याक रेकर्डबारे छलफल भएको उल्लेख छ । पछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत छलफल भई सिफारिस सूची तयार गरिएको स्रोतको दाबी छ ।
सैनिक तथा अर्धसैनिक संगठनमा मनोबल महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले बढुवा प्रणालीप्रति विश्वास कमजोर हुँदा अनुशासन र कार्यक्षमतामा असर पर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
यी सबै आरोपहरू एक पक्षबाट मात्र आएका हुन् । सम्बन्धित निकाय वा सरकारको आधिकारिक प्रतिक्रिया भने सार्वजनिक भइसकेको छैन । निष्कर्षमा पुग्नुअघि औपचारिक छानबिन र सबै पक्षको धारणा आवश्यक हुने देखिन्छ ।
सिपाहीको यो आवाजले सशस्त्र प्रहरीभित्रको मात्र होइन, समग्र शासन प्रणालीको पारदर्शिता र उत्तरदायित्वबारे समेत प्रश्न उठाएको छ ।
हेर्नुहोस्, भिडियो :
