काठमाडौंका खोला किनारका अनधिकृत बस्तीमा डोजर चलेपछि त्यसको परकम्पन कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरसम्म पुगेको छ । काठमाडौंमा डोजर चलेसँगै शक्तिको आडमा वर्षौँदेखि व्यक्तिको कब्जामा रहेका सरकारी जग्गाहरूको खोजी र संरक्षणमा एकाएक चासो बढ्न थालेको हो ।

विराटनगरभित्रै उच्च अदालत, जिल्ला समन्वय समिति र प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्था महेन्द्र मोरङ क्याम्पसको महत्त्वपूर्ण जग्गा समेत वर्षौँदेखि अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । काठमाडौंमा शुरू भएको अतिक्रमण हटाउने अभियानले देशभर चर्चा पाएपछि मात्रै यहाँका सरकारी निकायहरूले आफ्ना सम्पत्तिको लगत निकाल्न र पत्राचार गर्न शुरू गरेका हुन् ।

विराटनगर महानगरपालिका-४ मा रहेको उच्च अदालत विराटनगरको नाममा दर्ता भएको कित्ता नम्बर ११२ को १ बिघा ८ कट्ठा १० धुर जग्गामा हाल ४३ वटा घर ठडिएका छन् । नोबेल मेडिकल कलेजको उत्तरतर्फ रहेको यो बहुमूल्य जग्गा २०७३ सालदेखि नै अदालतको भोगचलनमा आएको थियो ।

अदालतका सूचना अधिकारी सन्तोष पोखरेलका अनुसार, जग्गा अदालतको स्वामित्वमा आउँदा १५ परिवार मात्र थिए, तर संरक्षणको अभावमा अहिले त्यहाँ थप २८ परिवारले कब्जा जमाएर ठूलो बस्ती नै बसाएका छन् । अदालतले जग्गा खाली गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ र महानगरपालिकालाई पत्राचार गरेको जनाएको छ । कतिपयले त उक्त जग्गालाई घेराबार गरेर बालुवा र इँटा थुपार्ने (व्यापारिक प्रयोजन) का रूपमा समेत प्रयोग गरिरहेका छन् ।

सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) मोरङकै जग्गा समेत सुरक्षित छैन । जिसस अधिकारी जानुका न्यौपानेका अनुसार विराटनगर-८ मा ६ कट्ठा र विराटनगर-१० मा १६ धुर जग्गामा व्यक्तिहरूले टहरा हालेर बसिरहेका छन् । ती व्यक्तिहरूले वर्षौँदेखि सरकारलाई न भाडा तिरेका छन्, न त जग्गा खाली गर्न नै चासो देखाएका छन् । उल्टै सरकारी जग्गाबाट हुने आम्दानी समेत व्यक्तिगत रूपमा खाइरहेका छन् ।

विराटनगरको ऐतिहासिक महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पसको झन्डै १ बिघा जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरूको कब्जामा छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले हालै अतिक्रमित जग्गा ३५ दिनभित्र खाली गर्न भने पनि यस विषयमा क्याम्पस प्रशासन भने मौन छ ।

क्याम्पस प्रमुख डा. रामावतार शरणका अनुसार क्याम्पसको १८ बिघा ९ कट्ठा ४ धुर जग्गाको लालपुर्जा भए पनि फिल्डमा सबै जग्गा क्याम्पसको नियन्त्रणमा छैन । क्याम्पसका पूर्वप्रमुख डा. बाबुराम तिम्सिना भन्छन्, ‘पहिले पुस्तकालय पछाडि काम गर्न बसेका मान्छेहरूलाई मानवीय नाताले बस्न दिइएको थियो, तर आज त्यहाँ ठूला-ठूला पक्की घरहरू ठडिएका छन् । उनीहरू आफैँ जग्गा बेच्छन् र संरचना थप्दै जान्छन् ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले भने काठमाडौंमा जस्तो सिधै डोजर चलाउनुअघि वास्तविक सुकुम्बासी र पहुँचको भरमा जग्गा कब्जा गर्ने ‘हुकुम्बासी’ को पहिचान गर्ने योजना बनाएको छ । मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइरालाले सबै स्थानीय तहलाई मिचिएका सरकारी जग्गाको विवरण पेस गर्न निर्देशन दिइएको बताए ।

‘हाम्रो प्राथमिकता पहिले विवरण संकलन गर्ने हो । को वास्तविक सुकुम्बासी हुन् र को पहुँचको भरमा जग्गा मिच्नेहरू हुन् भन्ने छुट्याएपछि मात्रै हस्तक्षेप हुन्छ,’ कोइरालाले भने ।

९० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएका स्थानहरूमा क्रमिक रूपमा कारबाही गर्ने प्रशासनको तयारी छ । पछिल्लो समय सरकारी काममा हुने अनावश्यक राजनीतिक दबाबमा कमी आएको अनुभव प्रशासनले गरेको छ । विगतमा सानाभन्दा साना अतिक्रमण हटाउन खोज्दा ठूला दलका नेताहरूको फोन आउने गरेकोमा अहिले नयाँ राजनीतिक शक्ति र जनताको सचेतनाका कारण त्यस्तो हस्तक्षेप शून्यजस्तै भएको सहायक प्रजिअ कोइरालाको दाबी छ ।