अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नागार्जुन नगरपालिकाका मेयर (हाल निलम्बित) मोहनबहादुर बस्नेतसमेत संलग्न भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको आंशिक सफाइको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता सुरेन न्यौपानेले बस्नेतसमेतले घुस/रिसवत लिई–दिई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा करिब ९ करोड २२ लाख ४६ हजार रूपैयाँ बिगो कायम गरी कैद तथा जरिवानाको मागदाबी गरिएको थियो । 

साथै, उक्त रकमसँग सम्बन्धित सम्पत्ति जफत गर्न तथा गैरकानूनी आम्दानी लुकाउने उद्देश्यले गरिएको कार्यलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणअन्तर्गत पनि मुद्दा चलाइएको थियो, जसमा १३ करोड १२ लाख रूपैयाँभन्दा बढी बिगो कायम गरिएको थियो ।

तर २०८२ असार ६ गते विशेष अदालतले उक्त मुद्दामा आंशिक सफाइ दिएको थियो । सोही फैसलाप्रति असहमति जनाउँदै आयोगले बुधबार (२०८३ वैशाख २३ गते) सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको हो । 

यस्तै, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी अर्को मुद्दामा बस्नेतले करिब ८ करोड ६९ लाख रूपैयाँ बराबरको सम्पत्ति गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरी श्रीमती उर्मिला बस्नेतको नाममा राखेको आरोप लागेको थियो । उक्त मुद्दामा पनि विशेष अदालतले उर्मिलालाई सफाइ दिएको थियो ।

अख्तियारले दुवै मुद्दामा विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गर्दै पुनरावेदनमार्फत् फैसला बदर गरी सजाय कायम गर्न माग गरेको छ ।