२८ जेठ २०८३, बिहीबार
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले आफूहरूको चुनावी वाचापत्रअनुसार नै विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गरिएको बताएका छन् ।
सिंहदरबार आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेपाल सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले आफूहरूको वाचापत्रलाई निर्वाचनका समयमा छलफल भएको र वाचापत्रलाई जनताले अनुमोदन गरिसकेकाले विद्यार्थी सङ्गठन नराख्ने विषयमा थप बहस आवश्यक नभएको बताए । ‘बढी शुल्क लिनेमाथि कारबाही गर्न स्थानीय तह सक्रिय हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
विद्यालयहरूले तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी भर्ना वा वार्षिक शुल्क लिएको गुनासो आएको उल्लेख गर्दै उनले उक्त विषयमा नगरपालिका सङ्घ, गाउँपालिका महासङ्घका पदाधिकारी र उपत्यका मेयर्स फोरमका प्रतिनिधिसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए । 'तोकिएको मापदण्ड र नियमको कार्यान्वयनका लागि सङ्घ सरकारको कुनै मद्दत चाहिएमा हामी तयार छौं तर यो मूलतः स्थानीय तहको दायित्वको कुरा हो । नियमन गर्ने निकायले आफ्नो तर्फबाट काम गर्नुपर्छ,' मन्त्री पोखरेलले भने ।
