कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयको एउटा कार्यकक्षमा एकजना यस्ता प्रशासक छन्, जो शक्तिको फाइल होइन, विधिको शासन पल्टाउन रुचाउँछन् । उनी हुन् निर्मल भट्टराई । 

मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुखमा कार्यरत उपसचिव भट्टराईको टेबलमा पुग्ने जो-कोहीले एउटा कुरा प्रष्ट महसुस गर्छन्- यहाँ भनसुन तथा ‘फोर्स’ चल्दैन, केवल नियम चल्छ । इलामको पहाडी काखमा जन्मिएर झापाको समथर भूमिमा हुर्किएका निर्मलको जीवनकथा सामान्य छैन ।  

एउटा सामान्य विद्यार्थीदेखि प्रदेशको प्रभावशाली उपसचिवसम्मको उनको यात्रा संघर्ष, इमानदारिता र आदर्शको अटुट मिश्रण हो ।

निर्मल भट्टराईको बाल्यकाल इलामको चिसो हावापानीमा शुरू भयो । २०४३ सालमा जन्मिएका उनी दुई वर्षकै उमेरमा परिवारसँगै झापाको लखनपुर (हाल कमल गाउँपालिका) झरेका थिए । गाउँको सरकारी स्कुल पढ्दादेखि नै उनी फस्ट ब्वाई थिए । 
पढाइमा तेज र स्वभावमा निकै सरल निर्मलले दमक मोडल कलेजबाट प्लस टू र काठमाडौंको प्रतिष्ठित शंकरदेव कलेजबाट बीबीएस र एमबीएस पूरा गरे । तर, शैक्षिक प्रमाणपत्रको थुप्रो भए पनि उनको जीवनको एउटा मोड निकै चुनौतीपूर्ण थियो । 
उनले जागिर नहुँदै विवाह गर्ने निर्णय गरे । त्यो समय उनका लागि निकै कठिन थियो । ‘बेरोजगार अवस्थामा विवाह भयो, घरमा कमाइ केही थिएन, एक वर्ष त निकै गाह्रो भयो,’ उनी पुराना दिन सम्झँदै भन्छन् । 
विवाहपछिको जिम्मेवारी र समाजको नजरले उनलाई थिचिरहेको थियो । त्यही बेला उनले आफू पढेको स्कुलमा केही महिना पढाए । तर, उनको लक्ष्य अर्कै थियो ।

धेरै मानिस लोकसेवाको तयारीका लागि वर्षौँ राजधानीका इन्स्टिच्युटमा धाउँछन् । तर उनले मात्र तीन महिनामा घरमै गरेको सामान्य तयारीमा लोकसेवाको परीक्षा लेखे ।  उनले एकैपटक नायब सुब्बा र नेपाल राष्ट्र बैंकको चौथो तहमा नाम निकाले । 
राष्ट्र बैंकमा सेवा सुविधा र आकर्षण निकै बढी थियो, तर निर्मलको मनमा एउटा आदर्शको भूत सवार थियो । उनले राष्ट्र बैंकको अन्तर्वार्ता त्यागेर निजामती सेवा रोजे । आज फर्किएर हेर्दा उनी कहिलेकाहीँ सोच्छन् ‘त्यतिबेला राष्ट्र बैंक गएको भए आर्थिक रूपमा अलि सहज हुन्थ्यो कि, अहिले एउटाले कमाएको भरमा घर चलाउन अलि धौ-धौ छ ! तर, यो गुनासो होइन, एउटा इमानदार राष्ट्रसेवकले भोग्नुपर्ने मध्यमवर्गीय यथार्थ मात्र हो ।

निर्मलको निजामती यात्रा न्याय सेवाबाट शुरू भएको थियो । संखुवासभाको चैनपुरमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा नायब सुब्बाको रूपमा काम गर्दा उनले समाजको तल्लो तहका मानिसहरूले न्यायका लागि गर्ने संघर्षलाई नजिकबाट नियाले । ‘नेपालमा अदालत र वकिल महँगो छ भनिन्छ, तर सरकारी वकिलले पीडितका लागि निःशुल्क लडिदिन्छ भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा छैन,’ उनी भन्छन् ।

चैनपुरमा रहँदा कतिपय शक्ति केन्द्र र पहुँचवाला वकिलहरूले पीडितलाई प्रभावमा पार्न खोज्दा निर्मल उनीहरूसँगै डिबेटमा उत्रिन्थे । पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा उनी दृढ भएर सोहीअनुसार सरकारी वकिललाई काममा सहयोग गर्थे। 
त्यतिबेला अदालतमा गरिने बकपत्रका क्रममा कतिपय वकिलहरूसँगको उनको चर्काचर्की नै पर्ने गर्दथ्यो। तर, कार्यकक्षभित्र जतिसुकै चर्काचर्की भए पनि बाहिर निस्किएपछि सबैसँग उत्तिकै राम्रो सम्बन्ध रहन्थ्यो। 

२०७५ सालमा अधिकृत र २०८२ सालमा उपसचिव बनेका निर्मलले न्याय सेवाको लामो अनुभवपछि अहिले प्रशासन सेवाको बागडोर सम्हालिरहेका छन् । न्याय सेवाको अनुशासनले उनलाई अहिलेको प्रशासनिक जटिलता सुल्झाउन ठूलो बल पुर्‍याएको छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा सम्हाल्नु भनेको ‘काँडाको ओछ्यान’मा सुत्नु जस्तै हो । कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र व्यवस्थापनका लागि चौतर्फी दबाब आउँछ । ट्रेड युनियनदेखि लिएर विभिन्न राजनीतिक शक्ति केन्द्रहरूको ’सोर्सफोर्स’ जब उनको टेबलमा ठोकिन्छन्, तब निर्मल एउटा अनौठो तर प्रभावकारी शैली अपनाउँछन् । त्यो शैली हो- मोबाइल स्विच अफ । 'जब धम्कीपूर्ण फोन र अनावश्यक दबाब धेरै आउन थाल्छ, म एक-दुई दिन मोबाइल बन्द गरेर बस्छु,’ उनी मुस्कुराउँदै आफ्नो मन्त्र सुनाउँछन्, ‘कर्मचारी हो, सामान्य धाकधम्की दिन खोज्लान तर ज्यानै लिइहाल्ने त होइनन्, दुई दिनमा दबाब आफैँ सेलाउँछ ।'

निर्मलको एउटा स्पष्ट दर्शन छ- सुधारको लागि पहिला ‘जिरो’मा आउनुपर्छ । उनी भन्छन्, ‘हाम्रो प्रशासनिक संरचना अहिले माइनसमा छ, पहिला यसलाई जिरोमा ल्याउनुपर्छ । जिरोमा आएपछि मात्र प्लसको कुरा हुन्छ ।’ 
यो दार्शनिक कुरालाई उनले व्यवहारमा उतार्न पनि शुरू गरेका छन् । उनले मन्त्रालयमा चक्रीय सरुवा प्रणालीको कार्यान्वयन गर्न शुरूआत गरेका गरेका छन्, जसले वर्षौँदेखि एउटै ठाउँमा ‘क्रोनिक’ भएर बसेका कर्मचारीहरूलाई चलायमान बनाएको छ ।  

मन्त्रालय मातहतका निकायको वेबसाइट व्यवस्थित गर्नेदेखि लिएर जिल्ला-जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालयहरूलाई डिजिटल सुशासनमा जोड्ने तथा मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरूमा चेन अफ कमान्डलाई लागु गराउने काममा निर्मलको सक्रियता लोभलाग्दो छ । 
गुनासो व्यवस्थापनमा समेत उत्तिकै ध्यान दिएको कुरा उनी बताउँछन्। ‘म आएपछि मातहतका सबै निकायहरूमा सूचना प्रविधि विभाग र मुख्यमन्त्री कार्यालयसँगको समन्वयमा वेबसाइटहरू बनेका छन्, अब सूचना प्रवाह निर्वाध रूपमा हुन्छ,’ उनी भन्छन् । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासनमा प्रणाली बसाउनेतर्फ आफूले प्रयत्न गरिरहेको उनको भनाइ छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासनमा धेरै समस्या रहेको हुँदा कम्तीमा दुई वर्षको अवधि चाहेजसरी काम गर्न पाए देखिने र अनुभूत हुने किसिमको परिणाम दिने उनी बताउँछन्। तर, उनी आफूलाई ठूलो सुधारकको रूपमा प्रचार गर्न रुचाउँदैनन् । ‘प्रशासनिक नेतृत्व लिने त सचिवज्यू र मन्त्रीज्यू हो, म त उहाँहरूको दृष्टिकोणलाई सफल बनाउने एउटा सहयोगी मात्र हुँ। आफूले महाशाखा प्रमुखको कुर्सीमा बसेर जे गर्नु पर्ने हो, मैले त त्यही काम मात्र गरिरहेको छु,’ उनले भने । 

निर्मलको जीवन र करियरले एउटै कुरा सिकाउँछ- यदि तपाईंसँग इमानदारिता छ र तपाईं कानुनको जगमा उभिनुभएको छ भने कुनै पनि शक्ति केन्द्रले तपाईंको अडानलाई हल्लाउन सक्दैन । 

मध्यमवर्गीय परिवारको दु:ख-सुख झेलेर, मात्र तीन महिनाको मिहिनेतले सफलता चुमेर र निजामती सेवामा ‘आदर्श’ खोज्दै हिँडेका यी उपसचिव अहिले कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य प्रशासनलाई एउटा नयाँ दिशा दिन प्रयत्नरत छन् । उनको कार्यकक्षबाट बाहिरिँदा एउटा सन्देश प्रष्ट सुनिन्छ- ‘काम कानुन बमोजिम गरौँ, दबाब त केही दिनका पाहुना मात्र हुन् ।