सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले आफूले जीवनभर अन्याय र विभेदको लडाइँ लडेको बताएकी छन् ।

कानून दिवस २०८३ का अवसरमा सर्वोच्च अदालतले शनिबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले लडाइँ अझै बाँकी रहेको समेत उल्लेख गरिन् । 

बिहीबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि वरिष्ठताक्रममा एक नम्बरमा रहेकी मल्ललाई सिफारिस नगरी चौंथो नम्बरमा रहेका न्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्मालाई सिफारिस गरेको थियो । शनिबारको सपनाको अभिव्यक्ति सोहीप्रति लक्षित देखिन्छ ।

उनले समक्ष, स्वच्छ र सही न्यायको लागि प्रतिबद्ध भइ काम गर्न  सबैलाई आजको दिनले प्रेरणा देओस् भन्ने कामना पनि गरेकी छन् ।

‘यस गम्भीर एवं कहालीलाग्दो घडीमा संविधानवाद, विधिको शासन, नागरिक हक अधिकार र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र मर्यादालाई संरक्षण गर्नका लागि आमनागरिक, नेपाल बार एसोसिएसन, आमसञ्चार, नागरिक समाज लगायत सबै सरोकारवाला संस्था एवं व्यक्तिहरूलाई हार्दिक अपिल गर्दछु’, कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले भनिन् ।

मल्लले डर र प्रभावमा न्याय सम्भव नरहेको समेत बताएकी छन् । डर र भयबाट मुक्त भइ अदम्य साहसका साथ अघि बढ्न सम्पूर्ण न्यायकर्मीलाई उनको आग्रह छ । 

‘म हाम्रो सबै न्यायाधीशहरूलाई भन्न चाहन्छु- डर र प्रभावमा न्याय सम्भव छैन । चाहे त्यो दुई तिहाइ सरकारकै डर किन नहोस्, चाहे त्यो महाभियोगको डर नै किन नहोस्’, मल्लले भनिन्, ‘डर र भयबाट मुक्त भइ अदम्य साहसका साथ अघि बढ्न म सम्पूर्ण न्यायकर्मीलाई आज यहीँबाट आग्रह गर्दछु ।’

कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले विधि र वैधानिक परम्पराको हत्या गरेर गरिने स्वार्थप्रेरित कार्यहरूले निरंशुकताको झझल्को दिने टिप्पणी गरिन् । 

औचित्यतताको नाममा विधिमा छेडखानी गर्ने कार्य स्वेच्छाचारिता शासकको लागि स्वाभाविक भए पनि विधिको शासनमा विश्वास गर्नेका लागि सैह्य नहुने उनको भनाइ छ ।

‘संरचना भत्काएर परिवर्तन रोज्ने बहाना खोजेर आफ्नो परिवेशको उत्कृष्टता स्थापना गर्ने प्रयासले सत्तामा रहनेको धीत त मर्ला तर विधि र विधिसंगतको अपेक्षा राख्नेहरूको स्वप्न भंग हुने तय छ’, मल्लले भनिन्, ‘तत्कालको आफ्नो शक्तिको उन्मादमा सहन वा पुष्टि गर्न खोजियो भने पनि यसको अनित्यता बुझ्न सकिनेछ । एउटालाई खाने बाघले अर्कोलाई नखाला भनेर भन्न सकिन्न ।’

उनले संविधानलाई यथास्थितिमा राखेर संविधानको विरुद्ध गरिने काम क्रान्ति वा परिवर्तन हुन नसक्ने समेत टिप्पणी गरिन् । ‘संविधानको विरूप पारेर संविधानको सरोकारवाला सञ्चालहरूको रूप सिँगार्न सकिँदैन’, उनको भनाइ छ ।

संविधान, संविधानवाद, संवैधानिक नैतिकताभन्दा माथि कोही पनि नरहेको र कोही पनि हुन नसक्ने मल्लको भनाइ छ । संविधानको कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउनुको विकल्प नरहेको उनले बताइन् । 

‘तर कतै अख्तियारी र विधिको प्रयोगको बहानामा संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्रता र न्यायको सार्वभौमसत्तामा यसका आधारहरू र प्रत्याभूतिहरू शिथिल र अकर्मण्य बनाएर आज्ञाकारी न्यायपालिकाको र कानूनी राज्यको असमान प्रयोगको जग बसाल्न प्रयास भएको त छैन ? भन्ने प्रश्न अहिले उठिरहेको छ’, उनले थपिन्, ‘न्यायको अन्तिम गन्तव्य बनाउनुको साटो आफ्ना स्वार्थहरूको संरक्षण गर्ने मुखुन्डो बनाउने कुत्सित प्रयासमा त लागिरहेका त छैनौं भन्ने पनि प्रश्न उठिरहेको छ । आगामी दिनमा कुनै कारणले पनि कुनै परिस्थितिमा पनि सौदा गर्न नमिल्ने न्यायको प्रतिस्थापन गर्न सर्वकालीक आवश्यकताको विरुद्ध यो वा त्यो कारण बनाएर धराप थाप्ने दुष्प्रयासलाई सहने वातावरण निर्माण होला भन्ने डर पनि उठिरहेको छ ।’

यदि यस्तो प्रवृत्तिलाई संवैधानिक शासकीय संरचनात्मक प्रक्रियाहरूको कुनै पनि स्थितिमा ग्राह्य वा सैह्य नहुने उनको भनाइ छ । 

‘यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा हामीले मनन् गर्नुपर्ने कुरा हो भने विधिको शासनविरुद्ध हुने षड्यन्त्रकाविरुद्ध उठ्ने आँट, औकात र प्रतिबद्धता हामी सबैले देखाउन सक्नुपर्दछ’, मल्लले भनिन्, ‘यस्तो भएन भने संवैधानिक प्रणाली, प्रजातान्त्रिक व्यवस्था र न्यायपूर्ण समाजको हाम्रो परिकल्पना स्वतः सुरक्षित भइरहन्छ भनेर हामी मान्न सक्दैनौं ।’