११ साउन २०८३, सोमबार
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा आमनागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न ‘सुझाव संकलन पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
आगामी सोमबार सार्वजनिक हुने नीति तथा कार्यक्रममा जनताका वास्तविक आवश्यकता र मौलिक अपेक्षालाई समेट्दै शासन व्यवस्थालाई थप पारदर्शी र जनमुखी बनाउने उद्देश्यले यो डिजिटल प्लेटफर्मको शुरूआत गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
यस पोर्टलका माध्यमबाट देश-विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली नागरिक, विषयविज्ञ र नीति निर्माताले बजेट निर्माण र विकासका प्राथमिकताका सम्बन्धमा आफ्ना महत्त्वपूर्ण राय-सुझाव सिधै सरकारसमक्ष पेस गर्न सक्नेछन् ।
सरकारको नीति निर्माण प्रक्रियालाई प्रशासनिक घेरामा मात्र सीमित नराखी आम जनताको भावना र विज्ञतालाई कदर गर्ने प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको मुख्य योजना अनुरूप यो कदम चालिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले यो पोर्टलले नागरिक र राज्यबीचको दूरी मेटाउँदै सुशासनको नयाँ अभ्यास स्थापित गर्ने र प्राप्त भएका सुझावलाई प्रशासनिक तहमा गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरी नीतिगत रूपमै कार्यान्वयनमा लगिने बताइन् ।
जनताले पोर्टलमा दिएका आफ्ना सुझावको पछिल्लो अवस्था र सरकारले चालेको कदमका बारेमा जानकारी लिन सकिने गरी ‘सुझाव ट्र्याक’ गर्ने विशेष सुविधा समेत यस प्रणालीमा समावेश गरिएको छ ।
सरकारले यस महत्त्वपूर्ण डिजिटल पहलमा सक्रियताका साथ सहभागी भई ‘समृद्ध नेपाल’ निर्माणको महाभियानमा रचनात्मक योगदान पुर्याउन सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक अनुरोध गरेको छ।
नागरिकहरूले मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत् यो पोर्टल प्रयोग गरी आफ्ना राय-सुझाव सिधै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसम्म पुर्याउन सक्नेछन् ।
