३० जेठ २०८३, शनिबार
संसद्‌मा कांग्रेस

अध्यादेशको दफा-दफामा जवाफ खोज्नेछौं, सरकारलाई हाइसञ्चो मानेर बस्न दिँदैनौं- कांग्रेस

बैशाख २८, २०८३
काठमाडौं
अध्यादेशको दफा-दफामा जवाफ खोज्नेछौं, सरकारलाई हाइसञ्चो मानेर बस्न दिँदैनौं- कांग्रेस

नेपाली कांग्रेसले सरकारले हालै जारी गरेका अध्यादेशमाथि विरोध जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाको सोमबार बैठकको आकस्मिक सयमा बोल्दै कांग्रेस सचेतक निश्कल राईले सरकारले अध्यादेशको बाटो समाएर संसद्लाई कमजोर बनाइरहेको टिप्पणी गरे ।

राईले नेपाली कांग्रेस अध्यादेश ल्याउनै हुँदैन भन्ने पक्षमा नरहेको तर अध्यादेश संसद्को भावना र आवश्यकता अनुसार आउनुपर्ने बताए ।

उनले अध्यादेशका विषयमा सदनबाट सरकारलाई दफा-दफामा जवाफ खोज्ने, सरकारलाई हाइसञ्चो मानेर बस्न नदिने बताए ।

‘दुई तिहाइ नजिकको शक्तिशाली सरकार किन सदनसँग डराएको छ ? किन अध्यादेशको बाटो समाएर संसद्लाई कमजोर बनाउन खोजिँदैछ ?’, सांसद राईले भने, ‘अध्यादेश ल्याउनै हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ होइन, तर अध्यादेश संसद्को भावना र आवश्यकता अनुसार आउनुपर्छ, सत्ता सहजताको साधन बन्नु हुँदैन । अहिलेको अध्यादेश त्यस अनुकूल छैन । जसको दफा दफामा हामी सदनमा जवाफ खोज्नेछौं । सरकारलाई हाइसञ्चो मानेर बस्न दिँदैनौं ।’


उनले सरकार संविधानभन्दा माथि नरहेको टिप्पणी गरे । सरकारले जारी गरेको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशले संविधानको मर्म र संविधानवादलाई कतैबाट पनि फाइदा नपुर्‍याएको सांसद राईको भनाइ छ । 

‘अन्य विषयमा बहस गर्दै गरौंला तर छुटाउनै नहुने विषय हो संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशको । यो अध्यादेशले संविधानको मर्म र संविधानवादलाई कतैबाट पनि फाइदा पुर्‍याएको छैन । गणपूरक संख्या तोक्ने विषय संविधानको परिकल्पना हुनै सक्दैन’, राईले भने, ‘त्यसमाथि ६ सदस्यीयमा प्रधानमन्त्रीसहित ३ जनाले गर्ने निर्णय कसरी बहुमत हुन सक्छ ? अध्यादेशको हरेक कजमा प्रधानमन्त्रीलाई हाइपर पावर दिइएको छ, प्रधानमन्त्रीलाई सहज हुन्छ भनेर संवैधानिक परिषद्को कल्पना संविधानमा गरिएको होइन । जसलाई नेपाली कांग्रेस पार्टी र संसदीय दलको नेताले सात बुँदामा स्पष्ट भाषामा लिखित असहमति जनाएर प्रतिवाद गरिसकेको छ ।’

सांसद राईले सरकारले सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीमाथि डोजर चलाएको विषयमा पनि विरोध जनाए । उनले राज्य यति कठोर कसरी बन्न सक्छ भनेर प्रश्न उठाए ।

‘शहर सुन्दर बनाउने नाममा यो सरकारले डोजर चलायो तर दुर्भाग्य त्यो डोजरले केवल टहरा भत्काएन नागरिकको भरोसा पनि भत्कायो । राज्यले विकासका नाममा विपन्नको छानोमाथि प्रहार गर्‍यो । अन्तत: खोटाङका इन्द्रबहादुर राईको ज्यान लियो’, सांसद राईले भने, ‘के राज्य यति कठोर हुन सक्छ ? के नागरिकको पीडाभन्दा संरचनाको नक्सा ठूलो देखियोस् ? के निमुखाको जीवन यति सस्तो भयो कि डोजरको आवाजले उसको चित्कार दबियोस् ।’
 

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्