संयुक्त राष्ट्रसंघका मानवअधिकार विज्ञहरूले काठमाडौंका विभिन्न नदी किनारमा रहेका सुकुमवासी बस्तीहरूमा भइरहेको बलजफ्ती निष्कासन र विस्थापनप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । जेनेभाबाट जारी विज्ञप्तिमा विज्ञहरूले गत वैशाख १३ गतेदेखि शुरू भएको यो अभियानले हजारौँ मानिसलाई पर्याप्त सुरक्षा र विकल्पविना नै घरबारविहीन बनाएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । 

उनीहरूका अनुसार धेरै संख्यामा आन्तरिक रूपमा विस्थापित र जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका नागरिकहरूलाई यसरी हटाइनु नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनप्रतिको प्रतिबद्धता र आफ्नै संवैधानिक व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन हो ।

नेपाल आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएको स्मरण गराउँदै विज्ञहरूले सुरक्षित आवासको अधिकार र बलजफ्ती निष्कासन विरुद्धको संरक्षण सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । थापाथली, मनोहरा र सिनामंगलका बस्तीहरूमा केवल २४ घण्टाको पूर्वसूचना दिएर तत्कालै डोजर चलाइएको विवरणप्रति राष्ट्रसंघले कडा असन्तुष्टि जनाएको छ। 

यति छोटो समयको सूचनाले प्रभावित समुदायसँग अर्थपूर्ण परामर्श गर्न र उनीहरूलाई वैकल्पिक तयारीका लागि समय नदिने विज्ञहरूको ठहर छ। निष्कासन अभियान बल्खु, वंशीघाट, बालाजु, शंखमुल र कपनलगायत क्षेत्रमा पनि विस्तार भएको भन्दै राष्ट्रसंघले मानवीय संवेदनशीलताको ख्याल गर्न आग्रह गरेको छ।

निष्कासन अभियानका क्रममा दुई जना सुकुमवासी बासिन्दा मृत फेला परेको घटनाले राष्ट्रसंघलाई थप स्तब्ध बनाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

राष्ट्रसंघले यी निष्कासन र आत्महत्याका घटनाबारे स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिन गर्न माग गरेको छ। प्रभावित परिवारलाई तत्काल सुरक्षा, मनोवैज्ञानिक सहयोग र उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।