‘५ लाख मान्छे आन्दोलनमा उत्रिए भने हालत के हुन्छ ? मान्छे मर्‍यो भने त्यसको जिम्मा कसले लिने ?’

यो आक्रोश, सिरहा क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिव शंकर यादवको हो ।

आइतबार उनले भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीलाई फोन गरेर आक्रोश व्यक्त गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्यो ।

यसरी थर्काउनुको कारण हो– सिरहाको बरियारपट्टिस्थित छोटी भन्सार कार्यालय खारेज हुनु ।

नयाँ भन्सार नियमावली, २०८३ लागु भएसँगै वर्षौँदेखि सञ्चालनमा रहेको यो भन्सार कार्यालय अहिले इतिहास बनेको छ ।

भूगोल नबुझी भन्सार हटाइएको भन्दै स्थानीय बासिन्दा र सांसद यादव आक्रोशित छन् । साविकदेखि सञ्चालित उक्त छोटी भन्सार कार्यालय अहिले हटाइएको छ ।

नेपाल सरकारले भन्सार नियमावली, २०६४ लाई विस्थापित गर्दै २०८३ वैशाख २१ गतेदेखि नयाँ नियमावली जारी गरेको छ, जसले साविकमा देशभर रहेका १३३ वटा छोटी भन्सार कार्यालयको संख्या ह्वात्तै घटाएर १८ मा सीमित गरिदिएको छ ।

यति मात्र होइन, अब यी छोटी भन्सारबाट एकपटकमा बढीमा १० हजार रुपैयाँसम्मको सामान मात्र ल्याउन पाइनेछ । यसअघि कतिपय नाकाबाट २५ हजार रुपैयाँसम्म सामान ल्याउने सुविधा थियो ।

भन्सार नियमावली, २०६४ को नियम ६२ मा छोटी भन्सार कार्यालयबाट निकासी वा पैठारी गर्न सकिने प्रावधान थियो ।

उक्त नियमावलीमा भएको प्रावधानअनुसार भिस्वा, आठमौजा (गौरीगञ्ज), कुमरखोद, रंगेली, सम्सी, बंकुल, मटिअर्वा र बेलौरीसहित ८ वटा छोटी भन्सार कार्यालयबाट २५ हजार रुपैयाँसम्मको पैठारी गर्न सकिन्थ्यो ।

त्यसैगरी, पृथ्वीपुर, गुलरिया र लगमा जटहीसहित ३ वटा छोटी भन्सार कार्यालयबाट जतिसुकै मूल्यका मालवस्तु पैठारी गर्न सकिने प्रावधान पुरानो नियमावलीमा थियो ।

त्यसबाहेक अन्य छोटी भन्सार कार्यालयमार्फत १० हजार रुपैयाँसम्मका मालवस्तु पैठारी गर्न सकिने नियमावलीको नियम ६२ को खण्ड (घ) मा उल्लेख थियो ।

साविकमा नेपालमा १३३ वटा छोटी भन्सार सञ्चालनमा थिए । तर, अहिलेको नयाँ नियमावलीमा १८ वटा छोटी भन्सार कार्यालय मात्र सञ्चालनमा रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

पशुपतिनगरको मानेभन्ज्याङ, मेचीको गौरीगन्ज, विराटनगरको मायागंज, सुनसरीको लौकही, जनकपुरको लगमा जटही र इनरवा, जलेश्वरको सम्सी र मटिहानीमा छोटी भन्सार कायम गरिएको छ ।

त्यसैगरी, सर्लाहीको त्रिभुवननगर, गौरको बंकुल, वीरगंजको भिष्वा, मटिअर्वा र ठोरी, भैरहवाको लुम्बिनी, नेपालगंजको नरैनापुर, राजापुरको गुलरिया, कैलालीको बेलौरी र दार्चुलाको टिंकर गरी कुल १८ वटा छोटी भन्सार मात्र कायम गरिएको छ ।

त्यसबाहेक नयाँ नियमावलीमा छोटी भन्सार कार्यालयबाट पैठारी गर्न पाउने सुविधा पनि घटाइएको छ ।

नयाँ नियमावलीको नियम ४ उपनियम १ को खण्ड (ख) अनुसार अब ती छोटी भन्सार कार्यालयबाट १ पटकमा बढीमा १० हजार रुपैयाँसम्मको वस्तु मात्र पैठारी गर्न सकिने उल्लेख छ ।

जनकपुरको लगमा जटही र राजापुरको गुलरिया छोटी भन्सार कार्यालयबाट जतिसुकै मूल्यको पनि मालवस्तु पैठारी गर्न सकिने प्रावधान भने कायमै राखिएको छ ।

तर, अन्य केही छोटी भन्सार कार्यालयबाट २५ हजार रुपैयाँसम्मको मालवस्तु पैठारी गर्न सकिने प्रावधान भने नयाँ नियमावलीमा हटाइएको छ ।

यसै क्रममा सिरहाको बरियारपट्टीको साविकको छोटी भन्सार कार्यालय नयाँ नियमावलीबमोजिम खारेज भएपछि सिरहाका सांसद शिवशंकर यादवले भन्सार विभागका डिजी भण्डारीलाई फोनमा थर्काएका हुन् ।

भूगोल नै नबुझी छोटी भन्सार कार्यालय हटाइएकोमा सांसद यादवले आपत्ति जनाएका थिए । मूल भन्सार कार्यालय जाँदा धेरै टाढा पर्ने उनको कथन थियो ।

ओ एन्ड एम सर्वेक्षण प्रतिवेदनको आधारमा नै नयाँ नियमावली ल्याइएको भन्दै डिजी भण्डारीले सांसद यादवलाई जवाफ दिएका थिए ।

बरियारपट्टिलाई पुनः छोटी भन्सार कार्यालय कायम गर्न नियमावलीमै संशोधन गर्नुपर्ने डिजीले बताएका थिए ।

सिरहाको बरियारपट्टीमा विगत केही दिनदेखि हुलाकी मार्ग जाम गरी स्थानीयले आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

यसरी साविकमा रहेका १३३ वटा छोटी भन्सार कार्यालयको संख्या अहिले १८ मा सीमित गर्दा नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रका बासिन्दा प्रत्यक्षरूपमा मारमा परेका छन् ।

एकातर्फ १ सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान भारतबाट ल्याउन नपाइने, अर्कातर्फ छोटी भन्सार कार्यालय पनि हटाइँदा ५० किलोमिटरसम्म टाढा रहेको मूल भन्सार कार्यालयमा जानुपर्ने बाध्यता आइपरेको स्थानीय बताउँछन् ।

भन्सार विभागका एक कर्मचारीका अनुसार सरकारले अब नेपाली बजारमै सामान किन्न स्पष्ट रूपमा भनेको हो । महँगो भए पनि नेपाली बजारबाटै सामान किन्ने बानी बसाल्नुपर्ने उनको कथन छ ।

पहिले पशुपतिनगर भन्सार कार्यालय इलामअन्तर्गत हिले (छविसे), तुम्लिङ, मेमेङ, च्याङथापु, छिरुवा, बन्दुके, माईमजुवा र मानेभन्ज्याङ गरी ८ वटा छोटी भन्सार कार्यालय थिए ।

त्यसैगरी, मेची भन्सार कार्यालय, झापाअन्तर्गत नकलबन्दा, आठमौजा, बाहुनडाँगी, गाडागल्ली, सतीघाट र महाभारा गरी ६ वटा छोटी भन्सार कार्यालय थिए ।

मोरङको विराटनगर भन्सार कार्यालयअन्तर्गत रंगेली, डोरिया, चुत्रीवारी, डाइनिया, कदमाहा, मधुमल्ला, मायागंज, चौकीघाट र तरिगामा गरी ९ वटा छोटी भन्सार कार्यालय थिए ।

सुनसरी भन्सार कार्यालयअन्तर्गत साहेबगंज, कौवाखोज, घुस्की, सिसुवालाही, लौकही र भन्टाबारी गरी ६ वटा छोटी भन्सार कार्यालय थिए ।

राजविराज भन्सार कार्यालय, सप्तरीअन्तर्गत बनैनिया, स्वर्णपट्टी, कोदरकट्टी, हनुमाननगर, गोविन्दपुर, बेल्ही र कुशाहपातो गरी ७ वटा छोटी भन्सार कार्यालय थिए ।

त्यसैगरी, ठाडी भन्सार कार्यालय, सिरहाअन्तर्गत कचनारी (नरंगी), नवराजपुर (झाँझपट्टी) गरी २ वटा र सिरहा भन्सार कार्यालयअन्तर्गत लगडीगदयानी (सिखाज्योती), औरही र बरियारपट्टीसहित ३ वटा छोटी भन्सार कार्यालय थिए ।

त्यसैगरी, जनकपुर भन्सार कार्यालय, धनुषाअन्तर्गत इनर्वा, कठाल, खजुरी स्टेसन, खजुरी महुवा, महिनाथपुर, बैदेही, भडरिया, लगमा (जटही) गरी ८ वटा छोटी भन्सार कार्यालय थिए ।

जलेश्वर भन्सार कार्यालय, महोत्तरीअन्तर्गत बथनाहा, सिसवा (कटैया), रघुनाथपुर, पोखरभिन्डा, सम्सी र मटिहानी गरी ६ वटा छोटी भन्सार कार्यालय थिए ।

त्यसैगरी, सर्लाही भन्सार कार्यालयअन्तर्गत त्रिभुवननगर, धर्मपुर (भांडसर), फेनरा, पर्सा, संग्रामपुर, बारा र बलरा गरी ७ वटा छोटी भन्सार कार्यालय थिए ।

गौर भन्सार कार्यालय, रौतहटअन्तर्गत ब्रम्हपुरी, औरैया, रामपुर, खाप, मठिया र बंकुल गरी ५ वटा छोटी भन्सार कार्यालय थिए ।

वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयअन्तर्गत अलौ, कवही, मटिअर्बा, भिष्वा, सिमरौनगढ, गाडापर्सौनी भाठा, कचर्वा, अमृतधारा (ठोरी), पिपरपाटी, जानकीटोला नाका र सिर्सिया नाका गरी कुल ११ वटा छोटी भन्सार कार्यालय थिए ।

त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय, काठमाडौंअन्तर्गत वैदेशिक हुलाक कार्यालय पनि छोटी भन्सार कार्यालय थिए ।

त्यसैगरी, महेशपुर भन्सार कार्यालय, नवलपरासी (सुस्ता पश्चिम) अन्तर्गत पर्सौनी, भुजाहा र विष्णुपुरा गरी ३ वटा छोटी भन्सार कार्यालय थिए ।

भैरहवा भन्सार कार्यालय, रुपन्देहीअन्तर्गत पक्लिहवा, लुम्बिनी, बूच्चीबरेवा, अमुवा, थुमुवा, मंझरीया र बेथरी गरी ७ वटा छोटी भन्सार कार्यालय थिए ।

त्यसैगरी, सुठौली भन्सार कार्यालय, कपिलवस्तुअन्तर्गत भिल्मी, कुसाहा, बाणगंगा र हरिहरपुर गरी ४ वटा छोटी भन्सार कार्यालय थिए ।

त्यसैगरी कोइलावास भन्सार कार्यालय, दाङअन्तर्गत देचंगवा, नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयअन्तर्गत साइगाउँ, भघोटना, खडैचा, उदरापुर, भगवानपुर, नरैनापुर र सुइयाबगोडा गरी ७ वटा छोटी भन्सार कार्यालय थिए ।

राजापुर भन्सार कार्यालय, बर्दियाअन्तर्गत गुलरिया, टपरा, धनौरा, छेदापुर र पडरिया गरी ८ वटा छोटी भन्सार कार्यालय थिए ।

यसरी साविकमा १३३ वटा छोटी भन्सार कार्यालय सञ्चालनमा रहेकोमा तत्कालीन माओवादी विद्रोहका कारण धेरैजसो छोटी भन्सार कार्यालय सुरक्षाका कारण विस्थापित भएका थिए । ।

२०६२/६३ सालमा माओवादी मूलधारमा आइसकेपछि सीमा क्षेत्रका स्थानीयले विस्थापित भएका ती छोटी भन्सार कार्यालयको पुनर्स्थापनाका लागि निरन्तर माग गरिरहे ।

तर, भन्सार विभागले त्यस विषयमा कुनै निर्णय नगरी आलटाल गरिरह्यो ।

पछि २०७७ जेठ २१ गते अर्थ मन्त्रालयबाट मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी ९० वटा छोटी भन्सार कार्यालयको भवन तथा जग्गा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल (एपीएफ) मातहतका बोर्डर आउटपोस्टलाई प्रयोग गर्न दिइयो ।

एपीएफले ती ९० वटा छोटी भन्सार कार्यालयको नाममा रहेको जग्गा तथा भवनको नामसारी नै गरिदिन भन्दै अर्थसँग माग गरेको थियो । तर, नामसारी नगरी भविष्यमा व्यापारिक नाकाको रूपमा विकास हुँदा वा अन्य अवस्थामा भन्सारले समेत प्रयोग गर्न कुनै बाधा सिर्जना नहुने भन्दै प्रयोग गर्न अर्थले सहमति दियो ।

अहिले देशभरका ९० वटा साविकका छोटी भन्सार कार्यालयहरूमा एपीएफको बोर्डर आउटपोस्ट छ ।

यसरी पहिल्यैदेखि ९० वटा छोटी भन्सार कार्यालय बन्द भएर त्यसको भवन तथा जग्गामा एपीएफले प्रयोग गरिरहँदा भारतबाट मालसामान ल्याउन स्थानीयदेखि यात्रुसम्मलाई समस्या भइरहेको थियो ।

अहिले आएर त्यो संख्या झन् १८ मा सीमित हुँदा सीमाक्षेत्रका जनतालाई थप सास्ती भएको छ । भन्सार विभागका सूचना अधिकारी किशोर बर्तौला १८ वटा छोटी भन्सार मात्र उपयुक्त हुने ओएन्डएमबाट देखिएकाले उक्त निर्णय भएको बताउँछन् ।

आवश्यकताको आधारमा पछि पुनः ओएन्डएम गरेर थप्न सकिने उनी बताउँछन् ।

पहिला बाटोघाटो नहुँदा मूल भन्सार कार्यालयमार्फत आउन असहज हुने भएकाले त्यति ठूलो संख्यामा छोटी भन्सार कार्यालय सञ्चालनमा रहेपनि अहिले बाटोघाटोको सुविधा सबै ठाउँमा भइसकेकाले १८ वटा मात्र कायम गरिएको उनको कथन छ ।

१८ सय किलोमिटर सीमा, ३३ सय वटा क्रस प्वाइन्ट छ । त्यति ठाउँमा छोटी भन्सार कार्यालय राख्न लागतले पनि धान्न नसकिने उनको जिकिर छ ।

समग्रमा आफ्नो आन्तरिक बजारलाई नै प्रबर्द्धन गर्नुपर्ने उनको कथन छ ।

नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रका बासिन्दाले नेपालमै सामान किन्नुपर्ने अवस्था बनाउनकै लागि यो सबै भएको भन्सार विभागका अर्का एक कर्मचारीले बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने पनि सबै ठाउँमा सहजै भन्सार कार्यालय राख्ने प्रचलन नरहेको उनले बताए ।

छोटी भन्सार कार्यालयमा खरिदार, बढीमा नायब सुब्बाजस्ता कर्मचारी कार्यरत रहने हुँदा जोखिम समेत बढी हुने उनले बताए ।

छोटी भन्सार कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी तस्करको प्रभावमा आउन सक्ने, खाद्यान्न वस्तुका लागि पारि क्वारेन्टाइन पनि नभएको हुनाले छोटी भन्सार कार्यालय हटाइएको उनको जिकिर छ ।

छोटी भन्सार कार्यालयको ठाउँमा मूल भन्सार कार्यालय नै स्थापना गर्ने हो भने पारि काउन्टरपार्टमा पनि भन्सार कार्यालय हुनुपर्नेमा नभएको हुनाले यस्तो कदम चालिएको उनको कथन छ ।

छोटी भन्सार कार्यालयबाट राजस्व उठाउने लक्ष्य पनि छैन । तैपनि एउटा छोटी भन्सार कार्यालयबाट वर्षमा १ लाख रुपैयाँ पनि राजस्व नआउने गरेको उनले बताए । ९९ प्रतिशत भन्सार १० वटा मूल भन्सारबाट आउने गरेको उनले बताए ।

छोटी भन्सारमा दिइएको सुविधा सीमा क्षेत्रका स्थानीयभन्दा पनि भारत घुम्न जाने यात्रुलाई उपभोग्य वस्तु ल्याउनका भएको उनको कथन छ । तीर्थ गर्न जाने, उपचार गराउन जाने, पढ्न जाने वा घुम्न जाने यात्रु नेपाल फर्किँदा १० हजार रुपैयाँसम्मको सामान छोटी भन्सारमा राजस्व बुझाएर ल्याउन सकिने भनेर सुविधा दिइएको उनले बताए ।

नेपालमा पारिबाट सामान ल्याएर थुपार्ने तथा बेचबिखन गर्ने हुँदा त्यसलाई निरुत्साहित गर्न उक्त कदम चालिएको हो ।

भन्सार विभागमा सह–सचिवको नेतृत्वमा १ सय २२ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ । त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा सह–सचिवको नेतृत्वमा १ सय ४८ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ । भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालय,काठमाडौंमा सह–सचिवको नेतृत्वमा ४५ जनाको दरबन्दी छ ।

वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा सह–सचिवको नेतृत्वमा १ सय ९ जनाको, सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय, पर्सामा ३० जनाको, विराटनगर भन्सार कार्यालयमा उपसचिवको नेतृत्वमा ६० जनाको दरबन्दी छ ।

पशुपतिनगर भन्सार कार्यालय, इलाममा शाखा अधिकृतको नेतृत्वमा १४ जनाको, मेची भन्सार कार्यालय, झापामा ४२ जनाको, भद्रपुर भन्सार कार्यालय, झापामा १५ जनाको दरबन्दी छ ।

सुनसरी भन्सार कार्यालयमा २४ जनाको, राजविराज भन्सार कार्यालयमा १८ जनाको, सिरहा भन्सार कार्यालयमा २० जनाको, ठाडी भन्सार कार्यालयमा १६ जनाको दरबन्दी छ ।

जनकपुर भन्सार कार्यालयमा ३३ जनाको, जलेश्वर भन्सार कार्यालयमा २९ जनाको, सर्लाही भन्सार कार्यालयमा २३ जनाको र गौर भन्सार कार्यालयमा २१ जनाको दरबन्दी छ ।

चोभार सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय,काठमाडौंमा २७ जनाको, तातोपानी भन्सार कार्यालय, सिन्धुपाल्चोकमा ४० जनाको, रसुवा भन्सार कार्यालयमा ४२ जनाको दरबन्दी छ ।

यसरी हेर्ने हो भने हरेक भन्सार कार्यालयदेखि विभागसम्म गरी १२ सयभन्दा बढी कर्मचारीहरूको दरबन्दी कायम गरिएको छ । तर, छोटी भन्सार कार्यालयमा एकजना मात्र कर्मचारी राखेर भए पनि सीमा क्षेत्रका स्थानीयलाई सुविधा दिन सकिनेमा सरकार त्यो काम गर्न तयार देखिएको छैन ।

हरेक भन्सार कार्यालयबाट १/१ जना मात्र कर्मचारी कटौती गरेर साविकका छोटी भन्सार कार्यालयमा खटाएर पनि सहजै पुग्ने देखिन्छ ।

तर, छोटी भन्सार कार्यालयमा कार्यालय खर्चदेखि कर्मचारीसम्ममा हुने लागत समेत असुल उपर नभएको, लाभ नआएको भन्दै सरकारले साविकका छोटी भन्सार नै हटाइदिएको हो ।

जेनजी आन्दोलनपछि गरिएको ओएन्डएम सर्वेक्षण प्रतिवेदनको आधारमा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले स्वीकृत गरेको नियमावली अहिले लागू भएपछि सीमा क्षेत्रका स्थानीयवासी मर्कामा परेका छन् ।

त्यसबाहेक भारतमा रोजगारीका सिलसिलामा पुगेका लाखौँ नेपालीले भारतबाट सामान ल्याउँदा अब मूल भन्सार कार्यालयकै नाका भएर आउनुपर्ने बाध्यता थपिएको छ ।

हो, नीति र नियमहरू देशको हित र प्रणाली सुधारका लागि बनाइन्छन् । राजस्व चुहावट रोक्न र आन्तरिक बजारलाई बलियो बनाउनु सरकारको दायित्व हो । तर, नियम बनाउँदा भूगोल र ती सिमानामा बस्ने नागरिकको दैनिक जीवनलाई बिर्सनु कत्तिको न्यायोचित होला ?

एकातिर १ सय रुपैयाँको सामान ल्याउँदा पनि भन्सार तिर्नुपर्ने नियम, अर्कोतिर भन्सार तिर्नका लागि ५० किलोमिटर टाढा जानुपर्ने बाध्यता! यो विरोधाभासले तस्करीलाई निरुत्साहित गर्ला कि झन् बढावा देला ?

सांसद शिव शंकर यादवको आक्रोश एउटा व्यक्ति वा दलको मात्र नभएर, सिमानामा सास्ती भोगिरहेका लाखौं नेपालीको आवाज पनि हुन सक्छ ।

साविकका छोटी भन्सार कार्यालयहरू:

हेर्नुहोस्, भिडियो: