२२ जेठ २०८३, शुक्रबार
सिंहदरबारभित्रै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको आँखामा छारो हाल्ने काम भइरहेको छ भन्दा पत्याउनुहुन्छ ? नपत्याएर सुखै छैन, भइरहेको छ नै त्यस्तै ।
प्रसंग हो, सहसचिवभन्दा तल्लो दर्जाका कर्मचारीले नियमविपरीत चढ्दै आएका सरकारी गाडीको ।
कागजमा फिर्ता भएको भनिएका सरकारी गाडीहरू व्यवहारमा अझै पनि तिनै कर्मचारीको प्रयोगमा रहेको तथ्य खुलेको छ ।
हो, उपसचिवहरूले एउटा नयाँ ‘लुपहोल’ निकालेका छन्- ‘शेयरिङ’का नाममा गाडी चढिरहने ।
पहिले आफ्नै नाममा चढ्नेहरूले अहिले कार्यालय सहयोगी, नासु र अपरेटरको नाम समेत मिसाएर साझा भन्दै गाडी कब्जा गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले वैशाख १० गते दिएको निर्देशनपछि नियमविपरीत प्रयोग भइरहेका ७०१ वटा सरकारी सवारी साधन मन्त्रालयहरूको ‘पुल’मा फिर्ता गरिएको विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइयो । तर, वास्तविकतामा भने कुनै परिवर्तन आएन ।
पहिले उपसचिव, शाखा अधिकृतदेखि नायब सुब्बासम्मले आफ्नै नाममा गाडी प्रयोग गर्दै आएका थिए । तर, अहिले अन्य कर्मचारीको समेत नाम टिपाएर उपसचिव तथा केही अधिकृतले व्यक्तिगत रूपमा गाडी चढिरहेका छन् ।
सबैको साझा हो भन्ने बहानामा सरकारी गाडी दुरुपयोगले निरन्तरता पाएको छ । अधिकांशले गाडी कब्जा गर्न शेयरिङका नाममा आफ्नै शाखाका कार्यालय सहयोगीको नाम जोडेका छन् ।
त्यसको केही उदाहरण हेरौं:
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका शाखा अधिकृत शिवहरि दाहालले बीएए ९६९२ नम्बरको फोर्ड फिगो प्रयोग गरिरहेका छन् ।
उनी सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलको सचिवालयमा कार्यरत छन् । विवरणअनुसार कार्यालय सहयोगी हरि मगर र पूर्ण थापा मगरसँग ‘शेयरिङ’ गर्ने नाममा दाहालले गाडी प्रयोग गरिरहेका हुन् ।
त्यसैगरी, मन्त्री सुनिल लम्सालको सचिवालयमा कार्यरत उपसचिव सुनिता घिमिरेले बीएबी ९२५० नम्बरको फोर्ड फिगो प्रयोग गरिरहेकी छन् । उनले शाखा अधिकृत दीपक रिजाल र कार्यालय सहयोगी यशोदा पोखरेलसँग साझा प्रयोग देखाए पनि गाडी व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग भइरहेको स्रोत बताउँछ ।
लेखा उपसचिव मधु पोखरेलले बीएए ४६२६ नम्बरको किया स्पोर्टेज प्रयोग गरिरहेका छन् । उनले कार्यालय सहयोगी गंगा कुमार उपाध्याय र रिता काफ्लेको नाम जोडेका छन् ।
यातायात व्यवस्था शाखाका सीडीई शंकर सिंह धामीले बा.प्र. ०१-००२ झ ५७३६ नम्बरको टाटा नेक्सन प्रयोग गरिरहेका छन् । यो गाडी टाइपिङ नासु प्रेमकुमार श्रेष्ठ र कार्यालय सहयोगी अंशु सुवेदीसँग साझा प्रयोगमा रहेको देखाइएको छ ।
विकास सहायता समन्वय तथा गुणस्तर शाखाका सीडीई अमित श्रेष्ठले बीएए ५५१० नम्बरको फोर्ड फिगो प्रयोग गरिरहेका छन् । उनले कार्यालय सहयोगी रिता खत्री र हसिना श्रेष्ठसँग ‘शेयरिङ’को विवरण राखेका छन् ।
निर्माण व्यवसाय प्रवर्द्धन शाखाका उपसचिव प्रकाश आचार्यले बा २ झ ५४३९ नम्बरको इसुजु पिकअप प्रयोग गरिरहेका छन् । यो गाडी शाखा अधिकृत बैकुण्ठ पौडेल र कम्प्युटर अपरेटर किशोर अधिकारीसँग साझा प्रयोगमा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
योजना शाखाका सीडीई निरज ठाकुरले बीएए ५५१५ नम्बरको फोर्ड फिगो प्रयोग गरिरहेका छन् । उनले त्यसका लागि कार्यालय सहयोगी मेघनाथ रेग्मी र मन्दिरा पोखरेलको नाम जोडेका छन् ।
सडक तथा जल यातायात शाखाका सीडीई रमेशप्रसाद पौडेलले बा २ झ १२३६ नम्बरको फोर्ड फिगो प्रयोग गरिरहेका छन् । यो गाडी कार्यालय सहयोगी मुने बुढा र शुभलाल माझीसँग साझा प्रयोगमा रहेको उल्लेख छ ।
वातावरण तथा सामाजिक शाखाकी सीडीई लक्ष्मी केसीले बा.प्र.-०१-००२ झ ७४४८ नम्बरको फुटन टुनल्यान्ड प्रयोग गरिरहेकी छिन् । यो गाडी कार्यालय सहयोगी कृष्णहरि खड्का र निर्मला न्यौपाने भट्टराईसँग साझा प्रयोगमा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
त्यतिमात्र होइन, मन्त्री सुनिल लम्सालको स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीहरूले पनि नियमविपरीत सरकारी गाडी प्रयोग गरिरहेको विवरणमा देखिन्छ ।
स्वकीय उपसचिव प्रतीक श्रेष्ठले बा २ झ ७४५० नम्बरको फुटन टुनल्यान्ड प्रयोग गरिरहेका छन् । यो गाडी स्वकीय अधिकृत निर्मल ज्ञवालीसँग ‘शेयरिङ’मा रहेको देखाइएको छ ।
त्यसबाहेक मन्त्री लम्सालको सचिवालयका लागि बा १ झ ९६१६ नम्बरको महिन्द्र बोलेरो पुलमा राखिएको छ । त्यसबाहेक अन्य ४ वटा गाडी पुलमा रहेको देखाइएको छ ।
उता, मन्त्री सुनिल लम्साल र सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले दुई-दुई वटा गाडी प्रयोग गरिरहेको विवरणमा देखिन्छ ।
यद्यपि, मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव बलराम रिज्याल भने कुनै पनि उपसचिवलाई व्यक्तिगत गाडी सुविधा नदिइएको दाबी गर्छन् ।
उनका अनुसार, अफिस ल्याउने र लैजाने प्रयोजनका लागि मात्रै ‘शेयरिङ’मा गाडी प्रयोग गरिएको हो ।
सरकारी गाडी दुरुपयोगको विषय यतिमै सीमित छैन ।
सडक विभागका डिभिजन प्रमुखहरू काठमाडौं आउँदाजाँदा प्लेन टिकट पनि डिभिजनबाटै काट्ने, अनि ड्राइभरलाई गाडी लिएर काठमाडौं बोलाउने प्रवृत्ति रहेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।
यसरी एकातर्फ हवाई टिकटको खर्च र अर्कोतर्फ गाडी तथा इन्धन खर्चसमेत राज्यकोषबाट व्यहोर्ने गरिएको छ ।
स्रोतका अनुसार, सबै डिभिजनको इन्धन खर्च र प्लेन खर्चको छानबिन भए वास्तविकता बाहिर आउनेछ ।
यो केवल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको उदाहरण मात्रै हो ।
अन्य मन्त्रालयहरूमा पनि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई घुमाउरो तरिकाले छल्ने काम भइरहेको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
यदि ‘पुल’मा तानिएका गाडीहरू मन्त्रालयमै नराखी प्रधानमन्त्री कार्यालयमै राखिएको भए अहिले जस्तो दुरुपयोग सम्भव नहुने तर्कसमेत हुने गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको निर्देशनपछि मन्त्रालय तथा निकाय गरी ३४ कार्यालयबाट कुल ७०१ वटा सवारी साधन फिर्ता गरिएको विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइएको थियो ।
सबैभन्दा धेरै अर्थ मन्त्रालयबाट १२४ वटा गाडी फिर्ता गरिएको थियो ।
शहरी विकास मन्त्रालयबाट ७५ वटा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट ६४ वटा सवारी साधन फिर्ता गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्तर्गतबाट २६ वटा, गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका विभागहरूबाट २६ वटा, निर्वाचन आयोगबाट २५ वटा, गृह मन्त्रालयबाट २१ वटा तथा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट २० वटा गाडी फिर्ता गरिएको थियो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट १८ वटा गाडी फिर्ता गरिएको थियो भने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट १६/१६ वटा गाडी फिर्ता भएको भनिएको थियो ।
लोकसेवा आयोगबाट १५ वटा, रक्षा मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट १४/१४ वटा, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट १३/१३ वटा गाडी फिर्ता गरिएको थियो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट १२/१२ वटा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट १० वटा, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र नापी विभागबाट ८/८ वटा गाडी फिर्ता गरिएको थियो ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट ६ वटा तथा खानेपानी मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागबाट ५/५ वटा गाडी फिर्ता गरिएको थियो ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट ३ वटा, मुस्लिम आयोग र नेपाल ट्रष्टबाट २/२ वटा तथा राष्ट्रिय महिला आयोगबाट एउटा गाडी फिर्ता गरिएको थियो ।
तर, अहिलेको अवस्थाले ती विवरणहरू कागजमा सीमित देखिएको त होइन ? प्रश्न उब्जाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले नियमविपरीत गाडी प्रयोग भएको पाइए अध्ययन गरेर आवश्यक कारबाही गरिने बताएका छन् ।
हेर्नुहोस्, भिडियो:
