​नेपाल बार एसोसिएसनले रास्वपा सांसद गणेश पराजुलीको अभिव्यक्तिलाई लिएर कडा आपत्ति जनाएको छ ।

मंगलबार पराजुलीले प्रतिनिधिसभा बैठकमा कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई लक्षित गरेर दिएको अभिव्यक्तिप्रति बारले आपत्ति जनाएको हो ।

बारले यस विषयमा बुधबार सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई ध्यानाकर्षणपत्र समेत पठाएको छ । संसद्‌मा न्यायालयको मानमर्दन हुने गरी हुने छलफल र टिप्पणी रोक्न आग्रह बारको आग्रह छ ।

बारका अध्यक्ष विजय मिश्रले न्यायाधीशका विषयमा संसद्‌मा छलफल गराउनु गलत भएको टिप्पणी गरे । ‘यसले न्यायाधीशको मनोबल घट्छ । संविधानले पनि त्यसो गर्न नपाइने भनेको छ । हाम्रा स्थापित सिद्धान्तले पनि त्यही भन्छ ’, मिश्रले लोकान्तरसँग भने । 

उनले २०३५ सालमै नेपाल बारका अध्यक्ष सर्वज्ञरत्न तुलाधरले राष्ट्रिय पञ्चायतमा न्यायाधीशका विषयमा भएको छलफलबारे सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको र त्यतिबेलै सर्वोच्चले राष्ट्रिय पञ्चायतमा न्यायाधीशका बारेमा छलफल गर्न पाइँदैन भनेको स्मरण गरे ।

‘न्यायाधीश भनेको संसद्सँग उत्तरदायी व्यक्ति होइन, संविधानको व्याख्या हो भनेर भनिएको छ । यो २०३५ सालमै स्थापित सिद्धान्त हो’, मिश्रले भने । 

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा रास्वपा संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका सांसद पराजुलीले कामु प्रधानन्यायाधीशले सडकबाट दुई तिहाइ सरकारलाई ललकारेको भनी अभिव्यक्ति दिएका थिए । 

पराजुलीको अभिव्यक्तिले विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामाथि प्रहार गरेको बारको भनाइ  छ । 

​​नेपाल बारले संविधानको धारा १०५ लाई स्मरण गराउँदै संघीय संसद्को कुनै सदनमा न्याय सम्पादनको विषयमा बहस गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था रहेको तथ्यलाई जोड दिएको छ । 

सांसद पराजुलीको उक्त टिप्पणीले ‘दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारउपर कसैले केही बोल्न नपाउने’ भन्ने गलत सन्देश प्रवाह गरेको बारको भनाइ छ  । बारले यसलाई स्पष्टतः निरंकुशताको बीजारोपण र प्रवर्द्धनका रूपमा व्याख्या गर्दै यस्तो बुझाइ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत रहेको जनाएको छ ।

न्यायालय र न्यायाधीशको कार्यसम्पादनमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी संसद्‌मा यस्ता राजनीतिक टिप्पणीहरू हुन नदिने प्रबन्ध मिलाउन बारले सभामुखसँग विशेष आग्रह गरेको छ। साथै, आगामी दिनमा यस्ता विषयमा संसद्‌मा रुलिङ गरी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउन समेत सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।