२२ जेठ २०८३, शुक्रबार
नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा एउटा यस्तो मोड आएको छ, जसले ८ वर्षदेखि कर्मचारीतन्त्रमा रहेको अन्योललाई सधैंका लागि चिरिदिएको छ ।
कर्मचारी समायोजन र प्रदेशको अधिकारलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले एउटा यस्तो ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ, जसले संघीयताको मर्मलाई नयाँ उचाइ दिएको छ ।
फैसलाको मुख्य सन्देश छ- ‘एकपटक समायोजन भएर प्रदेशमा गएपछि कर्मचारीको संघीय कानूनसँगको नाता तोडिन्छ ।’
अब प्रदेशले आफ्नो सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन संघीय कानूनमा नभएका थप शर्त वा तालिम अनिवार्य गर्न पाउनेछ ।
'संघीय निजामती सेवा ऐन' रोकेर बसेको सिंहदरबार र संघीय संसद्लाई अदालतले कसरी दह्रो झापड हानेको छ भन्ने कुरा यहाँ विस्तारमा चर्चा गर्दैछौं ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, सुनिल कुमार पोखरेल र शान्ति सिंह थापासहितको पूर्ण इजलासले सरकारलाई प्रस्ट आदेश दिएको छ- ‘प्रशासनिक संघीयतालाई बन्धक नबनाऊ, यथाशक्य चाँडो संघीय निजामती ऐन जारी गर ।’
२०८२ माघ २२ गते गरिएको सर्वोच्चको त्यो फैसलाको पूर्णपाठ अहिले आएर सार्वजनिक भएको हो ।
के हो त प्रसंग ?
नेपालमा संघीयता आउनुअघि सबै कुराको केन्द्र काठमाडौंको सिंहदरबार थियो । तर, २०७२ को संविधानले शक्तिलाई सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहमा छरिदियो । संविधान त बन्यो, तर त्यसलाई चलाउने मान्छे अर्थात् 'कर्मचारी' हरू कहाँ जाने ? कसको कमान्डमा बस्ने ? यो एउटा ठूलो प्रश्न थियो ।
यही प्रश्नको हल गर्न सरकारले २०७५ सालमा 'कर्मचारी समायोजन ऐन' ल्यायो । यो ऐन एउटा यस्तो पुल थियो, जसले सिंहदरबारमा थुप्रिएका कर्मचारीलाई गाउँ-गाउँ र प्रदेशका राजधानीसम्म पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो ।
त्यतिबेला सरकारले एउटा आश देखायो- ‘तपाईंहरू प्रदेश वा स्थानीय तहमा जानुहोस्, तपाईंको सेवा, सर्त र सुविधाहरू सुरक्षित हुनेछन् ।’ त्यसपछि थुप्रै कर्मचारीहरूले समायोजन रोजे ।
यही लहरमा स्वास्थ्य सेवाका एक अधिकृत थिए- नरेश कुमार यादव । उनी संघीय स्वास्थ्य सेवाको पाँचौं तहबाट सातौं तह (जनस्वास्थ्य अधिकृत)सम्म पुगेका अनुभवी कर्मचारी थिए ।
समायोजनका क्रममा उनी कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य कार्यालय, सुनसरीमा पदस्थापन भए । उनी खुशी नै थिए, किनकि उनी आफ्नो पेशागत दक्षता बढाउन चाहन्थे ।
तर, उनलाई के थाहा थिएन भने यो 'समायोजन' केवल भूगोलको परिवर्तन मात्र थिएन, यो त उनको कानूनी मालिक नै फेरिने प्रक्रिया रहेछ ।
द्वन्द्वको शुरूआत: जब दुई कानून आपसमा बाझिए...
कथामा मोड त्यतिबेला आयो, जब कोशी प्रदेश सरकारले आफ्नै 'प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९' जारी गर्यो । कोशी प्रदेशले आफ्नो कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्त र गुणस्तरीय बनाउन एउटा नयाँ नियम ल्यायो- ‘यदि कसैलाई सातौं तहबाट माथि बढुवा हुनुछ भने उसले कम्तीमा एक महिनाको सेवाकालीन तालिम लिएको हुनुपर्छ ।’
यता नरेश कुमार यादव बढुवाको पर्खाइमा थिए । उनले सोचेका थिए, ‘म त संघीय कानून (नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३) अनुसार समायोजन भएको मान्छे हुँ । संघीय कानूनमा त बढुवाका लागि यस्तो एक महिने तालिमको अनिवार्य शर्त कतै छैन । त्यसैले मलाई प्रदेशको यो नयाँ नियम लाग्नुहुँदैन ।’
यही बीचमा कोशी प्रदेश लोक सेवा आयोगले सातौं तहको बढुवाका लागि विज्ञापन खोल्यो । यादवले आवेदन दिन चाहे, तर प्रदेशको कानूनले उनलाई रोक्यो । किनभने, उनीसँग त्यो 'एक महिने तालिम' को प्रमाणपत्र थिएन । अर्कोतिर, उनी त्यतिबेला ‘एमपीएच’ अर्थात् मास्टर अफ पब्लिक हेल्थ अध्ययन गर्नका लागि तलबी अध्ययन बिदामा थिए ।
प्रदेशको कानूनले अध्ययन बिदामा बसेका कर्मचारीलाई पनि बढुवामा सामेल हुन बन्देज लगाएको थियो ।
अब यादवका अगाडि दुईवटा बाटो थिए- कि त चुपचाप बस्ने, कि अदालत जाने । उनले दोस्रो बाटो रोजे र सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगे ।
अदालतको दृश्य: एउटा व्यक्ति भर्सेस सात सरकार
सर्वोच्च अदालतमा यो मुद्दा केवल नरेश कुमार यादवको बढुवाको विषय मात्र रहेन । यो त ‘प्रदेश सरकारको अधिकार कति ?’ र ‘समायोजन भएका कर्मचारीको कानूनी हैसियत के ?’ भन्ने गम्भीर संवैधानिक बहस बन्यो ।
यादवको तर्क थियो- ‘मलाई समायोजन गर्दा साविकको सेवा-सर्त र सुविधामा बाधा नपर्ने गरी पठाइएको हो । संघीय कानूनमा नभएको 'तालिम'को शर्त प्रदेशले थपेर मलाई अन्याय गर्यो । यो त संविधानको धारा १३३ र कर्मचारी समायोजन ऐनको भावनाविपरीत भयो ।’
यता कोशी प्रदेश र संघीय सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जवाफ दियो- ‘संविधानको अनुसूची-६ ले प्रदेश निजामती सेवालाई प्रदेशको एकल अधिकार भनेको छ । आफ्नो घर (प्रदेश) कसरी चलाउने र कस्ता कर्मचारी राख्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश विधायिकालाई छ । संघीय कानूनमा जेसुकै भए पनि प्रदेशले आफ्नो सेवालाई उत्कृष्ट बनाउन थप योग्यता तोक्न पाउँछ ।’
पुरानो नजिरको तगारो:'डा. जगदीश जोशी' को अन्योल
यो मुद्दा फैसला गर्न अदालतका अगाडि एउटा ठूलो तगारो थियो- 'डा. जगदीश जोशी' को मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाटै भएको पुरानो भएको फैसला ।
केही समयअघि सर्वोच्चको एउटा संयुक्त इजलासले सुदूरपश्चिम प्रदेशको यस्तै एउटा मुद्दामा भनेको थियो- ‘समायोजन भएका कर्मचारीको हकमा नयाँ संघीय कानून नबनेसम्म साविककै संघीय कानूनका शर्तहरू लागू हुन्छन् ।’
यदि त्यही नजिरलाई मान्ने हो भने नरेश कुमार यादवले मुद्दा जित्ने निश्चित थियो । तर, यसपटकको पूर्ण इजलासले यो विषयलाई अझ गहिराइबाट हेर्ने निधो गर्यो ।
न्यायाधीशहरूका अगाडि प्रश्न थियो- ‘के एउटा फैसलाले संविधानले प्रदेशलाई दिएको एकल अधिकारलाई काट्न मिल्छ ?’
फैसलाको गुदी:'कानूनी विलय' को नयाँ व्याख्या
सर्वोच्च अदालतले निकै लामो र विस्तृत अध्ययनपछि गत माघ २२ गते एउटा ऐतिहासिक फैसला सुनायो, जसले नेपालको प्रशासनिक संघीयताको दिशा नै बदलिदियो ।
अदालतले यस फैसलामा केही यस्ता सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गर्यो, जुन आगामी दशकौंसम्म मार्गदर्शन बन्नेछन् ।
अदालतले भन्यो- ‘संविधानको अनुसूची-६ मा प्रदेश निजामती सेवालाई प्रदेशको एकल अधिकारको सूचीमा राखिएको छ ।
यसको अर्थ हो, प्रदेशले आफ्नो सेवाका लागि छुट्टै कानून बनाउन सक्छ । संघीय कानूनमा तालिमको व्यवस्था छैन भन्दैमा प्रदेशले पनि राख्न पाउँदैन भन्नु संघीयताको मर्म विपरीत हुन्छ ।
प्रदेशले आफ्नो सेवालाई गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी बनाउन संघीय कानूनमा तोकिएको भन्दा 'थप' वा 'उच्च' योग्यता तोक्न पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छ ।’
अदालतले अर्को महत्त्वपूर्ण व्याख्या गर्यो- ‘कर्मचारी समायोजन भनेको केवल एउटा भूगोलबाट अर्को भूगोलमा सरुवा भएको मात्र होइन । यो त एउटा कानूनी प्रणालीबाट अर्को कानूनी प्रणालीमा भएको 'पूर्ण विलय' (लिगल मर्जर) हो ।’
अदालतले थप प्रस्ट पार्दै भन्यो- ‘जब एउटा कर्मचारीले प्रदेशमा जानका लागि समायोजन रोज्छ वा समायोजन भएर जान्छ, तब उसको साविकको संघीय कानूनसँगको नाता तोडिन्छ । ऊ अब पूर्णरूपमा प्रदेशकै कर्मचारी हो । जस्तै एउटी छोरी विवाह गरेर अर्को घरमा गएपछि उसले त्यो घरको नियम पालना गर्नुपर्छ, ठ्याक्कै त्यसैगरी समायोजन भएका कर्मचारीले अब प्रदेशकै कानून मान्नुपर्छ । मलाई साविककै संघीय कानून चाहिन्छ भन्नु 'समायोजन' को अवधारणा र संघीयताको सिद्धान्त विरुद्ध हुन्छ ।’
'जगदीश जोशी' को नजिर खारेज
अदालतले डा. जगदीश जोशीको मुद्दामा भएको पुरानो फैसलालाई ‘त्रुटिपूर्ण’ ठहर गर्यो । पूर्ण इजलासले भन्यो- ‘त्यतिबेलाको फैसलाले संविधानको अनुसूची-६ र प्रदेशको एकल अधिकारलाई ठीकसँग व्याख्या गर्न सकेको थिएन । एउटा कर्मचारीको व्यक्तिगत सुविधाका लागि सिंगो प्रदेशको कानूनी अधिकारलाई खुम्च्याउन मिल्दैन ।’
यद्यपि, अदालतले 'प्रस्पेक्टिभ ओभररुलिङ' को सिद्धान्त अपनायो । यसको अर्थ हो- ‘विगतमा त्यो फैसलाका आधारमा जो-जो बढुवा भए वा लाभ लिए, उनीहरूको हकमा केही हुँदैन । तर, आजका मितिदेखि त्यो पुरानो फैसला नजिरको रूपमा रहने छैन र अबदेखि सबैले यही नयाँ फैसला मान्नुपर्नेछ ।’
यादवले ‘बढुवा पाउनु मेरो अधिकार हो’ भनेका थिए । तर, अदालतले यसलाई सच्याउँदै भन्यो- ‘बढुवा पाउनु कर्मचारीको 'नैसर्गिक वा निरपेक्ष अधिकार' होइन । यो त कानूनले तोकेका शर्तहरू पूरा गरेपछि मात्र पाइने 'सशर्त अधिकार' हो । यदि प्रदेशको कानूनले बढुवाका लागि तालिम चाहिन्छ भन्छ भन्यो भने त्यो तालिम लिनु कर्मचारीको कर्तव्य हो । तालिम नलिईकन बढुवाको दाबी गर्नु कानून सम्मत हुँदैन ।’
अदालतले यो पनि स्पष्ट पार्यो कि अध्ययन बिदामा बसेको कर्मचारी कार्यक्षेत्रमा हुँदैन । प्रदेश विधायिकाले ‘काम गरिरहेका कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिने’ उद्देश्यले अध्ययन बिदामा रहेकालाई बढुवामा रोक लगाउनु 'विभेदकारी' वा 'अर्कै' (आरबिट्रेरी) मान्न सकिँदैन । यो प्रदेशको नीतिगत निर्णय हो, जसमा अदालतले हस्तक्षेप गर्दैन ।
सिंहदरबारलाई अदालतको'झापड': संघीय ऐन खोई ?
यो फैसला नरेशकुमार यादवको रिट खारेज गर्नेमा मात्र सीमित रहेन । अदालतले यो विवाद उत्पन्न हुनुको मुख्य जड ‘संघीय सरकारको लाचारी’ भएको औंल्यायो ।
फैसलाको अन्त्यमा न्यायाधीशहरूले निकै कडा शब्दमा सरकार र संघीय संसद्को आलोचना गरे ।
अदालतले भनेको छ- ‘संविधान बनेको १० वर्ष पुग्न लागिसक्यो, तर हालसम्म 'संघीय निजामती सेवा ऐन' किन बनेन ? संघीय कानून नबन्दा प्रदेशहरूले पनि अन्योलमा कानून बनाउनुपरेको छ र कर्मचारीहरू मारमा परेका छन् ।’
अदालतले प्रधानमन्त्री कार्यालय र संघीय संसद्लाई स्पष्ट निर्देशन दियो-‘अब ढिला नगरी, यथाशक्य चाँडो संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर । प्रशासनिक संघीयतालाई अन्योलमा राखेर संघीयता सफल हुन सक्दैन ।’
अदालतले पटक-पटक यस्तो आदेश दिँदा पनि सरकारले टेरेको छैन भन्दै पूर्ण इजलासले गम्भीर ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।
फैसलाको प्रभाव र अबको बाटो
यो फैसलाले नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा एउटा ठूलो हलचल पैदा गरिदिएको छ । अब सातै प्रदेशलाई आफ्ना कर्मचारीका लागि छुट्टै र विशेष योग्यता तोक्ने बाटो खुलेको छ ।
अब उनीहरूले ‘संघीय कानूनमा यस्तो छैन’ भन्ने दबाब झेल्नुपर्ने छैन ।
समायोजन भएर प्रदेश वा स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरूले अब आफूलाई 'संघीय कर्मचारी' सम्झिने मानसिकता त्याग्नुपर्नेछ ।
उनीहरू जुन तहमा छन्, त्यहीँको कानूनप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेछ ।
साविकको 'जगदीश जोशी' नजिरले गर्दा देशभरका सयौं बढुवा प्रक्रिया रोकिएका थिए वा अन्योलमा थिए । अब यो नयाँ फैसलाले त्यो अन्योल चिरेको छ ।
सर्वोच्चको यो 'पूर्ण इजलास'को फैसलापछि अब सरकारलाई संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनैपर्ने ठूलो नैतिक र कानूनी दबाब परेको छ ।
नरेशकुमार यादवले व्यक्तिगत बढुवाका लागि हालेको यो रिट खारेज भयो । उनले खोजेको बढुवा त यो पटक पाएनन्, तर उनको यो मुद्दाले नेपालको संघीय शासन व्यवस्थामा एउटा 'ऐतिहासिक स्पष्टता' ल्याइदिएको छ ।
अदालतको यो फैसलाले के सन्देश दिएको छ भने- संघीयता भनेको केबल अधिकारको बाँडफाँड मात्र होइन, यो त आ-आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको पूर्ण स्वायत्तता पनि हो । प्रदेशले आफ्ना कर्मचारीलाई तालिम दिएर दक्ष बनाउँछु भन्नु उसको संवैधानिक अधिकार हो र यसलाई कर्मचारीले पनि सहर्ष स्वीकार गर्नुपर्छ ।
यो फैसलाले सिंहदरबारको केन्द्रीकृत मानसिकतालाई एउटा दह्रो ऐना देखाइदिएको छ- ‘कि त समयमै कानून बनाऊ, होइन भने प्रदेशले आफ्नो बाटो आफैं तय गर्दा टाउको नदुखाऊ ।’
यसरी, नरेशकुमार यादवको एउटा सानो बढुवाको विवादले नेपालको 'प्रशासनिक संघीयता' को एउटा मुख्य आधार तयार गरिदिएको छ ।
यो फैसला विधिको शासन र संघीयताको सुदृढीकरणका लागि एउटा कोशेढुङ्गा सावित हुने निश्चित छ । फैसलाले प्रदेश सरकारहरूलाई शक्तिशाली बनाएको छ भने कर्मचारीहरूलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र र कानूनप्रति जिम्मेवार बन्न सचेत गराएको छ । अब 'म संघीय कर्मचारी हुँ' भन्ने अहंकारले प्रदेशको कानून उल्लंघन गर्ने छुट कसैलाई हुने छैन ।
सर्वोच्च अदालतको यो फैसला केवल एउटा कर्मचारीको बढुवा रोकिने वा खुल्ने विषय मात्र होइन । यो त नेपालको संघीयता कार्यान्वयनको एउटा बलियो कोशेढुङ्गा हो । यसले स्पष्ट पारेको छ कि- अधिकारको बाँडफाँड कागजमा मात्र होइन, व्यवहारमा पनि हुनुपर्छ । र, कर्मचारीतन्त्रले पनि आफूलाई नयाँ संघीय संरचनाअनुसार बदल्न तयार हुनैपर्छ ।
हेर्नुहोस्, भिडियो:
हेर्नुहोस्, फैसला:
