प्रधानन्यायाधीश सिफारिश विवाद उत्कर्षमा पुग्दा सर्वोच्च अदालतमा सोमबार दिनभर रस्साकस्सी र उकुसमुकुसको स्थिति बन्यो ।

दरपीठ भएका रिटहरू तत्काल दर्ता गर्न कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेश र कर्मचारीहरूको अटेरीले दिनभर रस्साकस्सी चलेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल र अधिवक्ता गीता थापा रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए ।

तर, २०८३ वैशाख २५ गते सर्वोच्च प्रशासनले उनीहरूको रिट दर्ता गर्न अस्विकार गर्दै 'दरपिठ' गरिदियो । दरपिठको आदेशविरुद्ध दिइएको अर्को निवेदनलाई पनि प्रशासनले 'होल्ड' गरेर राखिदियो ।

यो रिट निवेदन प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको संवैधानिक परिषदले न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई भावी प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने गरी गरेको निर्णयविरुद्ध थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी, अधिवक्ता सिलवाल र थापा लगायतका निवेदकहरू भोलिपल्टै सर्वोच्च पुगेका थिए । तर, अदालत प्रशासनले वैशाख २५ गते रिट दर्ता गर्न अस्विकार गर्दै दरपिठको निर्णय गर्‍यो ।

दरपिठको आदेशविरुद्ध पुनः ती रिट निवेदकहरूले दिएको निवेदनविरुद्धको सुनुवाइका लागि न्यायाधीशको इजलाशमा पेश गर्नुपर्नेमा सर्वोच्च प्रशासनले ‘होल्ड’ गरेर राखिदियो ।

किनभने त्यो रिट निवेदन संवैधानिक परिषदले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेका न्यायाधीश डा. मनोज शर्माको सिफारिसविरुद्ध थियो ।

रिट दर्ता गरी जेठ ४ गते संवैधानिक इजलाशमा पेश गर्नुपर्नेमा सो नगरी होल्ड गरिएको भन्ने विषयमा जेठ २ गते रिट निवेदकहरूले कामु प्रधानन्यायधीशसमक्ष न्यायको बाटो अवरुद्ध गरिएको भन्दै मौखिकरूपमा भेटेर गुनासो गरेका थिए ।

त्यसपछि जेठ ४ गते ती रिट निवेदकहरूले कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लसमक्ष लिखित उजुरी नै दिए ।

सर्वोच्च अदालतले निवेदनसहितको फाइल दर्ता नगरी मौनता साधेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले विज्ञप्ति नै जारी गरेको थियो ।

रिट निवेदक अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालका अनुसार उनी आफ्नो रिट दर्ता गर्न वैशाख २५ गते नै सर्वोच्च अदालत गएका थिए । तर, प्रशासनले त्यसलाई दर्ता गर्न मानेन ।

त्यसपछिका ४-५ दिनसम्म प्रशासनका कर्मचारीहरूले ‘एकछिन पछि’, ‘खाजा खाएपछि’ वा ‘भोलि आउनुस्’ भन्दै अनावश्यक रूपमा झुलाउने र दुःख दिने काम गरेको उनले बताए ।

कर्मचारीहरूले दर्ता गर्न नमानेपछि आज (जेठ ४ गते) बिहान सवा ९ बजे सिधै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको कार्यकक्षमा पुगेर लिखित उजुरी दिएको उनले खुलाए  ।

यस विषयमा कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले जब सबै न्यायाधीशहरूसमक्ष मुख्य रजिष्ट्रार बिमल पौडेललाई सोधिन्, उनले अचम्मको जवाफ दिए । उनले भने, ‘अहिले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुनुभएका माननीय न्यायाधीशज्यूले नै दर्ता नगर्नु भनेर निर्देशन दिनुभएको छ, त्यसैले हामीले रोकेका हौं ।’

त्यसपछि कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले सोमबार बिहान ११ बजे एउटा आदेश गरिन् । 

मुख्य रजिष्ट्रारको नाममा गरेको आदेशमा भनिएको छ- ‘रोकिएका सबै रिट र निवेदनहरू आजै दिनको १ बजेभित्र अनिवार्यरूपमा दर्ता गर्नू, ती मुद्दाहरूको पेशी भोलि नै (जेठ ५ गते मंगलबार) तोक्नू र प्रक्रिया अघि बढाउनू । यो सबै काम सकेर मलाई तुरुन्त जानकारी दिनू ।’

आदेशमा अगाडि भनिएको छ- ‘अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पाउनु हरेक नागरिकको जन्मसिद्ध अधिकार हो । प्रशासनले यसरी निवेदन रोकेर राख्नु न्यायिक मर्यादाविपरीत छ । न्यायलाई छिटो, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउनु कर्मचारी र न्यायाधीश दुवैको कर्तव्य हो । कसैको डर वा निर्देशनमा परेर नागरिकको संवैधानिक हक खोस्न मिल्दैन ।’

सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ८ को उपनियम (१) को खण्ड (७) बमोजिम अदालतमा दर्ता हुन आएको लिखत दर्ता गर्न वा दर्ता गर्ने नमिल्ने देखिए लिखत दरपीठ गर्ने अधिकार मुख्य रजिष्ट्रारलाई हुन्छ ।  

यस्तो अवस्थामा वैशाख २३ र २५ गते सहितका निवेदन दर्ता गर्न वा दर्ता नगरी ढिलाई गरी रिट दर्ता शाखामा, मुद्दा हेर्ने रजिष्ट्रार र मुख्य रजिष्ट्रारले अल्मल्याउन खोजी न्यायिक प्रक्रियालाई नै अवरोध पुर्‍याउनु न्यायपालिकाको स्वच्छता, निष्पक्षता, सक्षमता र स्वतन्त्रतामाथिको उदासीनता र अकर्मण्यता रहेको आदेशमा उल्लेख छ ।

आदेशमा थप भनिएको छ- ‘कानूनले तोकेको विधि र प्रक्रियाबमोजिम अदालतमा दर्ता हुन आएको निवेदनलाई रोक्नु न्यायप्राप्तिको बाटोमा अवरोध हुनु हो ।  र, अदालतको जनआस्थामाथिको अविश्वास बढाउने व्यवहार एवं प्रयास हुने देखिन्छ ।’

नेपालको संविधानको धारा १३६, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३५ र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७ बमोजिम प्रधान न्यायाधीशको हैसियतले उनले सर्वोच्च प्रशासनलाई उक्त आदेश तथा निर्देशन दिएको आदेशमा उल्लेख गरेकी छिन् ।

‘नेपालको संविधानको धारा १३६ ले न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको छ । यस्तो विशेष अवस्था र परिस्थितिमा अदालतको न्याय प्रशासन सञ्चालनमा देखिएको अवरोधलाई सम्बोधन गर्न नेपालको संविधानको धारा १३६, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३५, सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७ र ८ को प्रयोग गर्न अत्यावश्यक हुन आएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।

बिहान ११ बजे मल्लले गरेको उक्त आदेशपछि १ बजेभित्रै उक्त निवेदन दर्ता भैसक्नुपर्थ्यो ।  तर, सोमबार ५ बजेसम्म रिट दर्ता भएको थिएन ।

त्यसबीचमा नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरू सर्वोच्चको कामु प्रधानन्यायाधीशले गरेको आदेशबमोजिम निवेदन किन दर्ता नभएको भन्दै मुख्य रजिष्ट्रार बिमल पौडेललाई भेट्न कार्यकक्षमा पुगे । तर, मुख्य रजिष्ट्रार पौडेल भेटिएनन् ।

त्यसपछि बारका पदाधिकारीहरू कामु प्रधानन्यायाधीश मल्ललाई नै भेट्न पुगे । बारका अध्यक्ष समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता डा. विजयप्रसाद मिश्रले प्रधानन्यायाधीशको आदेश किन 'अपालन' (पालना नहुनु) भयो भनेर प्रश्न राखेको जानकारी दिए ।

मिश्रले भने- ‘हामी सर्वोच्च अदालतबाट प्रधानन्यायाधीशको आदेश भइसकेपछि प्रशासनले दर्ता नगरेको, मुख्य रजिस्ट्रार र रजिस्ट्रार सबै अदालत प्राङ्गणमा नभेटिएको, प्रधानन्यायाधीशको आदेश किन अपालन भयो भनेर प्रश्न राख्न गएका हौं ।’

अदालत प्रशासनले प्रधानन्यायाधीशको आदेश, संविधानबमोजिमको आदेश अटेर गर्ने हो भने कसले पालना गर्छ र भन्ने कुरा राखेको उनले खुलाए ।

रिट दर्तातर्फको निवेदन दर्ता गरेर भोलिपल्ट बेञ्चमा चढाउनुपर्नेमा अदालतको प्रशासनलाई 'म्युट मोड'मा राखेर दर्ता अधिकारी अन्यत्र जानु भनेको यो कस्तो प्रकारको जिम्मेवारीको निर्वाह हो? भन्ने प्रश्न आफूहरूले कामु प्रधानन्यायाधीश समक्ष राखेको मिश्रले बताए ।

कामु प्रधानन्यायाधीशको तीन पन्ने आदेशपछि पनि सोमबार साँझ ५ बजेसम्म निवेदन दर्ता नभएको निवेदक सिलवालले बताए ।

उनका अनुसार आदेश आएपछि पनि प्रशासनका अधिकारीहरू मुद्दा दर्ता गर्न तयार भएनन् । उनीहरू आफ्नो कार्यकक्षबाट भाग्न र लुक्न थाले ।

सिलवालका अनुसार रजिष्ट्रारहरू आफ्नो टेबलमा टोपी र चस्मा मात्रै छाडेर गायब भए । सचिवालयमा सोध्दा कर्मचारीहरूले ‘सर, यहीँ हुनुहुन्थ्यो, कता जानुभयो थाहा भएन’ भन्दै झुटो बोलेर छल्न खोजेको उनले बताए ।

यता, नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतको प्रशासनले कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशको आदेश समेत अवज्ञा गरेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । 

सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बारले अदालतको प्रशासनिक अवरोध र संसदमा विचाराधीन मुद्दामाथि भएको छलफलको विरोधमा आन्दोलनका कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गरेको छ ।

बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइरालाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विगत केही समयदेखि संवैधानिक महत्त्वका विभिन्न रिट निवेदनहरू सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाटै दर्ता नगरी फर्काइएको (दरपीठ गरिएको) र त्यसविरुद्ध परेका निवेदन समेत लामो समयसम्म दर्ता नगरी न्यायमार्गमा अवरोध सिर्जना गरिएको छ ।’

कायममुकायम  प्रधानन्यायाधीशले संविधानको धारा १३६, न्याय प्रशासन ऐन २०७३ र सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ बमोजिम दरपीठ भएका निवेदनहरू दर्ता गर्न आदेश दिए पनि प्रशासनले त्यसको अवज्ञा गरेको बारको दाबी छ । 

प्रशासनको यस्तो कार्यलाई बारले 'अप्राकृतिक' र 'ऐतिहासिक भूल' को संज्ञा दिएको छ ।
यसैगरी, अदालतमा विचाराधीन रहेका विषयमा संसदमा छलफल भएकोप्रति पनि बारले कडा विरोध जनाएको छ । 

संविधानको धारा १०५ ले विचाराधीन मुद्दामा बहस गर्न बन्देज लगाएको स्मरण गराउँदै बारले संसद्को बैठकमा भएका यस्ता टिप्पणीहरू संसदीय अभिलेखबाट हटाउन सभामुखसँग माग गरेको छ ।

यो सबै रस्साकस्सीको एउटै कारण हो- वरिष्ठताको विवाद ।

वैशाख ६ गते संवैधानिक परिषदबाट प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका न्यायाधीश मनोज शर्मा वरिष्ठताका आधारमा चौथो नम्बरका हुन् ।

कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँललाई 'बाइपास' गरेर शर्मालाई सिफारिस गरिएको छ ।

भोलि मंगलबार संसदीय सुनुवाइ समितिले उजुरीहरू खोलेर प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैछ । यदि सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएर अन्तरिम आदेश आएमा शर्माको प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटो तत्कालका लागि रोकिन सक्छ ।

त्यसैले, एकातिर जसरी पनि नियुक्ति प्रक्रिया टुंग्याउने हतारो छ भने अर्कोतिर विधिको शासन जोगाउने चुनौती ।

न्यायको अन्तिम भरोसा केन्द्र मानिने सर्वोच्च अदालतभित्रको अहिलेको रस्साकस्सीले निकै गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ ।

यो रस्साकस्सीले अदालतको जनआस्थामा कस्तो असर पार्ला? के न्यायको यसको निकास अब कसरी निस्किन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।