२८ असार २०८३, आइतबार
सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा लगायतले दायर गरेको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको र उनीहरूलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न भनि काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको विषयमा सर्वोच्चले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको हो ।
न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले मंगलबार उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
देउवा लगायतका निवेदकहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई उत्प्रेषण परमादेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
उनीहरू विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको र पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न भनि काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको देखिएको छ ।
तर, उनीहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार विशेष अदालतको रहेको अवस्थामा क्षेत्राधिकारविहीन जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको दाबी गरेका छन् । साथै, आफूहरू अनुसन्धानमा सहयोग गर्न तयार रहेको र पक्राउ गर्नुपर्ने आवश्यकता नै नरहेको निवेदकहरूको जिकिर छ ।
पक्राउ गर्नुपर्ने पूर्वाअवस्था नै नरहेको अवस्थामा उमेरको समेत विचार गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान गर्दै जाँदा कुनै सम्पत्तिको स्रोत देखाउनु पर्ने भए वा अनुसन्धानमा चाहिने सहयोग गर्न तयार रहेको निवेदनमा भनिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? भन्दै आधार र कारणसहित १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीहरूलाई आदेश दिएको छ ।
निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा अदालतले दुवै पक्षको छलफल आवश्यक रहेको भन्दै जेठ २१ गतेका लागि पेसी तोकेको छ ।
अदालतले यस मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखी पेस गर्न र अन्तरिम आदेशको छलफल हुने दिन अनुसन्धान सम्बन्धी सक्कल फाइलसमेत अदालतमा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ ।
