देशमा दुईतिहाइ निकटको शक्तिशाली सरकार छ । तर, यही शक्ति र बहुमतको छायाँ प्रतिनिधिसभामा पनि परेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले निष्पक्ष भूमिका खेल्न नसकेको र सरकारप्रति लाचारी देखाएको आरोप प्रतिपक्षी दलहरूले लगाइरहेका छन् ।

श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूले त झन् संसदभित्रै प्लेकार्ड देखाएर विरोध गरिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा संसदीय मर्यादा, अहिलेको गतिरोध र समाधानका उपायबारे लोकान्तरकर्मी उत्तम पोखरेलले निवर्तमान सभामुख देवराज घिमिरेसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश:

अहिलेको सदनको अवस्था र सांसदहरूको भूमिकालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

अहिलेको सदनमा कतिपय सांसदहरूले अलिकति अमर्यादित व्यवहार देखाउने, आचारसंहिता र नियमावलीविपरीत जबर्जस्ती गर्न खोज्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । संसदीय व्यवस्थापनको एउटा निश्चित ढङ्ग र पद्धति हुन्छ, तर त्यसलाई तोडेर अगाडि जान खोज्ने अनुचित गतिविधिहरू भइरहेका छन् । वास्तवमा सदन र संसदलाई कमजोर पार्ने काम चाहिँ सरकारका गतिविधिहरूबाट भएको छ । सांसदहरूको जायज कुरालाई सम्बोधन गर्ने र समन्वय गर्ने मामलामा सभामुखले अझ सशक्त भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्था छ ।

सरकारले संसदलाई उपेक्षा गरेको भन्न खोज्नुभएको हो ?

हो, सरकारले नीति र कार्यक्रमलाई नै उपेक्षा गरेर छाडिदिने प्रवृत्ति देखिएको छ । विशेष कारणविना नै प्रधानमन्त्री नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा उपस्थित नहुने, सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ नदिने जस्ता गतिविधिले संसदको गरिमालाई कमजोर बनाएको छ । यसले संसदलाई फिक्का बनाउँदै लगेको छ, जुन निकै चिन्ताको विषय हो । दुईतिहाइको दम्भले गर्दा सदनलाई केवल सरकारको निर्णय सुनाउने थलो मात्र बनाउन खोजिँदै छ ।

केही अमर्यादित दृश्य त तपाईंको कार्यकालमा पनि भएका थिए । रास्वपा सांसदले निलो स्कार्फ लगाएर वेल घेरेका थिए । अन्य विषयमा पनि प्रश्न उठेको थियो नि?

विगतमा कसले के गर्‍यो भन्ने कुरालाई आधार बनाएर अहिले पनि नचाहिँदो काम गरिरहनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नुहुँदैन । अहिलेको मुख्य समस्या सरकार संसदप्रति उत्तरदायी नहुनु हो ।

सरकार जिम्मेवार नभएपछि सांसदहरूले राख्ने माग, दबाब र विरोधलाई जायज मान्न सकिन्छ । तर, विरोध र मागको पनि एउटा निश्चित सीमा हुन्छ, त्यसलाई सबैले ख्याल गर्नुपर्छ । संसद अमर्यादित बनाउनु हुँदैन ।

सदन प्रतिपक्षको हो भन्ने गरिन्छ,तर प्रतिपक्षीलाई सत्ता पक्षले पेल्ने गरेको छ नि ?

सदन प्रतिपक्षको हो भन्नुको अर्थ प्रतिपक्षलाई आफ्ना कुरा राख्ने पर्याप्त मौका दिनुपर्छ भन्ने हो । तर, सदन सबैको हो र यसलाई गरिमायुक्त बनाउने मुख्य जिम्मेवारी सत्ता पक्षको हुन्छ ।

यदि सत्ता पक्ष संसदप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार भयो भने मात्र प्रतिपक्षका विचारको कदर हुन्छ र निर्णय प्रक्रिया बलियो हुन्छ । अहिले बहुमतको आडमा विधेयकहरूमाथि पर्याप्त बहस र छलफल नै नगरी पारित गर्ने जुन प्रयास भइरहेको छ, त्यो सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै रूपले गलत छ ।

अहिले सदनमा नयाँ दल र युवा सांसदहरूको बाहुल्यता छ । यसले संसदीय अभ्यासको गुणस्तर बढाएको छ कि छैन ?

मेरो विचारमा त यसले गुणस्तर बढाउनुको साटो उल्टै समाप्त पारेको छ । सदनमा बहस र छलफलको वातावरण बनाउनुको सट्टा त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम भइरहेको छ ।

सत्ता पक्ष र अन्य कतिपय माननीयज्यूहरूको अभिव्यक्ति र शैली पनि जिम्मेवार देखिँदैन । नाराबाजी गर्ने, भनाभन गर्ने र जवाफदेहिताबाट भाग्ने कामले संसदको गुणलाई कमजोर बनाएको छ ।

बैठक शुरू हुनेबित्तिकै अवरुद्ध हुने समस्याले गर्दा संसद जनताप्रति उत्तरदायी भएन भन्ने आलोचना छ नि ?

सदन जनताप्रति उत्तरदायी नभएको होइन, तर सरकारको कार्यशैलीले संसदको गरिमा घटाएको पक्कै हो । संसदको गरिमा भनेकै जनप्रतिनिधि र जनताको भावनाको सम्मान हो ।

अहिलेको अवस्थामा बहुमतको सरकारले आफूलाई संसद र जनप्रतिनिधिप्रति जिम्मेवार बनाउन जरुरी छ । संसद सञ्चालकहरूले पनि सदनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।