एउटा यस्तो बिमा प्रणाली, जहाँ सय जना आबद्ध हुन्छन्, अनि ९२ जनाले दाबी भुक्तानी लिन्छन् । सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, तर नेपालको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको तीतो यथार्थ यही हो ।

बिरामी पर्ने निश्चित भएपछि मात्र बिमा गर्ने प्रवृत्तिका कारण आज राज्यको यो महत्वाकांक्षी कार्यक्रम करिब २४ अर्ब ऋणमा डुबेर टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ । तर, अब यो तस्बिर बदलिने संकेत देखिन थालेको छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले 'कोमा'मा पुगेको स्वास्थ्य बिमालाई 'रिभाइब' गर्न कठोर कदम चाल्ने तयारी गरेका छन् ।

****

२०७२ सालमा शुरू भएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको उद्देश्य महान् थियो ।

शुरूमा २५ सय रुपैयाँमा ५० हजारको सुविधा दिइएको यो कार्यक्रम, पछि प्रतिपरिवार ३५ सय रुपैयाँ प्रिमियममा १ लाखसम्मको उपचार सुविधामा विस्तार भयो । अहिले पनि यसले १,२८९ प्रकारका औषधि, ९५० भन्दा बढी स्वास्थ्य सेवा र ३०४ प्रकारका ल्याब सेवा दिइरहेको छ ।

तर, सरकारको अत्यधिक 'उदारवादी नीति' नै यसको पतनको कारण बन्यो । शुरूआतमा अनिवार्य आबद्धता नगरिनु र बिमा गरेको ३ महिनासम्म सेवा नपाउने व्यवस्थालाई घटाएर १ महिनामा झारिनुले एउटा डरलाग्दो ट्रेन्ड बसायो– 'बिरामी भएपछि मात्रै बिमा गर्ने ।'

तथ्यांक हेर्ने हो भने, बिमामा ९८ लाख ७४ हजार ४१५ जना आबद्ध भए पनि जम्मा ५९ लाख २७ हजार ८३६ जना मात्र सक्रिय छन् । सक्रिय मध्ये १६ लाख १७ हजार त लक्षित वर्ग (ज्येष्ठ नागरिक, कुष्ठरोगी, क्षयरोगी, अति विपन्न आदि) मात्रै छन्, जसले निःशुल्क सुविधा पाउँछन् ।

झन् डरलाग्दो कुरा त के छ भने, बिमा गरेकामध्ये ९२ प्रतिशतले सेवा उपभोग गरिरहेका छन् । औसतमा अहिले दैनिक ५० हजारभन्दा बढी (करिब ८ करोड रुपैयाँ बराबर) को दाबी परिरहेको छ ।

अब वर्तमान सरकार यो कार्यक्रमलाई नयाँ स्वरूपमा फर्काउने तयारीमा छ ।

प्रश्न छ— के साँच्चै स्वास्थ्य बिमा फेरि उठ्न सक्छ ? र, यदि उठ्छ भने, त्यसको मूल्य कसले तिर्नेछ ?

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले स्वास्थ्य बिमालाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउने भन्दै पुनर्संरचनाको घोषणा गरिसकेको छ । अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य बिमा बोर्ड र अर्थ मन्त्रालयबीच त्यसको मोडालिटीमा लगातार छलफल भइरहेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले स्वयं यसबारे सक्रिय छलफलमा छन् । स्वास्थ्य बिमा बोर्डसँग पटक–पटक बैठक भइरहेको छ भने सरोकारवाला निकायसँग पनि संवाद भइरहेको छ । यसअघि भएका अध्ययन तथा अनुसन्धानहरूको समेत गहिरो विश्लेषण भइरहेको बताइएको छ ।

तर, सुधारको बाटो सजिलो छैन । सबैभन्दा पहिले सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममाथिको अर्बौं रुपैयाँको दायित्व घटाउनुपर्नेछ । सँगै, दीर्घकालीन स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने चुनौती पनि उत्तिकै ठूलो छ । अहिले मात्रै स्वास्थ्य बिमा बोर्डले अस्पतालहरूलाई १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

अनिवार्य आबद्धता

अब सरकारले के गर्न खोज्दैछ ? सबैभन्दा पहिले उठिरहेको विषय हो— अनिवार्य आबद्धता ।

राज्यकोषबाट तलब खाने सबै जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र संगठित क्षेत्रका कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बिमामा अनिवार्य आबद्ध गराउने प्रस्तावमा अहिले गम्भीर छलफल भइरहेको छ । प्रस्तावअनुसार कर्मचारीको तलबबाट १ प्रतिशत र सरकारबाट १ प्रतिशत गरी कुल २ प्रतिशत योगदान स्वास्थ्य बिमामा जाने व्यवस्था हुन सक्छ ।

किनकि अहिलेको समस्या के छ भने, धेरै मानिस बिरामी परेपछि मात्रै बिमा गर्छन् ।

यसले बिमा कोषमा ठूलो आर्थिक भार पारेको छ ।

स्वस्थ र युवा पुस्ता प्रणालीमा नआउँदा जोखिम सन्तुलन बिग्रिएको छ । त्यसैले सरकार अब 'सबैले योगदान गर्ने, आवश्यक पर्दा सबैले सेवा लिने' मोडेलतर्फ जान खोजिरहेको देखिन्छ ।

अर्को ठूलो परिवर्तन–‘प्रगतिशील प्रिमियम’

अहिले सबैका लागि लगभग एउटै दरको प्रिमियम छ । तर, अब आम्दानी र सम्पत्तिको आधारमा फरक–फरक प्रिमियम लागू गर्ने विकल्पमा सरकारले छलफल गरिरहेको छ ।

अर्थात्, धेरै कमाउनेले बढी योगदान गर्ने र न्यून आय भएका नागरिकलाई राहत दिने मोडेल आउन सक्छ ।

त्यससँगै अहिले विभिन्न शीर्षकमा दिइँदै आएको स्वास्थ्य सहायता— जस्तै विपन्न उपचार, कडा रोग सहायता लगायतका कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बिमामै गाभ्ने विकल्प पनि हेरिएको छ ।

सरकारको बुझाइ के छ भने, अहिले विभिन्न मन्त्रालय र निकायबाट छुट्टा–छुट्टै अनुदान दिँदा प्रशासनिक खर्च बढेको छ, दोहोरोपना पनि सिर्जना भएको छ ।

एउटै प्रणालीबाट सेवा दिँदा लक्षित वर्गलाई थप सहज र प्रभावकारी सेवा दिन सकिन्छ । २०८१ सालमा बनेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनले पनि यही सुझाव दिएको थियो ।

अब पैसा कहाँबाट आउँछ ? यही प्रश्न अहिले सबैभन्दा ठूलो बनेको छ ।

स्वास्थ्य बिमा ऐन २०७४ ले संघीय सरकारसँगै प्रदेश र स्थानीय सरकारको योगदान पनि स्वास्थ्य बिमा कोषमा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, अहिलेसम्म संघीय सरकारले मात्रै अनुदान दिँदै आएको छ ।

अब प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि अनिवार्य योगदानमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ । यसले कोषलाई केही हदसम्म मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यसैगरी सरकारले अर्को विकल्प पनि हेरिरहेको छ– मदिरा, सुर्तीजन्य पदार्थ, जंक फूड, चिनीजन्य पेय पदार्थ र प्लास्टिकजस्ता जनस्वास्थ्यमा असर गर्ने वस्तुमा थप कर लगाएर त्यो रकम सिधै स्वास्थ्य बिमा कोषमा जम्मा गर्ने ।

सरकारको तर्क छ— 'जसले स्वास्थ्यमा असर पार्छ, उपचार खर्च पनि त्यसैबाट उठाउनुपर्छ ।'

प्रविधिबाट नियन्त्रणको प्रयास

सरकारले अब स्वास्थ्य बिमामा प्रविधिको प्रयोग पनि बढाउने तयारी गरेको छ ।

विद्युतीय स्वास्थ्य अभिलेख अनिवार्य गर्ने, रियल टाइम दाबी परीक्षण र भुक्तानी प्रणाली लागू गर्ने, प्रेस्क्रिप्सन अडिट गर्ने जस्ता योजना अघि सारिएका छन् ।

किनकि अहिले प्रणालीमा दाबीको अत्यधिक चाप छ ।

बिमा गरेपछि जसरी पनि एक लाख रुपैयाँसम्मको सेवा लिनैपर्छ भन्ने मानसिकता बढेको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

विगतका वर्षहरूमा परेको दाबीको हिसाब हेर्ने हो भने, स्वास्थ्य बिमा फेल हुनुको कारण सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७ अर्ब ६८ करोड ६८ लाख रुपैयाँको बिमा दाबी परेको थियो । सरकारले ७ अर्ब ३६ करोड ११ लाख रुपैयाँ अनुदान दियो । त्यसपछि पनि ३३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ दायित्व बाँकी रह्यो ।

त्यसको अर्को वर्ष २०७८/७९ मा अस्पतालहरूले १२ अर्ब २३ करोड ९८ लाख रुपैयाँ दाबी गरे । सरकारले ८ अर्ब ४९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ मात्रै अनुदान दियो ।

त्यही वर्ष ३ अर्ब ७३ करोडभन्दा बढी दायित्व थपियो ।

२०७९/८० मा अवस्था झन् बिग्रियो । दाबी रकम १८ अर्ब ३३ करोड ६० लाख रुपैयाँ पुग्यो । सरकारले ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मात्रै अनुदान दियो । त्यो वर्ष मात्रै १० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ दायित्व थपियो ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा स्वास्थ्य बिमाको दायित्व २३ अर्ब ८१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पुग्यो । सरकारले अनुदान बढाएर १० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुर्‍यायो ।

तर, त्यसपछि पनि १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दायित्व बाँकी रह्यो ।

यही दरमा दायित्व बढ्दै गए चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म स्वास्थ्य बिमा बोर्डमाथि २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको दायित्व पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

सरकारलाई यो संकटको गम्भीरता थाहा छ । त्यसैले अहिले लगातार छलफल भइरहेको छ ।

अब सबैको नजर आगामी बजेटमाथि छ— के सरकारले स्वास्थ्य बिमालाई साँच्चै पुनर्जीवित गर्न सक्ला ?

वा, यो कार्यक्रम सुधारको नाममा अर्को प्रयोगशाला बन्नेछ ?