सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत विभिन्न कर तथा महसुलका दरमा व्यापक हेरफेर गरेको छ । बजेटले आयकरमा छुट तथा सहुलियतका व्यवस्था विस्तार गरेको छ भने चुरोट, मदिरा लगायतका वस्तुमा कर बढाएको छ ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा दोब्बर वृद्धि गरी १० लाख रूपैयाँ पुर्‍याइएको जानकारी दिए । साथै, व्यक्तिगत आयकरको दर १० प्रतिशतले घटाइएको छ ।

सरकारले हाल ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरेको छ । औद्योगिक कच्चा पदार्थका २७३ प्रकारका वस्तुमा लाग्ने भन्सार महसुल घटाइएको छ भने विद्यमान ११ तहको भन्सार दरलाई ७ तहमा सीमित गरिएको छ ।

भन्सार विन्दुमा संकलन हुने पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुरलगायतका करलाई एकीकृत गरी ‘हरित कर’मा समाहित गरिएको छ ।

बजेटले चुरोटमा लाग्ने कर १० प्रतिशतसम्म बढाएको छ । मदिरा तथा बियरमा लाग्ने अन्तःशुल्क पनि वृद्धि गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि माइक्रो ब्रुअरीलाई समेत मदिरा उद्योगका रूपमा दर्ता गरी अन्तःशुल्कको दायरामा ल्याइने व्यवस्था गरिएको छ ।

डिजिटल भुक्तानीमार्फत वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने उपभोक्ताले बिजक जारी भएकै समयमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को १० प्रतिशत छुट प्राप्त गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।

सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्रीमा गर्दा लाग्दै आएको पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर मानिने व्यवस्था गरिएको छ । सूचना प्रविधि सेवाको निर्यातबाट आर्जित आयमा ५० प्रतिशत कर छुट दिइनेछ भने सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिले प्राप्त गर्ने स्वेट इक्विटीको रकमलाई करयोग्य आय गणनामा शतप्रतिशत छुट दिइने घोषणा गरिएको छ ।

सरकार वा करदाता पक्षबाट अदालत वा अन्य न्यायिक निकायमा विचाराधीन कर विवाद तोकिएको म्यादभित्र निर्धारित कर रकममा एक प्रतिशत थप गरी भुक्तानी गरेमा मुद्दा फिर्ता लिई शुल्क, जरिवाना, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालभित्र पैठारी हुने केही वस्तुमा ‘आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन शुल्क’ लगाइएको छ । नाफा नकमाउने उद्देश्यले स्थापना भएका मित्रराष्ट्रका पूर्ण स्वामित्वका विकास वित्त संस्थाले नेपालमा ऋण लगानी गरी आर्जन गरेको ब्याजमा आयकर नलाग्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकका क्षेत्रमा नयाँ चलचित्र हल स्थापना गर्नेलाई शुरूको १० वर्षसम्म पूर्ण आयकर छुट दिने घोषणा गरिएको छ । 

त्यस्तै, दुर्गम क्षेत्रमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण र सेवा विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले निजी क्षेत्रले प्रदान गर्ने शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा न्यूनतम् दरमा समता शुल्क लगाइनेछ ।

अन्तिम तहका उपभोक्तालाई बिक्री गरिने मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा सहुलियत दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

इलेक्ट्रिक सवारीसाधनमा पिक पावर क्षमताका आधारमा लाग्दै आएको भन्सार महसुललाई अब मूल्यगत आधारमा निर्धारण गरिनेछ । साथै ईभी सवारीसाधनको स्वदेशी उत्पादन, चार्जिङ स्टेसन निर्माण तथा ब्याट्री व्यवस्थापनका लागि पैठारी विन्दुमा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाउने व्यवस्था बजेटमा समावेश गरिएको छ ।