२३ जेठ २०८३, शनिबार
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३–२४ को घटनाको मुख्य कारक तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
आयोगले ओलीसहित तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको रूपमा कारबाही सिफारिस गरेको छ ।
ओलीलाई दोषी किटान गर्दा आयोगले दुईवटा आधार लिएको देखिन्छ । सेनाबाहेकको सबै सुरक्षा निकाय असफल भइसकेको अवस्थामा सेनाको सहयोग लिने निर्णय नगराएको आयोगको निष्कर्ष छ ।
‘भाद्र २३ गते बेलुका र २४ गते दिउँसोसम्मको सुरक्षा अवस्था विश्लेषण गर्दा नेपाली सेना बाहेक सबै सुरक्षा संयन्त्र असफल भएको देखिएको अवस्थामा पनि मन्त्रिपरिषद्ले सेनाको सहयोग लिनेबारे कुनै निर्णय गरेको पाइँदैन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अत: तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद शर्मा ओली (केपी ओली) समेतले कानून बमोजिम पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरी उदासीन बसेको कारण मानव अधिकारको उल्लंघन भएको देखिन आउँछ ।’
ओलीले कानूनी दायित्व पूरा नगरी उदासीन बनेको आयोगको आरोप छ । आयोगकी सदस्य लिली थापा संयोजकत्वको उपसमितिले बनाएको प्रतिवेदन जेठ १२ गतेको बैठकले पारित गरेको थियो ।
तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गुरूङसहितले सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्छ भनेर दिएको सुझाव ओलीले नमानेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘निज पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अनुसन्धान समितिसमक्ष बयान दिँदा सामाजिक सञ्जालमा आफूले प्रतिबन्ध नलगाएको, नियम कानून बमोजिम भएको भनी जिकिर लिए तापनि तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूले बयानका क्रममा सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध तत्काल फुकुवा गर्नुपर्छ अन्यथा स्थिति भयावह हुन सक्छ भनी दिएको सुझाव प्रधानमन्त्रीले नमानेको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
पढ्नुहोस् यो पनि-
