२१ जेठ २०८३, बिहीबार
सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको सेवा अवधि तथा निवृत्त भरण (पेन्सन) शुरू हुने व्यवस्थाबारे अध्ययन गर्ने भएको छ ।
संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको अवकाश सेवा अवधि तथा पेन्सन शुरू हुने अवधिबीच रहेको विद्यमान अन्तर पुनरवलोकन गर्ने विषयमा अध्ययन गरिने बताएका हुन् ।
उनका अनुसार प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीमा लागू रहेको अवकाश सेवा अवधि र पेन्सन व्यवस्थाबारे उठ्दै आएका माग तथा विद्यमान व्यवस्थाको प्रभावका विषयमा अध्ययन गरिनेछ ।
हाल प्रहरी तथा सशस्त्रमा लागू ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने माग लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ । त्यस्तै, जवान तथा हवल्दार तहसम्मका सुरक्षाकर्मीले सेवा प्रवेश गरेको १६ वर्षमै पेन्सन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग पनि गर्दै आएका छन् ।
यसअघि १६ वर्षमै पेन्सन पाउने व्यवस्था रहेकामा त्यसलाई बढाएर २० वर्ष पुर्याइएको थियो । अहिले २० वर्ष सेवा पूरा गरेका प्रहरीले जागिर छाडेपछि मात्रै पेन्सन पाउने व्यवस्था छ ।
तल्लो दर्जाका सुरक्षाकर्मीहरूले २० वर्षे व्यवस्था घटाएर पुनः १६ वर्ष कायम गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् भने माथिल्लो तहका अधिकारीहरूले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाई उमेर हद र पदावधिका आधारमा मात्रै अवकाश हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत यी विषयमा अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ ।
यसैगरी, नेपाली सेनाको जवानहरूको आवास स्तरोन्नति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै २ अर्ब विनियोजन गरेको छ ।
