विगत लामो समयदेखि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दामा सुनुवाइ सम्पन्न भएको छ ।

न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलाशमा हेर्दाहेर्दैमा राखी भइरहेको सुनुवाइ मंगलबार सकिएको हो ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी शिव खतिवडाका अनुसार सुनुवाइ सम्पन्न भएपनि आदेश वा फैसला आजै आउन पनि सक्छ वा केही दिन लाग्न पनि सक्छ ।

ठगी,लिखत किर्ते, राज्य विरुद्ध र संगठित अपराधसम्बन्धी कसूरमा गजेन्द्र बुढाथोकी समेतको जाहेरीले सन्दीप रायमाझीसहित ३० जनाविरुद्ध उक्त मुद्दा दायर भएको थियो ।

त्यसैगरी, दाफुरी शेर्पा समेतको जाहेरीले केशवप्रसाद दुलालसहित ५ जना र गजेन्द्र बुढाथोकीकै जाहेरीले बेचन झाविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अन्तिम सुनुवाइको चरणमा रहेको यस मुद्दाका मुख्य प्रतिवादीहरू पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे र सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राईसहित बिचौलियाहरू केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा र बेचन झा हाल पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका छन् ।

यसैगरी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण उच्च अदालतको आदेशमा ३० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन् भने पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा, शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, टोपबहादुरका छोरा सन्दीप रायमाझी, नरेन्द्र केसी, गोविन्द चौधरी, हरिभक्त महर्जन, रामशरण केसी र आशिष बुढाथोकी अदालतले तोकेको धरौटी रकम बुझाएर बाहिरै बसी मुद्दा लडिरहेका छन् ।

अर्कातर्फ, हज समितिका तत्कालीन अध्यक्ष शमशेर मियाँ, लक्ष्मी महर्जन, टंककुमार गुरुङ र केशव तुलाधर भने साधारण तारेखमा मुद्दा लडिरहेका छन् ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रतिवादीहरूले नेपाली नागरिकहरूलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने बहानामा ठूलो ठगी, कागजपत्र किर्ते र राज्यविरुद्धको अपराध गरेको अभियोग लागेको हो ।
अभियोगपत्र अनुसार त्यसका लागि बिचौलियाहरूले राजनीतिक नेता र उच्च कर्मचारीहरूसँग साँठगाँठ गरी गिरोह बनाए । उनीहरूले अमेरिका जान चाहने ८७५ जनाभन्दा बढी सोझा नेपाली नागरिकहरूबाट प्रतिव्यक्ति १० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म गरी कूल २७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अवैध रूपमा उठाए । 

गृह मन्त्रालयले भुटानी शरणार्थीको समस्या समाधान गर्न पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको नेतृत्वमा एउटा 'अध्ययन कार्यदल' गठन गरेको थियो । प्रतिवादीहरूले मन्त्रालयभित्रैबाट उक्त मूल प्रतिवेदन गायब पारी वा फेरबदल गरी अनुसूचीमा पैसा बुझाउने नेपाली नागरिकहरूको नक्कली नाम र विवरण घुसाए । 

गृह मन्त्रालयको आवरणमा उनीहरूले पीडितहरूलाई भुटानी शरणार्थी प्रमाणित गर्ने नक्कली परिचयपत्र, सरकारी छाप र दस्तखत सहितका झुटा कागजपत्रहरू बनाएर दिए । 

तत्कालीन मन्त्रीहरू र गृहसचिवले गिरोहलाई सघाउन र नक्कली शरणार्थीहरूलाई अमेरिका पठाउने प्रक्रिया सहज बनाउन मन्त्रालयस्तरबाटै नीतिगत निर्णयहरू गराउने र कार्यदलको म्याद थप्ने जस्ता प्रशासनिक चलखेल गरे । 

नेपाली नागरिकलाई विदेशी शरणार्थी प्रमाणित गराउन राज्यकै उच्च निकायको दुरुपयोग गरी उनीहरूले मुलुकको सार्वभौमिकता र अन्तर्राष्ट्रिय छविमा गम्भीर धक्का पुर्‍याएको अभियोग लागेको हो ।