३० असार २०८३, मंगलबार
भूमि, व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई आफ्ना सभा र कार्यपालिकाका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न कडा निर्देशन दिएको छ । साथै, मन्त्रालयले सार्वजनिक सरोकारका अन्य सूचनाहरू नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्न भनेको छ।
मन्त्रालयको सुशासन प्रवर्द्धन शाखाले मंगलबार देशका सबै स्थानीय तह (महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिका)लाई परिपत्र गर्दै कानूनले गोप्य राख्नुपर्ने बाहेकका सबै निर्णय र सूचनाहरू समयमै सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो ।
उजुरी परेपछि ताकेता
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा स्थानीय तहहरूले आफ्ना सभा र कार्यपालिकाका निर्णयहरू सार्वजनिक नगरेको तथा अन्य आवश्यक सूचनाहरू समेत नियमित रूपमा प्रकाशित नगरेको भन्दै उजुरी परेको थियो ।
केन्द्रले २०८३ असार २६ गते मन्त्रालयलाई पत्र गर्दै यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएपछि मन्त्रालयले असार ३० गते यो निर्देशन जारी गरेको हो ।
मन्त्रालयले जारी गरेको पत्रमा नेपालको संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएको नागरिकको सूचनाको हकलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
सार्वजनिक निकायहरूमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन प्रवर्द्धन गर्नका लागि प्रचलित कानुन बमोजिम सूचना सार्वजनिक गर्न आवश्यक रहेको पत्रमा औंल्याइएको छ ।
मन्त्रालयका शाखा अधिकृत हरिनारायण शर्माद्वारा हस्ताक्षरित परिपत्रअनुसार अबदेखि सबै स्थानीय तहले नागरिकसँग सरोकार राख्ने आफ्ना नीति, निर्णय र गतिविधिहरू पारदर्शी रूपमा समयमै सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।
