१० साउन २०८३, आइतबार
लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी रहने वा आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने भन्ने विषयमा नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले निर्णय केही समय पर्खिने भएको छ ।
प्रदेशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे थप परामर्श आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै निर्णय लिन केही समय पर्खिने भएको हो । दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले सरकारमा सहभागी कांग्रेसका मन्त्री, प्रमुख सचेतक र सचेतकको बैठक बोलाएका थिए ।
बैठकमा सरकारको भविष्यबारे छलफल भए पनि ठोस निर्णय गरिएको छैन । प्रमुख सचेतक जमुना ढकालका अनुसार सरकारमा रहेका सबै मन्त्री बैठकमा उपस्थित हुन नसकेकाले छलफल टुंगोमा पुग्न नसकेको हो ।
‘सरकारमा रहेका पाँच जना मन्त्रीमध्ये केही काठमाडौंमा हुनुहुन्छ भने केही गृह जिल्लामा हुनुहुन्छ । सबै मन्त्रीसँग एकैपटक छलफल गरेर मात्रै निर्णय गर्ने सहमति भएको छ । त्यसैले एक दिन पर्खिने समझदारी भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘हामी निरन्तर छलफलमा छौं ।’
केन्द्रमा नेपाली कांग्रेसले नेकपा एमालेसंगको सत्ता सहकार्य अन्त्य गर्ने निष्कर्ष निकालेपछि त्यसको प्रभाव प्रदेश सरकारहरूमा पनि पर्ने आकलन भइरहेका बेला लुम्बिनीमा भने कांग्रेसले तत्काल कुनै कदम नचाल्ने संकेत दिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा ८३ सदस्य छन् । एमालेका २९, कांग्रेसका २७ र नेकपाका १३ सांसद छन् । कांग्रेस र नेकपा मिल्दा ४० सांसद पुग्ने भएकाले सरकार गठनका लागि आवश्यक ४२ मत जुटाउन अन्य साना दलको समर्थन निर्णायक रहने देखिन्छ ।
