
'लोकान्तर राउण्ड अप'मा पाठकवृन्दलाई स्वागत छ । सधैँझैँ आज पनि हामी बितेको २४ घण्टाका मुख्यमुख्य घटनाक्रमसहित उपस्थित भएका छौँ-
सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)बाट प्रभावित नागरिकको माग सम्बोधन गर्न वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउनेलगायतका विभिन्न ७ वटा निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकका मुख्य-मुख्य निर्णय सार्वजनिक गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिटरब्याज पीडितसँग वार्ता गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
००००
शुक्रबारदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ शुरू भएको छ । सरकारले गत जेठ १५ मा ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को २१ खर्ब २४ अर्ब रूपैयाँको बजेट आजैदेखि कार्यान्वयनमा गएको हो ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको उक्त बजेट यसअघि नै संघीय संसद्अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भइसकेको छ ।
००००
गायिका बबिना किराती र गायक दुर्गेश थापाको स्वरमा रहेको नयाँ गीत ‘मास्टर्नी’ अहिले विवादको केन्द्रमा छ। यो गीतको शब्द, दृश्य र प्रस्तुतिलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको हो ।
अभिनेत्री प्रियंका कार्की र दुर्गेश थापाको अभिनय रहेको यस गीतलाई लिएर कला समीक्षक प्रकाश सायमीले कडा टिप्पणी गरेका छन् ।
००००
बितेका तीन महिनामा देशभर विपद्का तीन हजार २९६ घटना भएका छन् । ती घटनामा १६० जनाको मृत्यु छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार वैशाख १ देखि असार ३२ गतेसम्मका विपद्का घटनामा दुई जना बेपत्ता तथा ९४५ जना घाइते भएका छन् । यस अवधिमा चार हजार ३७५ परिवार प्रभावित भएका छन् ।
००००
मधेस प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को गठबन्धन सरकारलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको छ ।
तीन दलका संसदीय दलका नेताहरूको संयुक्त बैठकले मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान गठबन्धनलाई यथावत राख्ने निर्णय गरेको हो ।
००००
लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी रहने वा आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने भन्ने विषयमा नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले निर्णय केही समय पर्खिने भएको छ ।
प्रदेशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे थप परामर्श आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै निर्णय लिन केही समय पर्खिने भएको हो । दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले सरकारमा सहभागी कांग्रेसका मन्त्री, प्रमुख सचेतक र सचेतकको बैठक बोलाएका थिए । यस्तै बागमतीमा एमालेका मन्त्रीहरुले दिने भनिएको राजीनामा केन्द्रको निर्देशनमा होल्ड भएको छ । साथै सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा नयाँ समीकरणबारे छलफल चलिरहेको छ ।
००००
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा न्यायपालिकाले मुद्दा फर्स्यौटमा ५५.०३ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक विवरणअनुसार यस अवधिमा जिम्मेवारी सरेर आएका र नयाँ दर्ता भएका गरी कुल ३ लाख ५७ हजार २३ मुद्दामध्ये १ लाख ९६ हजार ४७४ थान मुद्दा फर्स्यौट भएका छन् ।
००००
'संविधान संशोधन बहस पत्र' तयार गर्ने कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले बिहीबार आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेको हो।
००००
लामो समयदेखि छपाइ हुन बाँकी रहेका सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स)को छपाइ सम्पन्न भएको छ ।
साथै, अब नयाँ सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि यातायात व्यवस्था विभागबाट विवरण प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्रै छपाइ गरी विभागलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ ।
००००
कपिलवस्तुबाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सांसद अभिषेकप्रताप शाहविरूद्व पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।
जिल्लाको कृष्णनगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सीताराम शर्मा (रितेश शर्मा)को कुटपिटमा संलग्न भएको जाहेरी परेपछि पक्राउ पुर्जी जारी भएको कपिलवस्तु प्रहरी प्रमुख, एसपी मनोहर भट्टले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।
००००
सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक (असई) थमन विक हत्या प्रकरणमा उच्च अदालत जनकपुरबाट ५ वर्ष जेल सजाय सुनाइएका नेकपा (एमाले)का पूर्वसांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई सर्वोच्च अदालतले तत्काल थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र श्रीकान्त पौडेलको बिहीबारको संयुक्त इजलासले कोइरीलाई थुनामा राख्न जारी गरिएको पक्राउ पूर्जी र कैदी पूर्जी कानूनसम्मत नभएको ठहर गर्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमार्फत तत्काल रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
००००
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३ ले सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिनका सम्पूर्ण काम कारबाही तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ ।
आयोगले बिहीबार सूचना जारी गर्दै अर्को सूचना प्रकाशन नभएसम्मका लागि आफ्ना सबै काम स्थगित गरिएको जनाएको हो ।
आयोगले पूर्वन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पूर्वपदाधिकारी र नेपाली सेनाका पूर्वपदाधिकारी बाहेकका अन्य सार्वजनिक जवाफदेहिताको जिम्मेवारी बहन गरेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन गरिरहेको थियो ।
००००
सरकारले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले सांसदहरूलाई स्वकीयको सुविधा दिने निर्णय गरेको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले लोकान्तरलाई जानकारी दिइन् ।