काठमाडौं, २१ माघ– गत पुस १७ गते (आइतवार) आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अनिल कुमार ठाकुरसँग भएको कार्यसम्पादन सम्झौता अनुसार नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडका महाप्रबन्धक पूर्णशंकर बसी आगामी आर्थिक वर्षका लागि योजना निर्माण गर्न व्यस्त थिए । 

चीनबाट तेल किन्नेदेखि जमिनमूनी पेट्रोल भण्डारण गर्नेसम्मका योजना आगामी आर्थिक वर्षमा शुरु गर्ने भनेर बसीले आफ्नो डायरीमा उतारेका थिए । तर गत सोमवार (माघ १५ गते) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेसनल ट्रेडिङ नै खारेज गर्ने निर्णय गरिदिएपछि बसीका सबै योजना चकनाचुर भएका छन् । 

बसीले सोचेका थिएनन् कि, कामचलाउ सरकारले यस्तो निर्णय गर्ला । तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकार सम्हालेदेखि नै नेशनल ट्रेडिङ बन्द गर्ने योजना बनाइसकेका थिए । आफ्नो योजनाअन्तर्गत नै देउवाले अर्थ मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीमार्फत नेसनल ट्रेडिङका सबै काम क्लोजिङ गर्न लगाए । देउवाले सरकार सम्हालेयता (गत साउनदेखि) ट्रेडिङले कुनै पनि नयाँ सामग्री खरिद गरेको थिएन । अर्थ मन्त्रालयले ट्रेडिङलाई कुनै पनि सामग्री खरिद नगर्न ताकेता गर्दै आएको थियो । जबकी ट्रेडिङ आपूर्ति मन्त्रालसँग तालुक राख्ने निकाय हो । 

राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाई अपदस्त गरेको १६ महिना पछि (१ चैत २०१८) मा (राष्ट्रिय व्यापार निगम)का रुपमा नेसनल ट्रेडिङको जन्म भएको थियो । 

त्यतिबेला दातृ राष्ट्रहरु रुस, चीन लगायतले नेपाललाई नगदभन्दा बढी मात्रामा जिन्सी सहयोग गर्दथे । चीन र रुसले नेपाललाई गाडी, मोटरसाइकल, विभिन्न प्रकार मेसिन, कृषि उपकरण सहयोग गर्दथे । दातृ निकायबाट प्राप्त जिन्सी सामग्रीलाई बिक्री (बितरण) गर्न सरकारले व्यापार निगमको स्थापना गरेको थियो । 

राष्ट्रिय व्यापार निगमका नाममा सरकारले देशका मुख्य शहरहरु काठमाडौं, बिराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा, पोखरा, नेपालगन्ज, धनगढी र महेन्द्रनगरमा जग्गा अधिग्रहण गर्यो । धनकुटा र सुर्खेतमा पनि निगम (नेसनल ट्रेडिङ)का नाममा जग्गा अधिग्रहण गरियो । चिनियाँ सरकारको सहयोगमा बिराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा, नेपालगन्ज र धनगढीजस्ता शहरमा आधुनिक गोदाम बनाइए । तत्कालीन अवस्थामा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर बनाइका ती गोदाममा लामो समयसम्म भण्डारण गर्दा पनि कृषिजन्य र उपभोग्य बस्तुमा कुनै असर पर्दैनथ्यो ।

२०२८ सालबाट नेसनल ट्रेडिङले मदिरालगायत थप बस्तुको बिक्री गर्ने अनुमति पनि प्राप्त गर्यो । कूटनीतिक नियोग तथा पर्यटकका लागि ट्रडिङले नै मदिरा आयात गरी बिक्री गर्दथ्यो । राजधानीका ठूला पर्यटकीय होटेलमा पनि ट्रेडिङले मदिरा पुर्याउँथ्यो । 

तर जब ०४६ सालको परिवर्तनपछि आर्थिक उदारीकरणको नीति लिइयो, त्यसको प्रत्यक्ष मारमा पर्यो नेसनल ट्रेडिङ । राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा चयन हुने महाप्रबन्धकले  ट्रेडिङको भन्दा पनि आफूलाई नियुक्त गर्ने व्यक्ति र पार्टीका लागि काम गर्न थाले । 

देउवाको ‘मिसन’ पूरा

२०२८ सालबाट मदिरा बिक्री थालेको ट्रेडिङले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ड्यूटी फ्रिको मदिरा बिक्री गर्न थालेको थियो । ट्रेडिङले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बिक्री सप खोलेको थियो । विमानस्थलमा मात्रै ट्रेडिङले १ दिनमा १ लाख रुपैयाँसम्मको मरिदा बिक्री गर्दथ्यो । मदिरा बिक्रीमातर्फ मात्रै ट्रेडिङलाई वार्षिक १० करोडसम्म फाइदा हुन्थ्यो । महाप्रबन्धक बसीका अनुसार निगमले १ वर्षमा ५० करोडसम्मको मदिरा बिक्री गर्दथ्यो । 

तर  २०५२ सालमा प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवाले गुणस्तरीय मदिरा बिक्रीमा ट्रेडिङको बजार बर्चश्वलाई देख्न सहेनन् । देउवाले युनिभर्सल नामक नीजि क्षेत्रको व्यापारिक समूहलाई ड्यूटी फ्रि सुविधाअन्तर्गत मदिरा आयात गरी बिक्री गर्ने इजाजत दिए । 

देउवाको उक्त निर्णयले नेसनल मदिरा बिक्रीको ठूलो बजार हिस्सा गुमाउनु पुग्यो । पछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा युनिभर्सलको इजाजत रद्द गरिदिए । तर देउवा पुनः प्रधानमन्त्री भएपछि युनिभर्सललाई फेरि मदिरा बिक्री गर्ने इजाजत मात्रै दिइएन् ट्रेडिङको बजार हिस्सा समेत घटाइयो । देउवाको यो कदमले ट्रेडिङ नराम्ररी जेलियो । 

अन्ततः देउवाले जाँदा जाँदै ट्रेडिङको टाउकैमा प्रहार गरेका छन् । ट्रेडिङलाई खारेज गरेर प्रधानमन्त्री देउवाले एक हिसावले आफ्नो ‘मिसन’ पूरा गरेका छन् । 

बाबुरामले हात–खुट्टा बाँधे

निजी क्षेत्रका अनेक प्रतिस्पर्धी कम्पनी बजारमा हुँदा पनि २०६५ सालसम्म ट्रेडिङले वार्षिक करिब २० करोडको मदिरा बिक्री गर्दथ्यो । कूटनीतिक नियोग, विदेश एयरलाइन्स र विमानस्थलमा ट्रेडिङको मदिरा बिक्री हुन्थ्यो । तर २०६५ सालमा अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ट्रेडिङलाई ड्यूटी फ्रिको मदिरा बिक्री गर्न पूर्णरुपमा रोक लगाइदिए । 

अर्थमन्त्री भट्टराईले बजेट बक्तव्यमार्फत नै ट्रेडिङको मदिरा कारोबारलाई बन्द गरेका थिए । अर्थमन्त्री भट्टराईले बजेट भाषण गरेर ट्रेडिङको अधिकार खोस्नु केही दिन अगाडि मात्रै ट्रेडिङले विदेशबाट ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको उच्च गुणस्तरको मदिरा आयात गरेको थियो । आयात गरिएको मदिरा बिक्री गर्न नपाएपछि ट्रेडिङले ठूलो आर्थिक घाटा व्यहोर्नुपर्यो । 

ट्रेडिङ खारेजी : भारतीय चाहना 
नेपालले संविधान जारी गरेपछि भारतले नाकाबन्दी लगायो । भारतीय नाकाबन्दीले पेट्रोलियम पदार्थको अभाव भएका बेला चीनबाट पेट्रोल ल्याउने चर्चा चल्यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा बेला चीनबाट इन्धन आयात गर्ने सम्झौता भएको थियो । 

हाल नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति गरी बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको निकाय नेपाल आयल निगमले इण्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी)सँग गरेको सम्झौताअनुसार उसले चीनबाट तेल आयात गर्न नसक्ने बहस चल्न थाल्यो । आयल निगमले भारतबाट तेल खरिद गर्दा अन्य देशसँग तेल खरिद गर्न नपाउने सम्झौता भएको भन्ने चर्चा चल्यो । 

आयल निगमले यस्तो सम्झौता नभएको बताउँदै आएको छ । तर भारतीय पक्षले भने खुलेरै नेपाल आयल निगमले भारत बाहेक अन्य देशसँग तेल किन्न नपाउने बताउँदै आइरहेको थियो (छ) । 

त्यसपछि चीनबाट तेल आयात गर्ने अन्य निकायको खोजी हुँदा नेसनल ट्रेडिङको नाम अगाडि आयो । नेशनल ट्रेडिङलाई चीनबाट इन्धन आयात गरी भण्डारण समेतको जिम्मा दिने चर्चा चलेपछि भारतले संस्थाको स्वामित्व नै समाप्न पार्न खोजेको थियो । 

केपी ओलीको बहिर्गमनपछि बनेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारलाई भारतले अनौपचारिक रुपमा नेसनल ट्रेडिङलाई खारेज गर्न दवाव दिँदै आएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक सचिव बताउँछन् । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त प्रस्ताव स्वीकार गरेनन् । 

प्रचण्डले राजीनामा दिएपछि माओवादीकै समर्थन बनेको देउवा सरकारले भने साउनदेखि नै ट्रेडिङ खारेज गर्ने तयारी शुरु गरेको थियो । निर्वाचन सम्पन्न भएर कामचलाउ अवस्थामा रहेको देउवा सरकारले जाँदा जाँदै ट्रेडिङलाई खारेज गरेर भारतीय चाहना पूरा गरेको कर्मचारी बृत्तमा नै चर्चा छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

खारेज भएको नेसनल ट्रेडिङ बन्यो ‘यौन क्रीडा’ स्थल !