काठमाडौं, ५ चैत- कान्ति बाल अस्पताल प्रशासनको लापरबाहीले त्यहाँ उपचारत मुटु, मिर्गाैला र क्यान्सरका बिरामीले विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोषबाट पाउनु पर्ने सरकारी सहुलियत पाउन सकिरहेका छैनन् ।

सरकारी सहुलियत पाउने अस्पतालहरूमा कान्ति बाल अस्पताललाई आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा नै सुचिकृत गरिएको भए पनि अस्पतालले आवश्यक कागजात ८ वर्षसम्म मन्त्रालयमा बुझाएन । अस्पतालले मन्त्रालयमा विवरण नबुझाउँदा विगत ८ वर्षदेखि कान्तिमा उपचारत बालबालिकाहरू सरकारले वितरण गर्ने विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोषको सहुलियतबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् ।

विपन्न नागरिक औषधि उपचारका लागि सूचिकृत भएको ८ वर्षपछि बल्ल अस्पताल प्रशासनले चासो देखाएको छ । यससम्बन्धी विवरण हालै बुझाइएको छ ।

सकारको विपन्न नागरिक उपचार कोषको रकम चैत महिनाबाट कान्ति अस्पताललाई पनि वितरण गर्न लागिएको स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखाअन्तर्गतको विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष व्यवस्थापन शाखाका वरिष्ठ अहेब प्रकाश घिमिरेले जानकारी दिए ।

कान्तिमा उपचारत बालबालिकालाई कोषको सहुलियत उपलब्ध गराउन दुई महिनाअगाडि पनि स्वास्थ्य सेवा विभागले कान्ति अस्पतालका चिकित्सक र अस्पताल व्यावस्थापकसँग छलफल गरेको उनको भनाइ छ ।

‘सहुलियत रकम पाउने अस्पतालको नाममा कान्ति अस्पताल पहिला नै सुचिकृत भए पनि त्यहाका बिरामीले कोषको उपचार सहुलियत पाएका थिएनन् । कान्तिका बालबालिकाले पनि सरकारले दिने विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोषबाट सेवा पाउन भनेर अस्पताललाई यसको निर्देशिकाको बारेमा जानकारी गराइसकेका छौं,’ अधिकृत घिमिरेले लोकान्तरसँग भने, ‘अस्पतालले चैत महिनाबाट बिरामीको विवरण पठाउने भएको  छ । अब कान्तिमा उपचारत मृगौला, क्यान्सर रोगका बालबालिकाले एकलाख बराबरको औषधि उपचार निःशुल्क पाउँछन् ।’

विपन्न नगरिकलाई औषधि उपचारका लागि सुचिकृत गरिएका अस्पतालहरूमा विवरणमा कान्ति बाल अस्पतालको नाम छैटौं नम्बरमा पर्छ । सरकारले जटिल रोगका बिरामीलाई उपचारमा सुहलियत दिने निर्णय गरेसँगै आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा नै कान्तिमा उपचार गर्ने मुटु, मिर्गौला र क्यान्सरको बालबालिकाले सहुलियत पाउने उल्लेख गरेको थियो । तर अस्पतालले आवश्यक प्रक्रिया नै अघि नबढाएपछि कान्तिमा उपचार गराउने बिरामीले कोषको सहुलियत रकम पाएका थिएनन् ।

यसअघि अस्पतालकै व्यवस्थापन पक्षको कमजोरीको कारण कान्तिमा उपचारत बालबालिकालाई सरकारको सहुलियत प्रदान गर्न नसकिएको कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक डाक्टर गणेश राईले स्वीकार गरेका छन् । 
‘सरकारको सहुलियतको लागि बिरामीको विभिन्न कागजातहरू संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यसअघि सरकारको सहुलिय बिरामीलाई उपलब्ध गराउन सकेका थिएनौं,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘अब चैत महिनाबाट सरकारलाई बुझाउने आवश्यक विवरण तयार पार्न सामाजिक इकाइमार्फत प्रक्रिया शुरु गरेका छौं ।’

अस्पतालले कान्तिमा उपचारत बालबालिकालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रदान गर्ने अन्य कोषको रकम र विदेशी सहयोगबाट  उपचारमा सहुलियत भने दिँदै आएको उनको भनाइ छ ।

मिर्गौला र क्यान्सरका बालबालिकालाई सरकारकै कोषबाट सहुलियत दिँदा बिरामी र अस्पताललाई पनि सहयोग पुग्ने निर्देशक डा. राईको विश्वास छ । कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक गणेश राईले चैत महिनाबाट अस्पतालमा उपचारत मिर्गौला र क्यान्सरका बिरामीको तथ्याङ्क महाशाखामा पठाउने जनाएको छ । 

नेपाल सरकारले (विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिका संशोधित– २०७३) जारी गरी अत्यन्त खर्चिला र जटिल प्रकृतिका ८ किसिमका कडा रोगहरू मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, हेड इञ्जुरी, स्पाइनल इञ्जुरी र सिकलसेल एनिमियाको उपचारका लागि सहुलियत प्रदान गर्दै आएको छ । विपन्न नागरिक औषधि उपचारका लागि देशभरका ७५ वटा अस्पतालहरु सुचिकृत छन् ।