०६ साउन २०८३, बुधबार
काठमाडौं, १८ चैत– स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपचार शुल्क सूची मागेको एक महिना पुग्न लाग्दा अस्पतालहरुले मूल्य सूची पठाउन आनाकानी गरेका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको शुल्क निर्धारण कार्यसमितिको कार्यदलले गत फागुन २१ गते अस्पतालहरुले प्रदान गरेको उपचार सेवा तथा उपचार शुल्कको सूची र शुल्क लिनुको कारण एक साताभित्र पठाउन पत्राचार गरेको थियो । तर निजी अस्पतालहरुले भने अस्पतालबाट प्रवाह भइरहेको विभिन्न सेवा वापतको शुल्कको सूची महिना दिन वित्न लाग्दासमेत मन्त्रालयलाई पठाउन ढिलाई गरेका हुन् ।
अस्पतालहरुले शुल्क सूची नबुझाएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्राइभेट हस्पिटल एसोसियसनका पदाधिकारी तथा अस्पताल सञ्चालकहरुलाई केही दिन अघि बैठकमा समेत बोलाएको थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय र अस्पताल सञ्चालकहरुको बैठकमा अस्पतालहरुले शुल्क सूची पठाउन समय लाग्ने बताएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका चिकित्सा महाशाखाका प्रमुख एवं कार्यदलका संयोजक डा. भोलाराम श्रेष्ठले लोकान्तरलाई बताए ।
‘अस्पतालहरुले स्वास्थ्य मन्त्रालयले पत्राचार गरे अनुरुप एक सातामा शुल्क सुची पठाउँन नसक्ने बताएपछि हामीले केही दिन अघि प्राइभेट हस्पिटल एसोसियशनका पदाधिकारीको बैठक बोलाएका थियौं’ डा.श्रेष्ठले भने, ‘बैठकमा निजी अस्पताल सञ्चालकहरुले शुल्क सूची संकलन गर्न समय लाग्ने बताएपछि हामीले १० दिन भित्रमा शुल्क सूची ल्याउने निर्णय भएको छ । उहाँहरुले अब १० दिनभित्र मन्त्रालयमा बुझाउनु हुनेछ ।’
निजी अस्पतालहरुले मूल्य सूची तोकिएको समयभित्रमा नबुझाए कार्यदलले समितिलाई यसबारे जानकारी दिने र मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय लिने डा. श्रेष्ठले बताए ।
अस्पतालहरुले बिरामीसँग मनोमानि ढंगले शुल्क लिने गरेको गुनासो बढेपछि मन्त्रालयले सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूसँग बिरामीबाट लिने उपचार शुल्कको सूची र लिनुको कारण मागेको हो ।
अस्पतालहरूले लिइरहेको शुल्कको बारेमा जानकारी लिएर बिरामीबाट अस्पतालले लिने उपचार शुल्कलाई वैज्ञानिक आधार तय गर्न अस्पतालहरूसँग शुल्क सूची माग गरिएको उनले बताए । अस्पतालहरुले लिदै आएको शुल्क सूची मन्त्रालयले पाएपछि नयाँ उपचार शुल्क निर्णारण गरी कार्यन्वयन गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवाको मूल्य एकैपटक निर्णारण गर्न नसक्ने भएकाले मुख्य मुख्य उपचार सेवा अर्थात जनाताले धेरै उपयोग गर्ने स्वास्थ्य सेवाको मात्रै मूल्य निधारण गर्ने डा. श्रेष्ठले बताए ।
उनले भने,‘हामीले पहिला प्रमुख स्वास्थ्य सेवाहरुको मूल्य निर्णरण गर्नेछौं । अस्पतालहरुले शुल्क लिनुको आधारलाई हेरेर सेवाप्रदाय अस्पताल र बिरामी दुबैलाई मारमा नपार्ने गरी उचित मुल्य निर्धारण गर्नेछौं ।’
