०८ साउन २०८३, शुक्रबार
काठमाडौं, २७ चैत-प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजकीय भारत भ्रमणपछि नेपाल भारतबीचका आर्थिक पक्षहरू केलाउन थालिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणमा रेल्वे, जलमार्गलगायतका कुरा निकै चर्चामा आए । तर योसँगै भारत भ्रमणमा रहँदा प्रधानमन्त्रीले गरुन् भन्ने अपेक्षा गरिएका कतिपय विषयमा कुरै भएन ।
भारत भ्रमणपछि फर्किने क्रममा त्रिभुवन विमानस्थलमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रमण निकै उपलब्धिमूलक भएको भन्दै भारतले नेपालसँगको सम्बन्धलाई नयाँ उचाईका साथ अघि बढाउन चाहेको बताएका थिए । तर भारतसँगका असमझदारीका केही महत्त्वपूर्ण कुरा नै भ्रमणका क्रममा उठ्न सकेनन् ।
व्यापार घाटा कम गर्ने कुरा आएन
कूल व्यापारघाटाको ६० प्रतिशतभन्दा बढी व्यापारघाटाको हिस्सा ओगटेको भारतसँग यो विषयमा गम्भीरताका साथ कुरा हुन सकेन । भारतसँगको व्यापार घाटा पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दो देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा भारतसँगको व्यापारघाटा ३५ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । भारतसँगको व्यापार घाटा ५ खर्ब ९२ अर्ब २२ करोड रुपैँया थियो । सो आर्थिक वर्षमा नेपालको कूल व्यापार घाटाको ६४ दशमलव ६ प्रतिशत हो ।
चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनाको अवधिमा मात्रै भारतसँग नेपालले ४ खर्ब ४ अर्बको व्यापारघाटा छ । यो अवधिमा नेपालले भारतमा २७ अर्ब १४ करोडबराबर मात्रै निर्यात गर्न सकेको छ ।
व्यापार घाटा बढ्दै जानुको कारण निर्यात गर्न नसक्नु र नेपालमा भएको उत्पादनलाई भारतले उचित बजार समेत दिन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका क्रममा प्राथमिकता उठाउनेपर्ने विषय भए पनि नउठाइएको विश्लेषकहरूको ठम्याई छ ।
अर्थविश्लेषक डा. मदनकुमार दाहालले अहिलेको भ्रमणलाई सद्भावना भ्रमण भनिए पनि सामान्यतया आयातमूखी अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नका लागि नेपाल भारत व्यापार सन्धिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बारे कुरा उठ्नु आवश्यक रहेको बताए ।
उनले भने, ‘परनिर्भरता बढ्दा बढेको व्यापार घाटाका कारण अर्थतन्त्र आयातमूखी छ, शोधनान्तर ऋणात्मक देखिन्छ यी विषयलाई क्रमिक रुपमा उठाउन जरुरी थियो, खासगरी ‘भ्यालु एडेड कम्पोनेन्ट’, निर्यातमा देखिएको परिमाणात्मक बन्देज र संवेदनशील वस्तुमा राखिएका वस्तुको सूचीमा पुनरावलोकन हुनुपर्थ्यो ।’
महाकाली सन्धि
सन् १९९६ मा भएको महाकाली सन्धिबारे प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा कुरा नै उठेन । २२ वर्षअघि भएको सो सन्धिमा विवाद भएपछि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । न त खारेज नै हुन सकेको छ ।
छोटो समयमै कार्यान्वयनमा आउने सहमति तोडिँदै भारतीय पक्षसँग रहेको तल्लो शारदा ब्यारेजमा पानी घट्न नहुने प्रस्ताव भारतले राखेपछि कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।
महाकाली सन्धिको प्रमुख परियोजना पञ्चेश्वरबारे छलफल भए पनि कुनै निर्णय हुन नसक्नु दुखद् भएको विज्ञहरू बताउँछन् । लामो समयदेखि महाकाली सन्धिबारे अध्ययन गरिरहेका एक जानकार एवं पूर्व प्रशासक द्वारिकानाथ ढुंगेलले अपेक्षा गरेको महाकाली सन्धिको कुरा उठाउनुपर्ने विषय निर्णयमा नहुनु दुखद् भएको बताए ।
उनले भने, ‘कालापानी लिपुलेकदेखि टनकपुर र महेन्द्रनगर जोड्ने सडक, पञ्चेश्वर परियोजनाका महत्त्वपूर्ण विषय समेटिएको सन्धि कार्यान्वयनका लागि एक सुखद् संयोग थियो । एमालेले नै ल्याएको महाकाली सन्धिको प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि निर्णय हुनुपर्थ्यो ।’
