आजको नेपाल हिजोका महान् व्यक्तिको योगदानको उपज हो । आफ्नोभन्दा माटोको मायामा समर्पित वीरहरूले स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुक बनाएका कारण आज हामी मुलुकप्रति गर्व गरिरहेका छौं । हाम्रो गौरवशाली मुलुकले इतिहासदेखि वर्तमानसम्म साना–साना समस्याले ठूलै मुल्य चुकाउँदै आएको दृष्टान्त छ ।

गणतन्त्रदेखि संविधान घोषणासम्म मुलुकका आम समस्यामा नेतृत्वहरू एकीकृत भएर आमूल परिवर्तन गरे । तर, अहिलेसम्म जनस्तरले महशुस गर्ने गरी पूर्ण व्यावहारिक रूपमा परिवर्तनको आभाष भने गर्न सकेका छैनन् । अझै पनि मुलुक भित्रका शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रशासन लगायत अन्य क्षेत्रमा सहज र पूर्ण जनपक्षीय बन्न सकेका छैनन् । चाकडी, चाप्लुसी, नातावाद र कृपावाद उस्तै टिठलाग्दो नै छ । यसैकारणले मुलुकभित्र हरेक दिन आन्दोलन र अनशन हुने गरेका छन् ।

वर्तमान समयमा जनतासँग जोडिने शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको उपस्थिति कमजोर छ । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तो महत्त्वपूर्ण राज्यको अंगलाई निजीकरण गराउनु जनजीवनमाथि खेलवाड हो । मुलुकमा निजीकरणको पूर्ण शुरूवात ५० को दशकमा भएको हो । आज ७० को दशकसम्म आइपुग्दा निजीकरणले मुलकमा योगदान गर्नेभन्दा पनि राज्यका संयन्त्रलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ ।

यसै सन्दर्भमा डा. गोविन्द केसी जुम्लामा अनशन बसिरहनुभएको छ । पेशाले उहाँ नेपाल सरकार मातहतको टिचिङ अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक हुनुहुन्छ । मुलकका स्वास्थ्य क्षेत्रका विकृति र विसंगतिविरुद्ध जेहाद चलाइरहनुभएको छ । थुप्रै पटक स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि अनशन बसेका डा. केसीको अनशनको उपलब्धीबारे विहङ्गम बहस चल्ने गरेको छ ।

मोफसलमा यस्तो प्रश्न उठिरहेको छ – टिचिङ्ग अस्पतालमा पूरै क्रान्तिकारी परिवर्तन भएको छ होला ! मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रको परिवर्तन डा. केसीले मात्र गर्ने हुन् । डा. केसीजस्तै के सरकारी सेवामा कार्यरत निजामति कर्मचारी सेना, पुलिस र शिक्षक पेशाप्रति जवाफदेही हुने हो वा अनशन बस्ने ? यस्तो कार्यले राज्यलाई कति प्रगति हुन्छ ? डा. केसीको पटक–पटक अनशन कसको लागि ? डाक्टरहरू आन्दोलित भएपछि जनताको स्वास्थ्य कसले चेकअप गर्ने ? जनतालाई निजी मेडिकल धाउन बाध्य बनाउने ? यस्तो कार्यले फाइदा निजी मेडिकललाई भएको छ । यतातर्फ पनि डा. केसीको ध्यान जाओस् ।

अहिले काठमाडौंको आन्दोलन सत्ताभन्दा बाहिर बस्नुपर्ने पीडाले उब्जाएको हो । काठमाडौंका सडकमा डा. गोविन्द केसीको समर्थनको ‘प्ले कार्ड’ भिरेर राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्नु किमार्थ राम्रो होइन । अहिले यस्तो देखिँदैछ – डा. केसी अनसन बस्ने, नयाँ पुराना राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले मञ्च उपयोग गर्ने, कुण्ठा बिसाउने ।

पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापा स्वयं मन्त्री हुँदा डा. केसी लामो समय अनशन बसे । स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा डा. केसीका मागहरू कार्यान्वयन गर्न गगन थापालाई कसले रोक्यो ? सायद, आफ्नै उदासिनताले काम गर्यो होला वा ब्यापारी र माफियाकरणसँग मिलेमतो भयो ? यसको जवाफ पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले कहिले दिने ? अहिले सडकमा उनको रोइलो सस्तो लोकप्रियताको नमूना मात्र हो ।

डा. केसीलाई मोहरा बनाउने योजनामा ‘रिटायर्ड’ सञ्चारकर्मी नेतृत्वको दल पनि छ । दलका नेता डा. केसीलाई उपयोग गर्ने र आफ्नो सत्तामा पुग्ने स्वार्थ पूरा गर्न लालायीत छन् । यस्ता किसिमका हर्कतले डा. केसीप्रतिको जनविश्वास घट्दो क्रममा छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा ओली नेतृत्व सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बेला आएको छ । सरकारले अब टुक्रा–टुक्रामा समाधान गर्नुभन्दा मुलुकको समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई आमुल परिवर्तन गर्दै आन्दोलनको केन्द्र बन्नबाट बचाउनुपर्छ । यसले स्वास्थ्य क्षेत्रप्रति सरकार जवाफदेही हुनेछ ।

सरकारले यातयात क्षेत्रको सिन्डिकेट नीतिगत रुपमा अन्त्य गरेको छ । व्यावहारिकतामा भने कायम नै छ । यस्तो अवस्थामा डा. गोविन्द केसी जुम्लामा अनशनरत  हुनुहुन्छ । डा. केसीले मुलुकभित्र अब मेडिकल कलेज खोल्न नहुने तर्क प्रस्तुत गर्नुभएको छ । काठमाडौंमा मात्र होइन, मुलुकभरि सरकारले आवश्यकता महशुस गरे स्वतः मेडिकल कलेज खुल्छन् । यसका लागि कम्यूनिस्ट वा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको भन्ने विषय हुँदैन । 

डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । उनले अनशन आफ्ना लागि बसेका होइनन्, देश र जनताका पक्षमा हुन् । परिचालितजस्तो लागे सरकारले अनुसन्धान गरे हुन्छ । सरकारले अबका दिनमा अनशन बस्न नपर्ने तबरले समाधान गर्न उपयुक्त हुन्छ । डा. केसी र सरकार दुवैले हठ त्याग्दै छिटो वार्ता गर्नुपर्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

गोविन्द केसीलाई नहेप सरकार, लोकमान र पराजुलीकै हालत होला !