काठमाडौं–संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्धारण गरिएको दरबन्दीअनुसार कर्मचारी परिचालन गर्दा सरकारलाई ३२ हजारभन्दा बढी थप कर्मचारी आवश्यक पर्ने भएको छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनको तयारी गरिरहँदा ३२ हजार ३ सय ९८ कर्मचारी अपुग हुने देखिएको हो । 

सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि यसअघि अस्थायी संगठन संरचना तयार पारेको थियो । सोही संरचनाअनुसार सरकारले तत्कालका लागि स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाएको थियो । 

अस्थायी संगठन संरचनाअनुसार गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका र जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)मा गरी ५७ हजार ७ सय ६६ कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखिन्छ । 

यस्तै ७ वटै प्रदेशका लागि १ हजार ५ सय ७० कर्मचारी आवश्यक पर्ने संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । संघ (केन्द्र)मा भने ४५ हजार ८ सय १५ कर्मचारी आवश्यक पर्ने मन्त्रिपरिषद्ले हालै स्वीकृत गरेको संगठन तथा व्यवस्थापन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

यस हिसाबले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा परिचालन गर्न हाललाई कूल १ लाख २० हजार १ सय ५१ कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखिन्छ । 

हाल संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत निजामती कर्मचारीको संख्या ८७ हजार ७ सय ५३ छ । 

यद्यपि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश अधिकारी यो संख्यामा केही तलमाथि हुन सक्ने बताउँछन् । 

‘स्थानीय तहमा पहिलेकै अस्थायी संगठन संरचनाअनुसार कर्मचारी समायोजन गर्ने कि नयाँ अध्ययन गरेर स्थायी संगठन निर्माण गर्ने भन्ने विषय छलफलमै छ,’ अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘थप अध्ययन गरेर स्थायी संगठन संरचना तयार पारे कर्मचारीको दरबन्दीमा केही थपघट हुन सक्छ ।’

संगठन संरचना बनाउन स्थानीय तहलाई परिपत्र

संघीय सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया शुरु गर्न सबै स्थानीय तहलाई पत्र लेख्दै संगठन संरचना र दरबन्दीको विवरण पठाउन भनेको छ । 

साउन तेस्रो सातादेखि स्थानीय तहका लागि कर्मचारीको स्थायी समायोजन गर्ने प्रक्रिया शुरु गर्ने तयारीमा रहेको संघीय प्रशासन तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आइतवार सबै स्थानीय तहलाई पत्र लेख्दै स्थायी संगठन संरचना र आवश्यक कर्मचारीको संख्या निर्धारण गरेको निर्णय पठाउन भनेको हो । 

मन्त्रालयले गाउँ तथा नगरकार्यपालिकाको बैठकबाट स्थायी संगठन संरचनासम्बनधी निर्णय पास गराई १५ दिनभित्र पठाउन सबै स्थानीय तहलाई सर्कुलर जारी गरेको हो । 

‘स्थानीय तहको कार्य प्रकृति, सेवा प्रवाह एवं विकास व्यवस्थापनको आवश्यकता, भौगोलिक स्थिति र सेवा पुर्‍याउन पर्ने जनसंख्या समेतको आधारमा स्थानीय तहलाई संगठन संरचना र दरबन्दी सिर्जना गर्न भनिएको छ,’ सहसचिव अधिकारीले भने, ‘स्थानीय तहको भौगोलिक अवस्था कार्यप्रकृतिअनुसार कर्मचारीको संख्या फरक पर्न सक्छ ।’

सहसचिव अधिकारीका अनुसार प्राविधिक समूहका कर्मचारीको माग स्थानीय तहअनुसार फरक–फरक हुने देखिन्छ । ‘कुनै स्थानीय तहलाई माछासम्बन्धी अध्ययन गर्ने विशेषज्ञ चाहिनसक्छ । तर अन्यलाई त्यस्ता विशेषज्ञको आवश्यकता नहुनसक्छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘यसहिसाबले प्राविधिक कर्मचारीको माग स्थानीय तहअनुसार फरक–फरक हुने देखिन्छ ।’