काठमाडौं – इँटा व्यवसायीले देशभरका इँटा उद्योगमा बालश्रमको प्रयोग नगर्ने साझा प्रतिबद्धताको घोषणा गरेका छन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल इँटा उद्योग महासंघले बालश्रम निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजनालाई सफल बनाउन आवश्यक सहयोग घोषणा गरेको हो । देशभरका इँटा उद्योगमा बालश्रमको प्रयोग नगरिने महासंघका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर चित्रकारले बताए । 

‘इँटा उद्योगमा बालश्रमिकको प्रयोग हुँदा उद्योगको छवि नै बिग्रने भएकाले इँटा उद्योगमा बालश्रमिकको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्न जरुरी छ । विगतमा पनि हामीले प्रयासहरू गरेका थियौं,’ अध्यक्ष चित्रकारले भने, ‘सरकारको बृहत् राष्ट्रिय लक्ष्य समयमै पूरा गराउन मुलुकभरका सबै इँटा व्यवसायीको तर्फबाट आजकै मितिदेखि इँटा उद्योगमा कुनै पनि प्रकारको बालश्रमको प्रयोग गर्न नपाउने साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु ।’

बालश्रम निवारणमा प्रदेश र स्थानीय तह तथा निजी उद्योगी व्यवसायीको सहकार्यमा बालश्रम पूर्ण रुपमा निवारण गरी मुुलुकलाई बालश्रमरहित बनाउन दृढतापूर्वक लागिपर्ने विश्वास समेत उनले दिलाए । मन्त्रालयमा आएका अन्य इँटा उद्योगी व्यवसायीले प्रतिबद्धता पत्रमा संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गर्दै इँटा उद्योगमा बालश्रमको प्रयोग नहुने घोषणा गरेका छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले इँटा उद्योगीले बालश्रम निवारणको लागि प्रतिबद्धता जनाएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिए । ‘इँटा उद्योगीले बालश्रम निवारणको लागि प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । यसलाई मैले अत्यन्तै ठूलो अभियानको रुपमा लिएको छु,’ उनले भने, उहाँहरूको प्रतिबद्धताले बालश्रममुक्त देश निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।’

हाल देशभरका करीब ११ सय इँटा उद्योग रहेका छन् । उद्योगमा ३० हजारभन्दा बढी बालबालिका श्रम गरिरहेका जनाइएको छ । मन्त्री विष्टले परिवारको आर्थिक समस्या र अभावका कारण बालश्रम गरिरहेको सुन्नपर्दा दुःख लागेको बताए । बालश्रम अन्त्य गर्न सरकार गम्भीर रहेको भन्दै उनले सरकारले बालश्रम अन्त्यका लागि १० वर्षे गुरुयोजना बनाएको बताए ।

‘बालश्रम मानवीय सभ्यता र न्यायको हिसाबले कलंक हो । नेपालमा बालश्रममा रहेका बालबालिकालाई विद्यालय पुर्याउने र बालबालिकाको भविष्यलाई स्वस्थ बनाउने कुरामा सरकार गम्भीर छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि हामीले गुरुयोजना बताएका छौं, हामी योजना मात्रै होइन, बालश्रम निवारण गर्न प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि व्यवस्थित कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्छौं ।’

बालश्रम गर्न बाध्य भएका बालबालिकाको उद्दार गरी शिक्षामा सरकारले जोड दिने र अभिभावकलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् रोजगारीको अवसरमा पहिलो प्राथमिकता दिने मन्त्री विष्टले बताए । ‘इँटा उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकका छोराछोरीलाई विद्यालय भर्ना गर्न सामाजिक संघसंस्थासँग सुक्ष्म छलफल गरेर अगाडि बढ्ने छौं,’ उनले भने ।

सन् १९८९ को संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा पारित भएको बालअधिकार महासन्धी अनुसार अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेको प्रतिवद्धता अनुरुप १० वर्षभित्र नेपालमा सबै प्रकारका बालश्रम पूर्णरुपमा निवारण गर्ने सरकारको योजना छ । जसको लागि सरकारले बालश्रम निवारण सम्बन्धि राष्ट्रिय गुरुयोजना समेत बनाएको छ । सरकारले गुरुयोजनामा आगामी ४ वर्षमा अमर्यादित र शोषणयुक्त बालश्रम निवारण गर्ने र आगामी १० वर्षसम्म सबै किसिमका बालश्रम निवारण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

सरकारले बनाएको गुरुयोजनालाई तोकिएकै समयमा हासिल गर्न नीतिगत, कानूनी, संस्थागत सुधार गर्ने, सरोकारवालाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, बालश्रममा परेका बालबालिकाको नियमित खोजी, अनुगमन, उद्दार र पुनस्र्थापना गर्ने र प्रत्यक्ष लक्षित कार्यक्रममार्फत् बालश्रमको जोखिममा परेका बालबालिका तथा तिनका परिवारका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने ५ वटा रणनीति समेत तय गरेको छ । रणनीति अनुसार प्रदेश र सबै स्थानीय तहमा गुरुयोजना कार्यान्वयन गराउने सरकारको तयारी छ ।