मंसिर २९, २०८०
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
बैशाख ४, २०७६
काठमाडौं – सरकारी सवारीसाधन प्रयोगको अवस्थाबारे जान्न हामीले मन्त्रालय, विभाग, संस्थान र आयोग लगायतसँग सूचना मागेका थियौं ।
यसैक्रममा नेपाल खाद्य संस्थानले उपलब्ध गराएको सूचनाले हामीलाई झस्कायो ।
संस्थानले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई समेत पठाएको विवरण हामीलाई उपलब्ध गराएको थियो ।
संस्थानसँग ८ वटा ४ पांग्रे सवारीसाधन रहेको र तिनका प्रयोगकर्ताको विवरण हामीलाई उपलब्ध गराइएको सूचनामा उल्लेख छ । इन्धन सुविधाबारे त्यसमा भनिएको छ– ६, ७, ८ लिटर प्रतिकिलोमिटर ।
यसको अर्थ १ किलोमिटर गुडेबापत कम्तिमा ६ लिटर इन्धन सुविधा उपलब्ध हुने भन्ने हुन्छ । त्यसो हुँदा कुनै गाडी दिनमा २० किलोमिटर गुड्यो भने उसले उक्त दिन १ सय २० लिटर इन्धन पाउने भयो ।
यो विषय अचम्म लाग्दो त थियो नै, यदि यस्तो हो भने ठूलो समाचार पनि । न्यूज रूममा केहीबेर सल्लाह भयो ।
संस्थानको छाप र ३ जनाले हस्ताक्षर गरेर उपलब्ध गराएको विवरणलाई सही मानेर समाचार छाप्ने विकल्प त हामीसँग थियो नै । तर पनि हामीले एक पटक फेरि संस्थानमा सम्पर्क राख्यौं ।
सूचना उपलब्ध गराएका वरिष्ठ अधिकृत केदार नेपाललाई सम्पर्क गर्दा थाहा भयो गाडीको हर्स पावर अनुसार ६ देखि ८ किलोमिटर गुडेबापत १ लिटर इन्धन उपलब्ध गराउने गरिएको रहेछ ।
उनले बताएको कुरा र हामीसँग रहेको सूचनामा उल्लेख भएको विवरण ठ्याक्कै विपरीत थिए । हामीले सूचनामा प्रतिकिलोमिटर ६ देखि ८ लिटर इन्धन उपलब्ध गराउने गरिएको कुरा विवरणमा उल्लेख रहेको बतायौं ।
त्यसपछि झस्किएका अधिकृत नेपालले भाषागत त्रुटि भएको बताए । ‘त्यस्तो छ र सर ? त्यसो हो भने टाइपिङमा मिस्टेक भयो । हामीले महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पनि त्यही विवरण पठाएका छौं,’ उनले भने ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा तत्काल सुधारिएको विवरण पठाउने भन्दै उनले आवश्यक भए अर्को विवरण लिन आउन हामीलाई पनि आग्रह गरे । त्यसको केही दिनपछि मंगलवार सम्पर्क गर्दा नेपालले महालेखामा सुधारिएको विवरण पठाइसकेको बताए ।
सवारीसाधन, प्रयोगकर्ता र इन्धन सुविधाको त्रुटिपूर्ण विवरण हेर्नुहोस् –
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारका कर्मचारीबीच 'गसिप'को विषय बनेकी छन् । छिनछिनमा मिटिङ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले भेट्ने समय मिलाउन क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्ने, रिपोर्...
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...
मानव स्वभाव प्रायः म र मेरो भन्ने हुन्छ । जस्तोसुकै आदर्शको कुरा गरे पनि, जतिसुकै महान देखिन खोजे पनि यी म र मेरोमा अलिकति धक्का लाग्नेबित्तिकै, ढेस पुग्नेबित्तिकै त्यस्ता आदर्श र महानता कुन सड्को ‘फू&rsquo...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...