काठमाडौं - एनसेलसँग कर असुल्ने प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतले ठूला करदाता कार्यालयलाई आदेश दिएको छ । 

यही वैशाख २४ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउँदै न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले कर असुल्ने प्रक्रिया तत्कालका लागि यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चकै वृहत् पूर्ण इजलासको फैसलामा टेकेर ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलसँग कर असुल्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

पहिले तिरिसकेको कर कटाउँदा ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार रूपैयाँ तिर्न बाँकी बाँकी रहेको भन्दै एक साताको समय दिएर पत्र काटेपछि एनसेल सर्वोच्च अदालत गएको थियो ।

कर निर्धारण त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै एनसेलले १४ अर्ब ३६ करोड मात्र कर तिर्न बाँकी रहेको जिकिर रिटमा गरेको छ ।