काठमाडौं, ६ चैत – सरकारको चरम लापरवाहीका कारण अनुदान सामग्रीको दुरुपयोग भएको छ । समयमै निर्णय नलिएका कारण भारतीय नाकाबन्दीताका चीन सरकारले अनुदान सहयोगमा दिएको झण्डै साढे ११ हजार थान ‘इन्डक्सन चुलो’ मक्किएर जाने स्थितिमा पुगेको हो ।

 

गत साल झण्डै ५ महिना लामो भारतीय नाकाबन्दीको समयमा इन्धन अभाव चुलिँदा चीन सरकारले अनुदान स्वरुप दुई चरणमा गरेर ११ हजार ३ सय थान विद्युतीय इन्डक्सन चुलो नेपाल सरकारलाई दिएको थियो ।

नाकाबन्दीले खाना पकाउने एलपी ग्यासको हाहाकार मच्चिएको समयमा चीन सरकारले २०७२ साल मंसिर २८ गते १ हजार ३ सय थान इन्डक्सन चुलो नेपाल सरकारलाई दिएको थियो ।

त्यसको केही दिनपछि पुस १६ गते थप १० हजार थान चुलो नेपाल सरकारलाई दिइएको थियो ।

‘माइडिया’ ब्राण्डका ती इन्डक्सन चुला भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र राहतका लागि घोषणा गरिएको अनुदान सहयोगबाटै कटाउने गरी चीन सरकारले हस्तान्तरण गरेको थियो ।

ती चुला बेच्ने जिम्मा सरकारले नेसनल ट्रेडिङलाई दिएको थियो ।

ती चुलामध्ये हालसम्म एउटामात्र बिक्री भएको नेसनल ट्रेडिङले जनाएको छ । चीन सरकारले पहिलो चरणमा उपलब्ध गराएको १ हजार ३ सय चुला हाल टेकुस्थित संस्थानकै गोदाममा थन्किएका छन् भने १० हजार थान चुला नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापनको गोदाममा थन्किएको संस्थानका नायब वरिष्ठ अधिकृत चेत बहादुर खड्काले लोकान्तरलाई बताए ।

महंगो मूल्यका कारण ती चुला बिक्न नसकेको संस्थानकै अधिकारीहरूले बताए । चीन सरकारबाट अनुदान प्राप्त भएसँगै तत्कालीन समयमा संस्थानसहित तीन मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित मूल्याङ्कन टोलीले ती चुलाको मूल्य निर्धारण गरेको थियो ।

तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र संस्थानसमेतका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा गठित समितिले माघ ५ गते प्रतिचुलो बिक्री मूल्य ११ हजार ९ सय ९६ रुपैयाँ कायम गरेको थियो ।

मूल्य कायम भएसँगै नेसनल ट्रेडिङले पहिलो चरणको सहयोगअन्तर्गत आएका १ हजार ३ सय चुला कार्यालयबाटै बिक्रीमा राख्यो । संस्थानका अधिकारीहरूका अनुसार ती चुला किन्न ग्राहक आएपनि मूल्य सुनेरै तर्किन्थे । तत्कालीन समयमा न्यूनतम हजार रुपैयाँसम्मका चुलो बजारमा पाइन्थे ।

उच्च गुणस्तरका भए पनि अत्यधिक महंगो मूल्य कायम हुँदा ती चुला बिक्री हुन नसकेको संस्थान बताउँछ ।

चुलोको मूल्य अत्यधिक भएकै कारण बिक्न नसकेको ठहर गर्दै आपूर्ति मन्त्रालय मार्फत पटक–पटक प्रयास भएपनि सफल नभएको संस्थान बताउँछ । संस्थानका अधिकारीका अनुसार मूल्य घटाउन ३/४ पटकसम्म मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको छ ।

संस्थानका महाप्रबन्धक लवराज जोशीका अनुसार पछिल्लोपटक चुलाको मूल्य ‘पुनर्विचार’ गरेर त्यसको निर्णय सञ्चालक समितिमा पेश गर्ने तयारी गरिएको छ । संस्थानले आन्तरिक रूपमा समिति गठन गरेर चुलाको मूल्य घटाएको हो ।

‘पछिल्लो समय प्रतिचुलोको बिक्री मूल्य ४ हजार ५ सय रुपैयाँ कायम हुने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन सञ्चालक समितिमा पेश गर्ने तयारी गरेका छौं,’ जोशीले लोकान्तरसँग भने । सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रहने प्रावधान छ ।

चुलाको मूल्य संस्थान आफैंले सहजै घटाउन नसक्ने र यसका लागि अर्थ मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्सम्मको सहमति आवश्यक पर्ने महाप्रबन्धक जोशीले बताए ।

चीन सरकारले पहिलो चरणमा उपलब्ध गराएको १ हजार ३ सय चुला संस्थानले बिक्रीमा राखेपनि दोस्रो चरणमा प्राप्त १० हजार चुला अझै पनि संस्थानको मातहत आउन सकेको छैन ।

बिक्रीका लागि सरकारले संस्थानलाई जिम्मा लगाएपनि ती चुला हाल नेपाल तथा पारवहन गोदाम व्यवस्थापन समितिको गोदाममा थन्किएका छन् ।

यसअघि संस्थानले २ करोड ५० लाख रुपैयाँ तिरेर भन्सारबाट ती चुला छुटाए पनि विलम्ब शुल्कबापतको अर्को १ करोड रुपैयाँ तिर्न नसक्दा पारवहनको गोदाममा थन्किएका हुन् ।

‘पारवहनले १ करोड रुपैयाँ तिरेपछि मात्र छुटाउने भनेको तर बजेट नभएका कारण उक्त रकम तिर्न नसक्दा हामीले पाउन सकेका छैनौं,’ संस्थानका महाप्रबन्धक जोशीले भने । विलम्ब शुल्क मिनाहा गरिदिनका लागि आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरेपनि रकम प्राप्त हुन नसकेको उनले बताए ।