काठमाडौं–आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना शुरू भएसँगै बजेट खर्च गर्ने चटारो बढेको छ ।

आर्थिक वर्षको शुरूदेखि नै बजेट खर्चको अवस्था बढाउने गरी १५ जेठमा नै बजेट ल्याउने प्रचलन शुरू गरिएपनि खर्चको अनुपात भने आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा मात्रै बढी हुने गरेको हो ।

पछिल्लो समय औसतमा दैनिक साढे ३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट निकासा हुने गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पछिल्लो एक हप्तामै २४ अर्ब ५२ करोड ११ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । गत आइतबारदेखि शनिबारसम्मको खर्चको उक्त तथ्याङ्कले दैनिक ३ अर्ब ५० करोड ३० लाख १४ हजार रुपैयाँ निकासा भइरहेको देखाउँछ ।

सो एक हप्ताको अवधिमा पूँजीगततर्फ ४ करोड ४५ लाख ६७  हजार रुपैयाँ निकासा भएको छ । गत आइतवारसम्म १ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ खर्च भएकोमा शनिवारसम्म १ अर्ब ५६ अर्ब ८१ करोड १० लाख रुपैयाँ निकास भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क छ । त्यस्तै गत आइतवार चालूतर्फको खर्च ६ खर्ब १० अर्ब ६ करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च भएकोमा शनिवारसम्म ६ खर्ब २७ अर्ब ९ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ शनिवारसम्म कुल ६९ अर्ब ६६  करोड ४१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो खर्च गत आइतवार ६६ अर्ब ६२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ रहेको थियो ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयले आर्थिक वर्षको अन्तिममा हुने खर्चले कामको प्रकृति दिगो नहुने भन्दै त्यस्तो खर्च रोकिनु पर्ने औंल्याउँदै आएको छ । महालेखा परीक्षकको ५६ प्रतिवेदनले पनि आर्थिक वर्षको अन्तिममा हुने तीव्र बजेट खर्चले कामको प्रकृति दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ नहुने भन्दै त्यसरी जथाभावी गरिने खर्चमा कमी ल्याउनु पर्ने औंल्याएको छ ।

तर अर्थ मन्त्रालयले भने आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्रै बजेट खर्चको गति बढ्ने बताउँदै आएको छ । मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने खर्चलाई नराम्रो भन्न नमिल्ने र खर्च अन्तिममा नै हुने दाबी गर्दै आएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्री विकास निर्माणका कामका लागि आर्थिक वर्षको शुरूमा कानुनी प्रक्रिया हुने भएकाले खर्च नहुने र कानूनी प्रक्रिया पश्चात काम भएपछि नै भुक्तानी हुने भएकाले त्यस्तो खर्चलाई अन्यथा लिन नहुने बताउँछन् ।

‘शुरूमा कानुनी प्रक्रिया, डोकुमेन्टेसनका कामहरू हुन्छन्,’ खत्रीले भने, ‘डोकुमेन्टेसनका सबै प्रक्रिया पूरा गरेर काम भएपछि खर्च यहाँसम्म आइपुग्छ । यसलाई अन्यथा रुपमा लिन हुन्न ।’

चालु आर्थिक वर्ष २०७५/०७६मा कुल बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । त्यसमा चालुतर्फ ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।