काठमाडौं – माध्यमिक शिक्षा परीक्षा, कक्षा १० (एसइई)को पछिल्लो नतिजामा पनि निजी लगानीका विद्यालयको तुलनामा सार्वजनिक विद्यालयको स्तर खस्केको छ ।

सरकारले सार्वजनिक विद्यालय सुधारका लागि विभिन्न अभियान र कार्यक्रम सञ्चालन गरेपनि परीक्षाफलमा निजी लगानीका विद्यालयका विद्यार्थीले राम्रो स्तरीकृत अंक (जीपीए) ल्याउँदै आएका छन् । 

संसदमा दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले राजनीतिक स्थिरता र सुशासनको कुरा गरेर शासकीय सुधारको कुरा गरेपनि सामुदायिक विद्यालयको शिक्षामा त्यसको असर देखिएन । सरकार जतिसुकै शक्तिशाली भएपनि सरकारी संलग्नता रहने सामुदायिक स्कूलको नतिजा झुर देखिएको छ भने निजी र संस्थागत तवरबाट सञ्चालित स्कूलले अब्बल नतिजा ल्याएका छन् ।

बिहीवार प्रकाशित २०७५ सालको एसइई परीक्षामा कूल सहभागी ४ लाख ९५ हजार २ सय ७५ विद्यार्थीमध्ये सार्वजनिक विद्यालयबाट ७० दशमलव ८४ र निजीका २९ दशमलव १६ प्रतिशत विद्यार्थी छन् तर माथिल्लो जीपीए ‘ए प्लस’ ल्याउने विद्यार्थी १४ हजार ७ सय ८८ निजी विद्यालयकै छन् । 

जीपीएमा सार्वजनिक विद्यालयका २ हजार ७ सय ९२ विद्यार्थी मात्र छन् । सबैभन्दा तल्लो जीपीए ‘इ’ ल्याउनेमा सार्वजनिक विद्यालयका ६ हजार ६ सय ७३ छन् भने निजीका १ हजार ९६ मात्र छन् । यसरी हेर्दा फेरि पनि सरकारी विद्यालयको स्तर निजीको तुलानमा कमजोर देखिएको छ । 

शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला कोही पनि विद्यार्थी अनुत्तीर्ण नभनिने अक्षरांकन प्रणालीमा पनि सार्वजनिक विद्यालयका यति धेरै विद्यार्थीको नतिजा कमजोर हुनु चिन्ताजनक भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षकले सम्मान र नपढाउने शिक्षकले गाली पाएन । पढाउन नजान्नेलाई पनि सहयोगी वातावरण र समग्रमा शिक्षकलाई प्रोत्साहित गरिएन । त्यसकारण गुणस्तर खस्किएको हो ।’

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले परीक्षामा अक्षरांकन पद्धतिबारे उत्पन्न अन्योल चिर्न ‘विद्यालय शिक्षामा अक्षरांकन पद्धति, कार्यान्वयन कार्यविधि २०७२’ जारी यो प्रणालीको कार्यान्वयन गरेको हो । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्बाट २०७२ मंसिर २३ मा स्वीकृत भई लागू भएको अक्षरांकन पद्धतिबारे अवधारणागत एकरूपता, कार्यान्वयनमा सहजता र स्पष्टता प्रदान गर्न शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १९२ को (ङ) र (च) अनुसार कार्यविधि लागू गरिएको हो । विद्यार्थीले पाउने प्रमाणपत्र तथा ग्रेड सिटमा उत्तीर्ण/अनुत्तीर्णको उल्लेख नभई सोको सट्टा विषयगत ग्रेड दिइने र समग्रमा स्तरीकृत अंक दिइने प्रक्रिया अक्षरांकन हो । विश्वका धेरैजसो मुलुकममा यो प्रणाली छ । ‘अक्षरांकन’ भन्नाले तोकिएको सक्षमताको मूल्यांकनपश्चात् विद्यार्थीले हासिल गर्ने सिकाइ स्तरलाई अक्षरमा गरिने प्रस्तुति मानिन्छ ।

विद्यार्थीको सिकाइ सक्षमतालाई यथार्थरूपमा प्रमाणीकरण र सिकाइ उपलब्धिको अंकन गर्दा देखिने अंकगतस्तरलाई ९ अक्षरगत स्तरमा सूचित गरी शैक्षिक क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्दै शैक्षिक गुणस्तर प्रवद्र्धन गर्न यो पद्धति अपनाइएको हो । १ शैक्षिकसत्रमा कम्तीमा २ सय २० दिन विद्यालय खुल्ने र १ सय ९२ दिन पठनपाठन सञ्चालन हुने तथा प्रतिविषय १ सय ७० पाठ्यभार वा १ सय २८ घण्टा सिकाइ क्रियाकलापका आधारमा यसमा मापन गरिने छ ।

प्रत्येक विषयको उत्तर पुस्तिकाको परीक्षण र सम्परीक्षण अंकमा गरिने छ र सो अंक (सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक भएमा सोको कूल अंक) लाई तोकिएको अक्षर ग्रेड प्रदान गर्छ । डी र डीभन्दा तल्लो ग्रेड प्राप्त गरेका विद्यार्थीले कुनै २ विषय माथिल्लो ग्रेडप्राप्तिका लागि पुनःमूल्यांकन गराउन चाहेमा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समितिको निर्णयबमोजिम हुने ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सामेल हुन पाउनेछन् । – प्रकाश सिलवाल/रासस