सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिएर प्रतिपक्षी बेञ्चमा बस्दै आएको मधेशकेन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बीच राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ । नेकपा–राजपाबीच बुधवार भएको सहमतिले नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरणको संकेत गरेको छ ।

२ बुँदे सहमतिको एउटा बुँदामा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा प्रदेश नम्बर २ का चारवटै सीटमा भागबण्डा गर्ने उल्लेख छ । अर्को बुँदा अलि अमूर्त छ– ‘राष्ट्रिय राजनीतिका समसामयिक विषयहरूमा नियमितरूपमा छलफल गर्ने र सहकार्यको प्रक्रिया अघि बढाउने ।’ राष्ट्रिय राजनीतिमा त अन्य राजनीतिक दलले पनि सहकार्य गरिरहेकै छन्, यसलाई सहमतिको बुँदामा उल्लेख गरिनुले पनि नयाँ धु्रवीकरणको संकेत गरेको हो ।

राष्ट्रियस्वरूप ग्रहण गर्दै गरेको मूलतः मधेशकेन्द्रित समाजवादी पार्टी अहिले सरकारमा सहभागी छ । सत्ता साझेदार दलसँग सहमति नगरी संविधान संशोधनको मुद्दालाई लिएर पटक–पटक संसद् अवरुद्ध गरेको प्रतिपक्षी दलसँग सहकार्यको सहमतिले राष्ट्रिय राजनीतिमा आगामी दिनमा केही प्रभाव पर्ने ठानिएको छ ।

बुधवारको सहमतिसँगै सरकारमा रहिरहेको समाजवादी पार्टीमाथि नैतिक संकट थपिएको छ ।

कतिपयले पछिल्लो सहमतिपछि राजपा सरकारमा सहभागी हुनसक्ने संकेत गरेका छन् । नेकपा–राजपा सहमतिको 'साइड इफेक्ट' प्रदेश नम्बर २ को सरकारमा पनि पर्न सक्छ । 

अहिले प्रदेश २ मा राजपाको सहभागिता र समर्थनमा समाजवादी पार्टीका मुख्यमन्त्री छन् । प्रदेश नम्बर २ को सरकार र केन्द्र सरकारबीच बेलाबखत विवाद उत्पन्न हुने गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारले क्षेत्राधिकारको विषयलाई लिएर केन्द्र सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत दायर गरेको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनको चरणमै रहेको समयमा केन्द्र सरकारसँग खटपट गरिरहेको विषय नेकपाको नेतृत्व र सिंहदरबारले मन पराएको छैन । 

मुख्यमन्त्री लालबावु राउतले केन्द्र सरकारविरुद्ध बेलाबखत आगो ओकल्ने गरेका छन् ।

बुधवारको सहमतिपछि प्रदेश २ मा भविष्यमा राजपा र नेकपाको सरकार बन्ने सम्भावनालाई समेत नकार्न सकिँदैन ।