बुटवल बसपार्कदेखि मिलनचोकसम्मको रहेको सडक डिभिजन कार्यालयको जग्गा संघीय सरकार प्रदेश सरकारलाई दिने भएको छ ।

यही माघ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश सरकार उक्त जग्गा प्रदेश सरकारलाई दिने निर्णय गरेको हो । सडक डिभिजन कार्यालय परिसरको करीब १५ बिघा क्षेत्रफलको जग्गामा प्रदेशका लागि आवश्यक संरचनासहितको मिनी सिंहदरबार बनाउन चैत्र १५ गते २०७४ मा प्रदेशमा बनेको कार्यालय व्यवस्थापन सहयोग समितिले निर्णय गरेको थियो ।

सडक डिभिजन कार्यालयको कम्पाउण्डभित्र, हेभी इक्युपमेन्ट डिभिजन कार्यालय र आन्तरिक राजस्व कार्यालयका भवन प्रदेश ५ सरकारलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । संघ सरकारको यो निर्णयले प्रदेश ५ को राजधानी बुटवलमै रहने संकेत गरेको छ ।

प्रदेश कार्यालय व्यवस्थापन सहयोग समितिले सडक डिभिजन कार्यालय सहित त्यस कम्पाउण्डमा बनेका यातायात व्यवस्था कार्यालय, आन्तरिक राजश्व कार्यालय, ईलाका प्रशासन कार्यालय, आख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका सरकारी कार्यालयलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गरी प्रदेशसभाका लागि आवश्यक मन्त्रालय, मातहतका निर्देशनालय, महाशाखा र शाखा तथा संसद सचिवालय बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

प्रदेशसभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बनेको समितिले प्रदेश राजधानीका लागि बुटवलमा सबैभन्दा उपयुक्त स्थान र जग्गा भएको ठहर गरी सडक डिभिजन कार्यालय र कम्पाउण्ड भित्रको सबै जग्गालाई मिनी सिंहदरबार बनाउन सिफारिस गर्ने र संघ सरकारसँग जग्गा र भवनहरूको स्वामित्व माग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।