पुस १९, २०८०
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राजधानी क्षेत्र (दाङको देउखुरी)मा लगाइएको बैंकको ऋणको सीमा हटाएको छ । बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्ववर्ती सरकारले जग्गा धितो राखेर पाउने गरी तोकेको ऋणको सीमा हटाउने निणर्य ग...
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राजधानी क्षेत्र (दाङको देउखुरी)मा लगाइएको बैंकको ऋणको सीमा हटाएको छ । बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्ववर्ती सरकारले जग्गा धितो राखेर पाउने गरी तोकेको ऋणको सीमा हटाउने निणर्य ग...
नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण रू २३ खर्ब नौ अर्ब ८६ करोड ९६ लाख बराबर पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्ययवस्थापन कार्यालयको विवरणअनुसार भदौ मसान्तसम्म नेपालले कुल रू ११ खर्ब ४० अर्ब ५३ करोड बराबर आन्तरिक र रू ११ खर्ब ६९ अर्...
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को जेठ मसान्तसम्म सरकारले तीन खर्ब सार्वजनिक ऋण उठाएको छ । राजस्व सङ्कुचनका कारण स्रोतको दबाबमा रहेको सरकारले चालु ...
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले व्यावसायिक कृषि गर्नेलाई शून्य ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले शुक्रबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा कृषि अनुदानमा देखिएका कमी...
कैलाली जानकी गाउँपालिका–४ मुनुवाकी स्वस्तिका चौधरी कक्षा ७ मा पढ्छन् । स्वस्तिकाको यसवर्षको रिजल्ट भने राम्रो भएन । लघुवित्तबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेपछि बुबाआमा भारत जागिर गएपछि घरको जिम्मेवारी स्वस्तिकाको का...
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा नेपालको सार्वजनिक ऋण रू २० खर्ब ७० अर्ब ५३ करोड ६३ लाख पुगेको छ । गत पुस मसान्तसम्म नेपालले रू ११ खर्ब दुई अर्ब ५१ करोड बाह्य ऋण र रू नौ खर्ब ६८ अर्ब एक क...
अर्थतन्त्र खस्कँदा ऋणको किस्ता तिर्न नसक्ने र आर्थिक गतिविधि थप जटिल भएर समस्यामा पर्नेको संख्या बढेको छ । निजी क्षेत्रको कारोबारमा आएको सुस्ताताले उनीहरूको हिसाब नकारात्मक बनाइरहेको छ । जसले गर्दा बैंक तथा वित्...
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मंसिर मसान्तसम्ममा ४८ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छन् । बैंकहरूले ५३ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर यस्तो कर्जा प्रवाह गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको २०७९...
सरकारी अनुदानको आशले ऋण र उधारोमा सामान किनेर घर पुनःनिर्माण गरेका पहिरो पीडित ऋणमा डुबेका छन् । सरकारले सम्झौताअनुसार अनुदान रकम उपलब्ध गराउन र प्राविधिकले बनेका घरको नापजाँच गर्न ढिल...
नेपाल राष्ट्र बैंकले मोबाइल वालेटबाटै ऋण लिन पाउने व्यवस्था गर्ने भएको छ । मोबाइल वालेट प्रयोगमा लोकप्रियता बढेसँगै त्यसबाट सानो आकारको ऋण लिने सुविधासमेत दिन लागेको हो । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष ...
सार्वजनिक ऋण १७ खर्बभन्दा बढी पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६ महिनाको प्रतिवेदनका अनुसार १७ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण तिर्न बाँकी देखिएको हो। उक्त ऋणमा बाह्य ऋण ९ खर्ब ४८ अर्ब...