अर्थतन्त्र खस्कँदा ऋणको किस्ता तिर्न नसक्ने र आर्थिक गतिविधि थप जटिल भएर समस्यामा पर्नेको संख्या बढेको छ ।

निजी क्षेत्रको कारोबारमा आएको सुस्ताताले उनीहरूको हिसाब नकारात्मक बनाइरहेको छ । जसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको किस्ता रोकिन थालेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको किस्ता तिर्न नसकेका कारण ऋणी कालोसूचीमा परिरहेका छन् भने बैंकहरूको खराब कर्जाको अंक हरेक महिना बढिरहेको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा १ खर्ब २७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पुससम्मको तथ्यांकअनुसार यस्तो खराब कर्जाको औसत दर २.६३ प्रतिशत रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले हालसम्म १८ लाख ३३ हजार ऋणीलाई दिएको कुल कर्जाको अंक ४८ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को पहिलो ६ महिनाको तुलनामा यो वर्ष बैंकहरूको खराब कर्जा ६६ अर्ब ९ करोड रुपैयाँले बढेको छ । यस्तो खराब कर्जा गत वर्षको पुससम्ममा ६१ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ मात्रै थियो । 

यस्तो खराब कर्जा सबैभन्दा बढी वाणिज्य बैंकहरूको छ । वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा २.४९ प्रतिशत छ । यो क्षेत्रले प्रवाह गरेको ऋणको हिस्सा ४२ खर्ब ८४ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ छ । वाणिज्य र विकास बैंकको तुलनामा फाइनान्सहरूको खराब कर्जा दर निकै बढी छ । फाइनान्सहरूले प्रवाह गरेको अहिलेसम्मको ऋणमा ७.८२ अर्थात् करीब ७ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ खराब कर्जा छ । विकास बैंकहरूको हकमा यस्तो खराब कर्जा १३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको पनि तथ्यांकले देखाएको छ ।

निजी क्षेत्रको उत्पादन लागत बढेको, मागमा संकुचन आएको, कर्जाको ब्याजदर बढाएकोसहितका कारण अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्रमा असर परेको र खराब कर्जाको दर बढ्न पुगेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले बताए । उनका अनुसार आर्थिक क्षेत्र खुम्चदै गएर बिक्री नै २० देखि ८० प्रतिशतसम्मले घटेको छ ।

अर्थतन्त्रको प्रमुख क्षेत्र मानिएको अटो क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, घरजग्गा, शेयर बजारसहितमा देखिएको समस्याले अर्थतन्त्रको चक्रमै असर गरेको छ । जसका कारण एकपछि अर्को क्षेत्रलाई समस्या परिरहेको हुँदा बैंकहरूको खराब कर्जाको दर बढ्न पुगेको अग्रवालको तर्क छ । 

‘अर्थतन्त्रको अवस्था बिग्रँदा सानादेखि ठूला ऋणी सबैलाई समस्या परेको छ । यस्तो समस्या अझै ६ महिना लम्बिने हो भने न बैंक रहन्छ न त व्यवसाय नै,’ नबिल बैंकका डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डेपुटी सीईओ) मनोज ज्ञवालीले भने । व्यापार व्यवसाय बिग्रिएकै कारण खराब कर्जाको अंक बढ्दै गएको देखिएको छ । बजारमा २० देखि ७५/८० प्रतिशतसम्मले कारोबार नै घट्नु सामान्य समस्या होइन । यसैको असर समग्र अर्थतन्त्रमा परिरहेको तर्क पनि ज्ञवालीको छ । 

ज्ञवालीका अनुसार ठूलाको तुलनामा साना व्यवसायी बढी मारमा छन् । कुनै क्षेत्रमा बढी र कुनैमा घटी मात्रै हो, असर सबैतिर छ । पछिल्लो समय हरेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूले गरेको लगानी कहाँ गएको छ, कति प्रभावित भएको छ र कुन वर्ग तथा क्षेत्रलाई हो भनेर सूक्ष्म रूपमा अध्ययनसमेत भइरहेको ज्ञवालीले बताए । 

बैंकहरूमा खराब कर्जा बढ्नुमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएर बाध्यता पर्नेले ऋण तिर्न नसक्नु एउटा कारण हुन सक्छ भने नियतवश नतिर्ने पनि हुनसक्ने बुझाइ नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलले बताए । उनले भने ‘एक वर्षभन्दा बढी कर्जाको किस्ता नआए बैंकहरूको ऋण खराब सूचीमा पर्ने र त्यसको लागि १०० प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘कुनै पनि ऋणीलाई फस्ने गरी ऋण दिन त हुँदै हुँदैन, दिएको अवस्थामा जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धित बैंकहरूबाटै गरिनुपर्छ’, पोखरेलले भने, ‘अहिलेसम्म त बैंकहरूले धानिरहेका छन् । अर्थतन्त्र अझै बिग्रियो भने केन्द्रीय बैंकले नयाँ नीति नियम लगाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’ 

पोखरेलका अनुसार ऋणीले ऋण फिर्ता नगर्नु, आर्थिक सन्तुलन बिग्रनु, व्यापार व्यवसाय ठप्प हुनुले समग्र वित्तीय प्रणालीलाई असर गर्न सक्छ । त्यसका लागि केन्द्रीय बैंक तथा सम्बन्धित बैंक एवं वित्तीय संस्था चनाखो हुनुपर्ने अवस्था रहेको बुझाइ पनि राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता पोखरेलको छ । 

उनले थप ऋणीले ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था नआओस् भन्नकै लागि सम्बन्धित बैंकले दिएको ऋणको सूक्ष्म अध्ययन आवश्यक परेको बताए । ‘जुन क्षेत्रबाट ऋण उठिइरहेको छैन, त्यही क्षेत्रलाई बढी निगरानीमा राख्ने र वास्तविक कारण पत्ता लगाएर समाधानका लागि केन्द्रीय बैंकले समेतले सहजीकरण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ उनले भने ।

सीएनआईका अध्यक्ष अग्रवाल भने अहिलेको समस्या समाधान गर्ने उपयुक्त विकल्प नै सरकारले लगानी बढाउनु, बैंकहरूको ब्याजदर घटाउनु, उत्पादन बढाएर माग सिर्जना गर्नु रहेको तर्क गर्छन् ।

अहिले नै सरकारले समस्या परेको व्यवसायी र क्षेत्रलाई नहेर्ने हो भने यसको असर थप भयावह हुनसक्ने चेतावनी पनि सीएनआईका अध्यक्ष अग्रवालले दिए ।