शरणार्थी प्रकरणमा पुनरावेदन टार्ने कोशिश– किन खाणलाई उन्मुक्ति दिँदैछन् महान्यायाधिवक्ता ?

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनबाट धरौटीमा रिहा भएका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अझैसम्म सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छैन ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले खाणलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न भनी दिएको आदेश उल्ट्याउँदै उच्च अदालत पाटनले ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेको थियो ।

उक्त आदेशविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अझैसम्म सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छैन ।

'त्यति बेलाको सत्ता समीकरणका कारण खाणविरुद्ध ७३ नम्बरको निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता गरिएन,' महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, 'तत्कालीन अवस्थामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को संयुक्त गठबन्धनको सरकार रहेकाले खाणविरुद्ध निवेदन सर्वोच्च लगिएन ।'

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन,२०७४ को दफा ७३ मा पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त दफामा थुनछेक वा तोकिएको धरौट, जमानत वा बैंक जमानतमा चित्त नबुझ्ने पक्षले एक तहसम्म पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

'तर जन्मकैद वा १० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुनसक्ने कसूरमा भएको थुनछेकको आदेश बेरीत भएको प्रश्नमा एक तहभन्दा माथिको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पनि निवेदन दिन सकिनेछ,' उक्त दफामा उल्लेख गरिएको छ ।

यस मुद्दामा १० वर्षभन्दा बढीको सजाय माग दाबी गरिएको हुनाले उच्च अदालत पाटनले गरेको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च जान सक्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको अधिकार हुँदाहुँदै पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालय आहिलेसम्म दफा ७३ अनुसारको निवेदन लिएर सर्वोच्च नपुग्नु अस्वाभाविक देखिन्छ ।

स्रोतका अनुसार नेपाली कांग्रेसको संस्थापनइतर पक्षका नेता डा. शेखर कोइराला र तत्कालीन कानून मन्त्री धनराज गुरुङले खाणविरुद्ध सर्वोच्च नजान महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेललाई दबाब दिएका थिए ।

'त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाभन्दा शेखर कोइराला र कानून मन्त्री गुरुङले उक्त निवेदन सर्वोच्च नलैजान महान्यायाधिवक्तालाई बढी दबाब दिएका हुन्,' उक्त स्रोतले भन्यो, 'यत्रो ठूलो मुद्दामा स्वतः महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले निवेदन दिनुपर्नेमा राजनीतिक दबाबकै कारण नदिएको प्रस्ट देखिन्छ ।'

कोइरालाले खाण कारागारमा हुँदा त्यहीँ पुगेर भेटेका थिए । सभापति देउवाको बलियो खम्बाका रूपमा चिनिने खाणलाई जोगाउन देउवाभन्दा कोइराला बढी खुलेर लागेको कांग्रेसकै नेताहरू बताउँछन् ।

'खाणलाई निकालेर संसदीय दलको नेता बन्न सहज हुने रणनीतिसहित कोइरालाले महान्यायाधिवक्ता पोखरेलमाथि दबाब बढाएका थिए,' ती नेताले लोकान्तरसँग भने, 'तत्कालीन कानून मन्त्री गुरुङ पनि कोइराला खेमाकै भएकाले गुरुङमार्फत माहान्याधिवाक्ता पोखरेलमाथि दबाब सिर्जना गरिएको थियो ।'

उच्च अदालतले गरेको आदेशमा चित्त नबुझ्दा नेपाल सरकार सर्वोच्च अदालत जाने गरेको छ । पूर्व गृहमन्त्री, बहालवाला सांसद, बहालवाला सचिव समेत जोडिएको उक्त मुद्दामा उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च नपुग्नुले स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठेको छ ।

जाहेरवालाको तर्फबाट जिल्ला अदालतमा बहस गरेका अधिवक्ता स्वागत नेपाल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय कुरेर बसेका कारण जाहेरवाला सोझै सर्वोच्च पुग्न नसकेको बताउँछन् ।

उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च जानु महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको कर्तव्य नै हो,' नेपालले लोकान्तरसँग भने, 'जाहेरवालाले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा बुझ्दा निर्णय गरिएको छैन, निर्णय गर्दैछौं भनेर अल्मल्याए । यो त महान्यायाधिवक्ताको बदमासी नै हो ।'

नेपाल सरकार समेत वादी रहेको मुद्दामा जाहेरवाला सोझै सर्वोच्च जान नसक्ने हुनाले नेपाल सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय कुर्न आफूहरू बाध्य भएको उनको भनाइ छ ।

'सर्वोच्च अदालत जाने वा नजाने दुवै अवस्थामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । महान्यायाधिवक्ताले अहिलेसम्म जाने/नजाने केही पनि निर्णय नगरेकाले अब हामी जाहेरवाला आफैं सर्वोच्च जाने तयारी गरिरहेका छौं,' अधिवक्ता नेपालले लोकान्तरसँग भने ।

यसमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयभन्दा पनि महान्यायाधिवक्ता नै बढी जिम्मेवार रहेको उनले बताए ।

उच्च अदालतले गरेको आदेश सर्वोच्च अदालतबाट सदर वा बदर पनि हुनसक्छ । ३० लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएका खाण सर्वोच्च अदालतबाट पुनः थुनामा जान सक्ने विकल्प पनि छ । वा सदर भएर बाहिरै बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष हुन पनि सक्छ । यस्तो अवस्थामा सर्वोच्चमा निवदेन नलैजानुले महान्यायाधिवक्ता पोखरेल प्रतिवादी खाणको बचाउमा लागेको आरोपलाई बल पुगेको छ ।

थुनामै रहेका प्रतिवादीहरू टोपबहादुर रायमाझी, टेकनारायाण पाण्डेसहितले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्दा सर्वोच्चले उनीहरूलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने उच्च अदालतको आदेश सदर गरिसकेको छ । खाणविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च पुगे खाण पनि फेरि थुनिने सम्भावना हुन सक्छ । 

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता समेत रहेका सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहाल यस विषयमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनलाई थाहा हुने बताउँछन् ।

'यसबारे उच्च सरकारी वकिल कार्यालयलाई एकपटक सोध्नुस्, उतैबाट थाहा हुन्छ । हामीले त उच्च सरकारी वकिल कार्यालयबाट आएपछि बहस गर्ने/नगर्ने निर्णय गर्छौं,' उनले भने ।

तर, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनका एक सरकारी वकिल भने उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध निवेदन दिने/नदिने निर्णयको अधिकार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमै रहेको बताउँछन् ।

'हामीले सबै फाइल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाइसकेका थियौं । त्यसविरुद्ध पुनरावेदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयकै हुन्छ,' उनले लोकान्तरसँग भने, 'यसमा हाम्रो केही भूमिका हुँदैन ।'

त्यसपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता दाहालले ७३ नम्बरको निवेदन दर्ता नगर्ने देखेर नै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले निवेदन दर्ता नगराएको हुनसक्ने बताए ।

'यहाँ त्यतिखेर उक्त विभाग हेर्ने विश्वराज कोइराला सर रिटायर्ड भइसक्नुभयो । विभागले नै त्यतिबेला बहस गर्नु नपर्ने देखेर हुन सक्छ वा सम्बन्धित सरकारी वकिलले त्यसको औचित्य नदेख्नुभएको पनि हुनसक्छ,' दाहालले थपे, 'बहस गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने उच्च सरकारी वकिल कार्यालयबाट त्यसको मस्यौदा आउँछ । त्यसपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले निवेदन दर्ता गर्ने/नगर्ने निर्णय गर्छ ।'

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले २०८० असार १ गते खाणसहित १६ जना प्रतिवादीलाई थुनामा र २ जना प्रतिवादीलाई धरौटी तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश गरेको थियो ।

जिल्ला अदालतले गरेको उक्त आदेशविरुद्ध प्रतिवादी खाणसहित अन्य प्रतिवादीहरू उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए । २०८० मंसिर १५ गते उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशहरू जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासबाट प्रतिवादीहरू टोपबहादुर रायमाझी र टेकनारायाण पाण्डे लगायतलाई थुनामै राख्ने आदेश सदर भएको थियो । तर, खाणको हकमा भने राय बाझिएको थियो ।

पाण्डेले धरौटीमा छाड्नुपर्ने र खरेलले थुनामै राख्नु पर्ने भनेर दिएको राय बाझिएपछि २०८० मंसिर २८ मा तेस्रो न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाले ३० लाख धरौटी माग्ने रायलाई सदर गरेका थिए । उक्त आदेशपछि खाण धरौटी तारेखमा छन् । मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अझै विचाराधीन नै छ ।