१३ असार २०८३, शनिबार
नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका कानून व्यवसायीहरूले उनलाई पर्याप्त प्रमाणबिनै पक्राउ गरिएको दाबी गर्दै परिवारको जिम्मामा छाडेर अनुसन्धान अघि बढाउन माग गरेका छन् ।
पौडेललाई दिइएको जरुरी पक्राउ पुर्जी तथा म्याद थपका लागि विशेष अदालतमा मंगलबार भएको बहसका क्रममा कानून व्यवसायीहरूले दीपक भट्टसमेतको अभियोगपत्रको पृष्ठ नम्बर ३९० को बुँदा नम्बर ६ मा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख भएकै आधारमा पौडेललाई पक्राउ गरिएको दाबी गरेका हुन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, अधिवक्ता ताराकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ता श्रीधर पौडेल, अधिवक्ता अच्युता पौडेल, अधिवक्ता सुजाता केसी, अधिवक्ता धर्मराज रेग्मी लगायतका कानून व्यवसायीहरूले चुन्नु पौडेल र कमल किशोर मालपानीले दिएको बयानका आधारमा मात्रै पक्राउ पुर्जी जारी गरी हिरासतमा लिइएको जिकिर गरेका छन् ।
पौडेलका तर्फका कानून व्यवसायीहरूले बयान लिनकै लागि थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था नरहेको दाबी गर्दै परिवारको जिम्मामा छाडेर अनुसन्धानमा सहयोग गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
दुई निजी कम्पनीको शेयर हस्तान्तरणसम्बन्धी विषयमा कुनै पर्याप्त अध्ययन, अनुसन्धान वा प्रमाणबिनै पक्राउ गरिएको उनीहरूको जिकिर छ ।
उनीहरूले राज्यले पौडेलमाथि ज्यादती गरेको आरोप लगाउँदै घरबाट लैजानुपर्ने सामग्रीसमेत प्रहरीले लगिसकेको र राज्यसँग उनको सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी हुँदाहुँदै व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरिएको जिकिर गरेका छन् ।
पौडेल फरार हुने, प्रमाण नष्ट गर्ने वा अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै कानून व्यवसायीहरूले उनलाई परिवारको जिम्मामा छाडेर तारेखमा राखी अनुसन्धान अघि बढाउन अदालतसँग माग गरेका छन् ।
‘कोही पनि शंकित छन् भने त्यसका लागि पक्राउ पुर्जी लिने हो तर कोही भाग्न पनि सक्छ, प्रमाण लोप पनि गर्न सक्छ, अनुसन्धान प्रभावित पनि गर्न सक्छ भने त्यो बेला जरुरी पक्राउ पुर्जी दिने हो’, पौडेल पक्षका कानून व्यवसायीले भने, ‘तर, अहिलेको अवस्थामा जरुरी पक्राउ पुर्जी दिएर समर्थनका लागि ल्याइएको हो । त्यो पनि दीपक भट्टको यसअघिको मुद्दामा कसैले केही बयान दिएको शंकित व्यक्तिको आधारमा पक्राउ गर्नु गैरकानूनी हो ।’
